4.2 सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग

-गोकर्ण राज सुयाल, prasashan.com

सार्वजनिक कोषमा प्राप्त हुने रकमको पहिचान, प्राप्ति, प्रयोग र परिचालन गर्ने व्यवस्थापकीय शैलीलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली भनिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धी योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, लेखांकन एवं अभिलेखीकरण, अनुगमन मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गर्ने व्यवस्थापकीय कलाको रूपमा रहेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनको रक्त सञ्चार हो जसले राज्य सञ्चालनको लागि प्राण भर्ने काम गर्दछ । यसले राज्यका अङ्गहरूलाई चलायमान बनाउन ऊर्जा प्रदान गर्दछ । यी विषयहरू सरकारको लगानी र दायित्व, आय र व्ययसँग सम्बन्धित छन् ।

ट्रष्टिको रूपमा रहेको सरकारले आफ्ना नागरिकबाट सङ्कलन गरेको कर वा आफ्नो नागरिक र राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता धितोमा राखी लिएको ऋण तथा अनुदानको हिसाब जनताले मागेको समयमा जनताले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यो तीनै तहको सरकारको संवैधानिक, राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो । त्यसैले यो सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ । यो केबल सरकारी आय व्ययको कागजी खेष्टो मात्र नभई राज्यको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पार्ने निर्णयहरूको सङ्ग्रह हो । राज्यको जीवन्ततासँग जोडिएको विषय भएकोले नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत सर्तहरू हुन । यसको लागि व्यवस्थापकीयकलामा निरन्तर सुधार गर्नुपर्दछ ।

आविष्कारको जननी आवश्यकता रहेकोले अपेक्षालाई आवश्यकतामा बदल्न निरन्तर सुधार अपरिहार्य छ । यथास्थितिमा बसेर अपेक्षालाई आवश्यकतामा बदल्न सकिँदैन । यसको लागि निरन्तर खोज, अनुसन्धान, लगानी, त्याग, समर्पण र लगावको आवश्यकता पर्दछ । विश्वमा सन १४९४ मा इटलीबाट विद्धान लुकास पेसिओलीले विकास गरेको आधुनिक लेखाको सिद्धान्त नेपालमा भने वि.स. २०१८ सालमा नयाँ स्रेस्ता प्रणालीको विकास भएपश्चात् सुरुवात भएको देखिन्छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सरकारहरूले लालढण्डा, मोडढण्डा, वासिल बाँकी स्रेस्ता प्रणाली, स्याह स्रेस्ता प्रणाली, अर्वाजी, ढपोट स्रेस्ता प्रणाली, भुक्तानी स्रेस्ता लगायतका प्रणालीको प्रयोग भएको पाइन्छ । विभिन्न ढाँचाका फारमहरू प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ ।

विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न निकायहरू स्थापना गरी सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन गर्ने गरिएको देखिन्छ । वि.स. २००८ सालमा महालेखापालको कार्यालयकोरूपमा स्थापना भएको सञ्चित कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र दायित्व बोकेको हालको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भने वि.स. २०३२ सालमा भएको हो । हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै नेपाल सरकारको सञ्चित कोषको व्यवस्थापन गदै आएको छ भने सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने यो अग्रणी संस्थाको रूपमा समेत कहलिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न, कारोबार लागत घटाउन, वित्तीय जोखिम घटाउन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समयमा निकासा प्रणालीमा सुधारका कदमहरू चालेको पाइन्छ । चौमासिक निकासा, मासिक निकासा प्रणाली, शोधभर्ना निकासा प्रणालीमा सुधार गरी शून्य नगद मौज्दातमा निकासा हुने एकल खाता कोष प्रणाली आ.व. २०६५/६६ सालबाट कार्यान्वयन ल्याएपछि वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा महत्त्वपूर्ण ‘सिफ्ट’ गरेको पाइन्छ । यो प्रणालीको अवलम्बन पश्चात् सञ्चालन लागत, जनशक्ति व्यवस्थापन, समय र प्रतिवेदन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको थियो । यसको साथसाथै बजेट प्रणालीलाई सुधार गर्न बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको समेत विकास गरिएको छ । त्यस्तै राजस्वलाई व्यवस्थापन गर्न राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र सार्वजनिक ऋण तथा लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यन्वयनमा आएको छ ।

यी सबै प्रणाली अनलाइनमा आधारित प्रणाली भएकोले ‘रियल टाइम रिर्पोटिङ्ग’ गर्नुका साथै पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मार्फत वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्न सफल भएको छ । कार्यसंचालनतर्फको लेखा प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत विभिन्न निकायमा विभिन्न समयमा फरक फरक सुधारका प्रयासहरू गरेको पाइन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको कम्प्युटरमा आधारित लेखापालन प्रणाली होस वा सडक विभागले प्रयोग गरेको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोग गरेको ‘टयाबुक्स’ वा स्थानीय तहले निकाय अनुसार प्रयोग गरेको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नै किन नहोस्, सबै प्रणाली पूर्णरुपमा विकास नभएको र आधुनिक लेखा प्रणालीको सबै विशेषताहरू आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन ।

‘युटिलिटि’ सफ्टवेयरको रूपमा विकास भएको यी प्रणालीहरू आधुनिक लेखा प्रणालीको सबै विशेषता समावेश गर्न नसकेको, निकायको आवश्यकताअनुसार फरक फरक ‘प्लेटफर्म’मा डिजाइन गरिएको, डाटा सेक्युरिटीको भरपर्दो र विश्वसनीय आधार नभएको, ‘वर्क फ्लो’ फरक भएको कारण कार्यालयअनुसार नयाँ सफ्टवेयरको तालिम लिनुपर्ने, सफ्टवेयरहरूबाट एकीत तथ्याङ्क तयार गर्न नसकिने वा ‘डाटा माइग्रेसन’ र ‘इन्टिग्रेशन’मा समस्या भएको कारण हालै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहतर्फ स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली र संघीय र प्रादेशिक निकायको लागि क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ ।

निकायगत रूपमा छरिएर रहेको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीले सञ्चालन लागत बढाएको, भरपर्दो र विश्वसनीय प्रणाली हुन नसकेको, सुरक्षा र जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न नसकेको र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न नसकेको जस्ता अवगुणहरू रहेको देखिए पनि यी प्रणालीहरू पक्कै पनि क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणाली र स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका सिकाइका आधार हुन भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

प्रणाली सुधारमा अग्रिणी भूमिका निर्वाह गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्य संचालनस्तरको आर्थिक प्रशासन व्यवस्थापनको लागि एकल खाता कोष प्रणाली, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग स्वचालितरुपमा आबद्ध हुने गरी क्रियाकलापमा आधारित विद्युतीय लेखा प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली ‘सूत्र’मा समेत व्यापक सुधार गरिएको छ । ‘एक्टिभिटि’मा आधारित लेखापालन प्रणालीबाट प्रयोगकर्ताले चाहेको खण्डीकृत र सूक्ष्म तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । केन्द्रीय निकाय एवं अन्य सरोकारवालाले एकीकृत र भरपर्दो ‘रियल टाइम’ तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसको आधारमा ती निकायहरूले कार्यक्रमगत बजेट कार्यान्वयन गर्न, दैनिक वित्तीय प्रतिवेदन समीक्षा गर्न र खर्च योजना गर्न सक्नेछ । यो प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि चाहिने आधारभूत सूचना र तथ्याङ्क समेत उत्पादन गरी लेखा परीक्षणलाई मितव्ययी, कार्यदक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सकिने देखिन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको भनिएको यो प्रणालीका पनि थुप्रै चुनौती र सीमाहरू छन् । जसले यसको दिगोपना, उपयोगिता, भरपर्दोपना र सुरक्षामाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहन्छ । यो प्रणालीलाई सरल र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउने, वित्तीय व्यवस्थापनका सबै विशेषता एवं क्षेत्रहरूलाई समाहित गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भर, इन्टरनेट, ‘कनेक्टिभिटी’को गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता, सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास, साइवर हमला, सूचना तथा तथ्याङ्कको गोपनीयता र सुरक्षा प्रतिको अस्वस्थता, प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार, टिएसए, एलएमबीआइएस, सीजीएएस बीच स्वचालित सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयहरू यसका प्रमुख चुनौती हुन । यी विषयहरू नै आगामी दिनमा चाल्ने थप सुधारका क्षेत्र पनि हुन ।

संघीय सरकारका केन्द्रीय निकायहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्क र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउससँगको पर्याप्त समन्वय र सहकार्यले यो प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने प्रणाली सुधारप्रतिको विश्वसनीयता र अपनत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय प्रणालीको विकास गरी यसको दीर्घकालीन प्रयोगको लागि शासकीय पात्रहरूलाई अस्वस्थता बनाउन प्रतिबद्ध, उत्प्रेरित र क्षमतावान् कर्मचारी विकासको लागि मानव संशाधन विकासमासमेत जोड दिनु उत्तिकै अपरिहार्य विषय हो ।

गुणस्तरीय, सुरक्षित, किफायती, दिगो र विश्वस्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास एवं प्रवर्द्धन यो प्रणाली सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन । प्रणाली सुधारप्रतिको नेतृत्वको विश्वास, झुकाव र अपनत्व, उत्प्रेरित र क्षमतावान् कर्मचारी विकास र उपयोग, सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी र गुणस्तरमा सुनिश्चितता, शासकीय पात्रहरू बीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्यबाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारको यो अभियानले निरन्तरता पाउने देखिन्छ भने वित्तीय अनुशासन मार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनले सार्वजनिक वित्त प्रशासनका विश्व मानक प्राप्त गर्न सफल हुनेछ ।