4.4 वित्तीय उत्तरदायित्व

• डा. दामोदर रेग्मी, prasashan.com

स्व-अनुशासनद्वारा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मान्यता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आदर्श हो । यसका लागि आवश्यक आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसमा सबै तहका सरकारहरूले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्नु पर्ने, आफ्नो सबै आय सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने, पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही प्रचलित कानुन बमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने, आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने, उपलब्ध साधन श्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने ,प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृद्धि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने, सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृद्धि गनु पर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने विषयहरू पर्दछन् ।

त्यस्तै गरी आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने, बजेट स्वीकृति मात्र पश्चात् खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, खर्च गर्दा सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको व्यावसायिक योजना, खरिद योजना बनाउने, प्रत्येक चार-चार महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षणले देखाएका त्रुटिहरूमा सुधार गर्ने, वार्षिक रूपमा प्रत्येक तहले आ आफ्नो आर्थिक विवरणहरूको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेस गर्ने, अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने जस्ता विषयहरू वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्रहरू हुन् । यो वित्तीय अनुशासनले साधन श्रोतको परिचालन, उपभोग र परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुको साथसाथै सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गराउँदछ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता को साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउनमा सहयोग गर्दछ ।

सङ्‍घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा परीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी सङ्‍घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली लाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सङ्‍घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्नको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आएको छ । यस ऐनका अनुसार वित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालनलाई वित्तीय उत्तरदायित्व भनिएको छ ।

वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारणाले बजेट निर्माण पूर्व, बजेट निर्माणको चरण, बजेट कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनको परीक्षणका सबै क्षेत्रहरूमा वित्तीय अनुशासनको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यस अनुसार विनियोजन दक्षता, खर्च गर्न सक्ने दक्षता र खर्चको औचित्यता नियमितता पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको आयाममा जोड दिएको हुन्छ । यसै परिवेशमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आएको हो।यस पूर्व आर्थिक कार्यविधि ऐनले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो ।

बजेटलाई आवधिक योजना सँग जोड्ने र आम्दानी र खर्चलाई अनुमानयोग्य बनाउनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने तथा आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले बजेटको वितरण दक्षतामा सहयोग गर्दछ ।

बजेट तर्जुमाको लागि स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने, बजेट सीमा र मार्गदर्शन, बजेट प्रस्ताव र छलफल, बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा बजेट प्रस्ताव, चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सिर्जना गर्ने आधार र कारण सहितको पुष्ट्याइँ, आवश्यक नीति, कानुन, सन्धि, सम्झौतामा उल्लिखित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागि सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरण सहितको पुष्ट्याइँ, नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पुँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुष्ट्याइँ, सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना वा सम्झौता अनुरूप आगामी वर्षको कार्य योजना र प्रतिफल प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रस्ताव गर्नु पर्ने, आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल वा उपलब्धि प्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ बढी भएका र सामाजिक लाभ उच्च भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नु पर्ने प्रावधानले बजेटलाई माग पक्ष र आपूर्ति पक्षको चाहनासँग सामन्जस्यता कायम गर्न सहयोग गर्दछ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विधेयक पेस गर्नुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसद्मा प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधानले बजेट निर्माणमा संसद्को सकारात्मक भूमिका र सहभागिता सुनिश्चित भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलनको अवस्था तथा मन्त्रालयहरूलाई छुट्ट्याइएको रकमबाट भएको खर्च र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए वा नभएको विवरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना, सरकारको स्रोत, वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणबाट प्रत्येक खर्च शीर्षकको लागि व्यहोरिने कार्यक्रमको विवरण, आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण, ऋण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण,आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति, आगामी तीन आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फिति, चालू खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति समेत उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, कर वा गैर करमा छुट दिइएको विवरण, अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण सहित राजस्व र व्ययको अनुमान र विधेयक सङ्घीय अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते र प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार १ गते संसद्मा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।साथै स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सम्बन्धित सभामा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

कुनै एक अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्र समानान्तर गर्न सकिने, रकमान्तर गर्दा तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घर भाडा जस्ता अनिवार्य दायित्व तथा पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थाले आर्थिक अनुशासनको पालनामा जोड दिएको छ ।

सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तरसमेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नु पर्ने, विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत्र पन्ध्र गतेभित्र समर्पण गर्नु पर्ने, आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण हुने व्यवस्थाले खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिमा जोड दिएको छ ।

सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु पर्ने प्रावधानले खर्चलाई मितव्ययी र नियम सम्मत बनाउन सहयोग गर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका लागि कोसो आन्तरिक नियन्त्रण संरचना अहिले बढी प्रचलित छ । व्यवस्थित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउंदछ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामा योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुने प्रावधान पनि हो ।

वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय समग्र संयोजनको भूमिकामा रहेको छ । सङ्‍घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, चल, अचल सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राखी प्रतिवेदन गर्ने, आर्थिक प्रशासन सञ्चालन, निर्देशन, नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने तथा सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने गराउने निकायको रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय रहेको छ ।

सबै प्रकारका वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। यसमा सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरू रहेका हुन्छन् । यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्को तर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सबै पक्षहरूको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। व्यवस्थित तथा प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको श्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपूर्ण उपयोगमा सहयोग पुर्‍याउदछ ।

सरकारका प्राथमिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रहरूमा साधनको परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउदछ, उपलब्ध श्रोत साधनको विवेकपूर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पुर्‍याउदछ, समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्‍याउदछ र साधन श्रोतको वितरण क्षमता र खर्च गर्ने क्षमता मा प्रभावकारिता ल्याउँछ । श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग, परीक्षण, पारदर्शिता उत्तरदायित्व, समग्र वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दछ । वित्तीय संघीयताले पनि यसै मूल आदर्शलाई बोकेको हुन्छ ।