जवाफदेहिता | उत्तरदायित्व |
- यसलाई जवाफका लागि तयार रहने, आफ्नो जिम्मेवारीको असल र खराब प्रतिफलका लागि जिम्मेवारी बहन गर्ने, सबै प्रकारका विवरणहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने अर्थमा लिन सकिन्छ ।
| - उत्तरदायित्व लाई कुनै कामको सञ्चालनको अधिकार प्राप्त गर्नु, कुनै कामको लागि सर्वे सर्वा हुनुको रूपमा लिनुपर्दछ ।
|
- यो अन्य व्यक्तिलाई विभाजन गर्न वा प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन
| - यसलाई अन्य व्यक्तिलाई विभाजन गर्न वा प्रत्यायोजन गर्न सकिने,
|
- यसमा आफ्नो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने मात्र होइन त्यसको सम्बन्धमा जवाफ दिई सबैलाई सन्तुष्ट राख्न सक्नु हो,
| - यसमा जवाफको लागि तत्पर रहनुपर्ने अवस्था सृजना गर्दैन,
|
- जवाफदेहिता कुनै काम सम्पन्न गरिसके पश्चात् मात्र क्रियाशील हुन्छ
| - काम गर्नुअघि र काम सम्पन्न गरिसके पश्चात् दुवै अवस्थामा क्रियाशील हुन्छ।
|
- व्यवस्थापकसँग बढी सम्बन्ध राख्दछ ।
| - सिधा सम्पर्क नेतृत्वसँग हुने गर्दछ ।
|
- अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न अग्रसर हुन्छ ।
| कुनै काम सम्पन्न गर्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ । |
25.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.3 निजामति सेवामा राजनैतिक तटस्थता | ✍ ललित कुमार बस्नेत, prasashan.com राजनीतिक तटस्थताः सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो छुट्टै विचारधारा नबनाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्य गर्ने मान्यता र पद्धतिलाई राजनीतिक तटस्थता भनिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक तटस्थता एक महत्वपूर्ण पहिचान हो । प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्न राजनीतिले पनि प्रशासनप्रति विना पूर्वाग्रह निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्दछ । प्रशासनको राजनीतिकरण गर्नु हुदैन । निजामती सेवामा तटस्थताको अवधारणा मेक्स वेभरले विकास गरेका थिए । प्रशासकले राजनीतिक कार्यकारीले निर्माण गरेका नीति तथा निर्णयको कार्यान्वयन मात्र गर्दैनन्, राजनीतिक कार्यकारीलाई नीति निर्माणमा सल्लाह पनि दिन्छन् । यस्तो भूमिका तिनीहरुले तव गर्न सक्छन् जब तिनीहरु राजनीतिक विचारधाराबाट तटस्थ रहन्छन् र सरकारका काम कारवाहीमा राजनीतिक विचार व्यक्त गर्दैनन् । वेभरका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा मुख्य निम्न अनुसारका तीन विशेषता हुन्छन् : १) कर्मचारीले अवैयक्तिक पदिय दायित्व पुरा गर्छन । २) कार्यालयमा आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा औपचारिक भूमिका निर्वाह गर्छन । ३) प्रशासकले नियम तथा कानूनको पूर्ण पालना गर्दै कार्य गर्छन । कर्मचारीले उपरोक्त अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरु राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुनुपर्छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सरकारको कुनै पनि नीतिप्रति राजनीतिक जवाफदेहिता हुँदैन, तिनीहरु दलबाट अलग हुनुपर्छ । राजनीतिक रुपले निजामती सेवा तटस्थ हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार अस्थायी कार्यकारी मात्र हो, सरकार फेरवदल भैरहन सक्छ तर स्थायी कार्यकारीको रुपमा रहेको निजामती सेवाले सत्तामा जुनसुकै दल आएपनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । वास्तवमा प्रशासन दलगत राजनीतिबाट टाढा रही नीतिगत राजनीति बाट चल्नुपर्छ । राजनीतिक तटस्थताका उद्देश्य : - राजनीति अस्थिर हुन्छ, त्यसबाट प्रशासनलाई सुरक्षित राख्न ।
- योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्न ।
- प्रशासनमा व्यवसायिकता विकास गर्न ।
- प्रशासनमा तटस्थ सक्षमताको विकास गर्न ।
- सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको जनताको विश्वास निरन्तर प्राप्त गर्न ।
- राष्ट्रिय एकताको भावना विकास र विस्तार गर्न ।
- विधिको शासनको स्थापना र अभ्यास गर्न ।
- प्रशासनमा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न ।
- सरकारका नीति र कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न ।
- मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणमा रहेकाले त्यसको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न ।
नेपालमा राजनीतिक तटस्थता सम्बन्धी प्रावधान : - नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउने नीति लिइने कुरा उल्लेख गरिएको ।
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन), ऐन २०६४ मा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको एक प्रमुख आधार प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता हुने कुरा उल्लेख गरिएको ।
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा भएको व्यवस्था :
- राजनीतिमा भाग लिन नहुने ।
- राजनीतिक वा अवाञ्छित प्रभाव पार्न नहुने ।
- सरकारको आलोचना गर्न नहुने ।
- निर्वाचनमा भाग लिन नहुने ।
- कसैको लागि मत माग्न नहुने ।
- प्रदर्शन हडतालमा भाग लिन नहुने तर ट्रेड यूनियन खोल्न, सदस्यता लिन र सामाजिक संवाद र सौदावाजी गर्न भने पाउने ।
राजनीतिक तटस्थताका समस्या तथा चुनौती - नेपालमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा उच्च प्रशासकको नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
- निजामती सेवामा ट्रेड यूनियको नाममा दलपिच्छेका ट्रेड यूनियको स्थापनाले प्रशासनलाई दलको उपनिवेशको रुपमा विकास गरेको छ ।
- कर्मचारीमा अनावश्यक लाभ खोज्ने व्यवहार देखिएको ।
- राजनीतिज्ञ र प्रशासक आफ्नो काममा रुची नलिने तर अर्काको काममा रमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको ।
- कर्मचारीको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी सो अनुसार दण्ड, पुरस्कार प्रणालीको अवलम्बन नगरिएको अवस्था छ ।
- कर्मचारीमा आचरणको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
सुझाव - सुशासन ऐनको आवश्यकताअनुसार थप परिमार्जन गरी यसको प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्ने ।
- विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दा रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा कर्मचारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्ने ।
- योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने ।
- समावेशी निजामती सेवाको विकास गर्ने ।
- वृत्ति विकास योजना तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
- कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण दिई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई निष्पक्ष, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउने ।
- एकल ट्रेड यूनियको व्यवस्था गरी राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड यूनियन खोल्ने प्रावधानको अन्त्य गर्ने ।
- प्रशासकलाई व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
- व्यवस्थापन परीक्षणको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिने ।
- देशको व्यवस्थापिकाका सदस्यमा उम्मेदवार हुन भविष्यमा न्यूनतमा योग्यता नै तोक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरि त्यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल पनि निर्वाचन लगत्तै निर्वाचित संसदलाई प्रशासनिक प्रणाली सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकण प्रदान गर्ने।
निष्कर्ष : नेपालले संसदीय शासन प्रणलीको अवलम्बन गरेको र यस्तो व्यवस्थामा बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने भएकोले त्यसबाट प्रशासनलाई सुरक्षित राख्न, प्रशासनमा व्यवसायिकताको विकास गर्न , सरकारका नीति र कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तथा मुलुकमा सुशासन कायम गरी आम जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक प्रशासन तटस्थ हुन जरुरी देखिएकोले यसमा तटस्थतामा देखिएका समस्या र चुनौतिहरु हटाउँदै जानु आजको आवश्यकता र समयको माग हो । | |
24.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.4 सार्वजनिक कोषको सदुपयोग , सदाचार र नैतिकता | ✍ शर्मिला बन्जाडे , prasashan.com सार्वजनिक कोष अवधारणा सार्वजनिक कोष नियन्त्रणको अवधारणा बेलायतबाट विकसित भएको पाइन्छ । म्याग्नाकार्टाले स्वेच्छाचारीता पूर्वक कर उठाउने अधिकारलाई सीमित गरेको थियो । उक्त समयदेखि नै ”No taxtation without representation” भन्ने मान्यता वैधानिक सिद्धान्तको रूपमा विकसित भएर आएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ११५, २०३ र २२८ मा यो मान्यता स्थापित गरिएको छ । सरकारको ढुकुटी वा सरकारी कोष वा सञ्चित कोष नै सार्वजनिक कोष हो । सार्वजनिक निकायहरूमा कानुन बमोजिम स्थापना भएका सञ्चित कोष लगायतका सार्वजनिक कोषहरु जसमा सबै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार, चासो र स्वामित्व रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह (धारा ११६, २०४ र २२९) को सञ्चित कोष नै सार्वजनिक कोष हो । सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनको अवधारणाभित्र राज्य र सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने रकम के कस्ता स्रोत र माध्यमबाट के कति रीत पुर्याई सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित रकम कुन कोषमा जम्मा गर्ने, सङ्कलन भएको धन कतिसम्म खर्च गर्न पाउने र खर्च गर्दा कुन-कुन शीर्षक अन्तर्गत कसरी गर्ने तथा सो मार्फत गरिने खर्चलाई कसरी बढी भन्दा बढी मात्रामा नागरिक हित अभिवृद्धि हुने गरी गर्ने र आम्दानी र खर्चको के कसरी लेखांकन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण गराई यसको सदुपयोग बढाउने भन्ने विषयहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । सार्वजनिक कोष प्रयोगका केही सिद्धान्तहरू - कानुनको पूर्ण पालना
- जवाफदेहिता
- खुल्लापन तथा पारदर्शिता
- दक्षता र प्रभावकारिता
- सच्चरित्रता
- निष्पक्षता
- इमान्दारिता तथा नैतिकता
- व्यवसायिकता
- वित्तीय स्थायित्व
- दक्षता पूर्ण विनियोजन
- वितरणत्मक न्याय
जिम्मेवार निकायहरू - संविधान
- कार्यकारिणी अङ्ग
- संसद् र सार्वजनिक लेखा समिति
- कोष तथा लेखा निन्त्रण, महालेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षकको कार्यालय
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
- राष्टिय सर्तकता केन्द्र
- राष्टिय सूचना आयोग
- संसदीय अर्थ समिति
- प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरू
- स्थानीय निकायहरू
- अन्य विनियोजन अधिकार प्राप्त निकाय
सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका सार्वजनिक कोसहरूमा कानुन लगायतका सिद्धान्तहरू पालना गरेर ठिक समयमा ठिक तरिकाले रकम सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित रकमको नियमितता, मितव्यीता, दक्षता, प्रभावकारिता, औचित्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अधिकतम नागरिक हित हुने गरी उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनिन्छ । राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, नागरिक सेवा प्रवाहकाको स्तर, विकास कार्यको व्यवस्थापनलाई पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, पूर्वानुमान र विधिको शासनको आधारमा मुलुकको सदाचारको अवस्था यकिन गर्न सकिन्छ । सदाचार र नैतिकताले व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई बुझाउँछ । सदाचार र नैतिकताको स्तरले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिणाममुखी, समावेशी बनाउन, जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील हुन, विकेन्द्रिकरणका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्न र अनुशासित भई विधिसम्मत ढङ्गले काम गर्ने कुरालाई समेटेको हुन्छ । आवश्यकता महत्त्व र उदेश्यहरु - सरकार र राज्यको वैधता पुष्टि गर्न,
- सीमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न,
- राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन,
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत साधन सुनिश्चित गर्न,
- भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न,
- अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त गर्न,
- आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न,
- दिगो आर्थिक विकास गर्न,
- सरकारी कोष र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न,
- कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालन गरी पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउन ।
विद्यमान समस्याहरू - समयमै बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्दा कोष कमजोर बन्दै गइरहेको,
- कार्यक्रम, कार्यविधि,ठेक्कापटटा, निकासा समयमै नहुनु,
- राजनीतिक क्षेत्रलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत बनाउन नसक्दा आर्थिक जवाफदेहितामा गम्भीर आघात पुगेको,
- लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको ,
- आर्थिक प्रशासनमा दोहोरो जवाफदेहिताको अवस्थाले आदेशको एकरुपता को सिद्धान्त लागु हुन नसक्नु,
- अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यमूलक र नतिजामुखी हुन नसकेको,
- सार्वजनिक खरिद कार्य पारदर्शी, मितव्ययी र जबाफदेही हुन नसक्नाले प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उपहास भएको ।
- आर्थिक वर्षको अन्तमा ठुलो रकम निकासा, रकमान्तर गर्ने र पेश्की दिने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततामा टेवा पुगेको,
- हरेक वर्ष एउटै प्रकृतिको बेरुजु दोहोरिरहने प्रवृत्तिले जिम्मेवार व्याक्तिहरु आर्थिक अनुशासन कायम गराउन संवेदनशील नहुनु,
- बेरुजु फछ्यौटमा व्यक्ति नभई पदले फछ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नैतिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको,
- समयमा बेरुजु सम्परीक्षण नगर्ने नगराउने तथा बेरुजु अभिलेखांकन, असुल, फछ्यौट,र अनुगमन सम्बन्धी कारबाही प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा आर्थिक सुशासन कायम गर्न कठिनाइ,
- सुशासन, गरिबी घटाऊ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान एकसाथ जान नसकेको,
- भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको,
- नैतिकता, इमान्दारीता, पारदर्शिता र सदाचारीताको अभाव, व्यापक जनचेतनाको अभाव,
- मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीति र प्रशासनमा हस ,
- नयाँ पिँढीमा नैतिकता र सदाचारीताको प्रशिक्षणको अभाव ।
- विद्यालय र कलेजमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शिक्षाको अभाव ।
समाधानका उपायहरू - अपर्याप्त कानुनहरूको संशोधन गरी पूर्ण बनाउने र कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने,
- सदाचारको सुरुवात नीतिगत तहबाट गर्ने,
- सुशासन, गरिबी घटाउने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान एकसाथ लैजानु पर्ने,
- आचरण व्यवहार, संस्कार, सामाजिक परिवेश र प्रवुतिमा सुधार गर्ने,
- नातावाद, कृपावाद, अव्यवस्थामूलक स्थितिको अन्त्य गर्ने,
- मानव अधिकार, राजनैतिक स्थिरता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, विकेन्द्रिकरण, स्वायत्त स्थानयि निकाय, कानुनी शासन, जिम्मेवार निजी क्षेत्र, इमान्दार सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने,
- नैतिकता, ईमान्दार, पारदर्शिता र सदाचारिताको विकास गराउने,
- आधारभूत विद्यालयको शिक्षा देखि नै भ्रष्टाचार विरुद्धको शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने,
- भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कारको अभियान चलाउने,
- सबै वैदेशिक अनुदानहरु बजेटमार्फत प्राप्त गर्ने र अनुदानको लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,
- सार्वजनिक क्षेत्रले राख्नुपर्ने सबै प्रकारका लेखांकनलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गराउने,
- असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कडाईका साथ असुल गर्न गराउन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको स्तर वृद्धि गर्ने,
- भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशिलताको विकास व्यावहारिक रूपमा गर्ने,
- प्रशासनि खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने,
- सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्ने हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्तहरुको अनिवार्य रूपमा पालना गर्न जोड दिने ।
निष्कर्ष हाल धेरै चासो र विवादको विषयका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणजन्य कुराहरूलाई पहिचान गरी क्रमशः सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ । यस अन्तर्गत उजुरीकर्तालाई पनि जिम्मेवार बनाउने, क्षमता विकास (व्यक्तिगत तथा संरचनात्मक) गर्ने, आधुनिक प्रविधिको उपयोग र सुशासनलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने विषयहरू प्रमुख सुधारका सुझाव हुन । त्यस्तै कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुगत बनाउने, बानी व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने (सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सुधार) र राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र पारदर्शिता पनि सदाचार कायम गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने विषयहरू हुन । सागर, महासागर स्वच्छ हुन मुहानदेखि नै सफा हुनुपर्छ । कार्यालयमा हुने गरेका झिना मसिना लेनदेन भन्दा राज्यको विकास प्रक्रिया नै ठप्प पार्ने गरी हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचार बढी हानिकारक छन् । राज्यसत्तामा आसीन पदाधिकारीहरूले निजी र नाता कुटुम्बको स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले आफू र मातहतका आसेपासेहरूको लागि फाइदा पुग्ने ऐन, कानुन, नीति तर्जुमा गर्नु राज्य कब्जारुपि भ्रष्टाचार हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गरिने भ्रष्टाचार जघन्य हो । यस्तो भ्रष्टाचार राजनैतिक तहबाट हुने हुनाले सुधार पनि सोही तहबाटै हुनुपर्छ । राजनैतिक दलको क्रियाकलापलाई नियमित, व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्दे जिम्मेवारीपूर्ण र जबाफदेही बनाउन सोही अनुसारको संवैधानिक व्यवस्थाको खाँचो छ । राजनैतिक आड र सुरक्षा लिन विभिन्न क्षेत्रमा अनियमित कार्य गर्ने माफियाहरूको लर्को लाग्ने देखिएको र आफू सदैव सुरक्षित रहन दलका कोषमा अनुचित रकम सहयोगको रूपमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकोले, दलीय कोष सङ्कलन र व्यवस्थापनमा पारदर्शी बनाउन सुधारात्मक कार्यलाई प्राथमिक विषय बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ जोड दिनु पर्दछ । | |
23.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.4 सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सम्बन्धमा सदाचार र नैतिकताको महत्व | ✍ नेत्र सुवेदी (प्रयास), nayapatrikadaily.com सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै कोषको सञ्चालनमा सदाचार र नैतिकताको महत्वबारे प्रस्ट पार्नुहोस् । सार्वजनिक कोषको परिचय कोषको शाब्दिक अर्थ अन्नपात वा धनमाल सुरक्षित राख्ने भण्डार, ढुकुटी वा खजाना भन्ने लाग्छ । यस्तो कोषमा वर्तमानमा आएर जिन्सीभन्दा पनि नगदी स्रोतको प्रयोग हुन्छ र बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ । सार्वजनिक कोष भनेको सबैका लागि काम लाग्ने, सबैको उपयोगका लागि बनाइएको सबैलाई साझा रूपले काम लाग्ने स्रोत हो । सार्वजनिक कोषमा सर्वसाधारणले तिरेको कर, शुल्क, जरिवानाका साथमा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने अनुदान वा ऋण पनि रहन्छ । विदेशी नागरिकको योगदानसमेत यस्तो कोषमा रहन सक्छ । नैतिकता र आचरणको सार्वजनिक कोष सञ्चालनमा उपादेयता नैतिकता भनेको कामप्रतिको उपयुक्त व्यवहार हो । नैतिक वा उपयुक्त व्यवहारअन्तर्गत इमानदारिता, सत्यता, निष्पक्षता र मानवीयताजस्ता गुण मापदण्डका रूपमा रहन्छन् । सार्वजनिक कोषको सञ्चालन नैतिक ढंगले हुनुपर्छ, जसका लागि संलग्नकर्ता पनि नैतिक हुनु जरुरी छ । नैतिकताको विषय व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, सामाजिक जीवन एवं सार्वजनिक कामकाजका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । इमानदारिता देखाउने क्षमता नै सदाचारिता हो । सदाचार भनेको राम्रो आचरण हो । यदि भनाइ र गराइमा अन्तर भयो भने आचरण राम्रो मानिँदैन दुराचार मानिन्छ । नियम–कानुन विधिमा एउटा छ, तर काम गर्दा त्यसको पालना गरिँदैन, वा विधिको विपरीत ढंगले काम गरिन्छ भने पनि त्यो भ्रष्ट आचार वा भ्रष्टाचार हो । सदाचार हुनका लागि जीवन र जगत्मा आफूले राम्रो आनीबानी तथा जीवन पद्धति अपनाउने दह्रो इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । नैतिकताको आवश्यकता व्यक्तिगत जीवनमा भन्दा सार्वजनिक जीवनमा ज्यादा पर्छ । कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई राम्रो वा नराम्रो हुनुभन्दा सिंगो समाज वा समूह लाभान्वित हुनु वा हितबाट वञ्चित हुनु अवश्य पनि अन्तर पर्ने विषय हो । मुख्य कुरा त के हो भने सार्वजनिक कोषको प्रयोग सार्वजनिक उद्देश्यका लागि हुनुपर्छ अर्थात् सर्वसाधारणको हितका लागि हुनुपर्छ । करदाताले पनि आफूले तिरेको रकम कहाँ प्रयोग भयो भनेर जान्न पाउने हक राख्छन् । यदि त्यस्तो रकम सुख–सुविधामा प्रयोग भयो, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा खर्च भयो, समुदायमा पुगेन वा सामूहिक हितमा भएन भने कर तिर्ने सर्वसाधारणले औँला ठड्याएर प्रश्न गर्न सक्छन् कि सार्वजनिक कोषको सदुपयोग यही हो ? अर्कोतर्फ सार्वजनिक कोषबाट भएको काम सप्रिँदा सामूहिक हित हुन्छ भने बिग्रिँदा वा दुरुपयोग हुँदा नागरिकबाट पाइ–पाइ गरी जम्मा पारेको रकम खेर जान्छ । तसर्थ सार्वजनिक कोषको सदुपयोगले विशेष अर्थ राख्छ । इतिहासदेखि नै देवस्व र राजस्वको हिनामिनालाई गम्भीर अपराध मानी कडा सजाय गरिन्थ्यो । सार्वजनिक कोषको सञ्चालनमा नैतिकता र आचरणको प्रभावकारी अवलम्बन यस्तो कोषको सञ्चालन व्यक्तिगत विवेक वा स्वेच्छाले भन्दा पनि विकसित मान्यता, सार्वजनिक कोष सञ्चालन सम्बन्धमा संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान र निश्चित विधिका आधारमा हुनुपर्छ । साथै यस्तो कोषको व्यवस्थापनमा आन्तरिक नियन्त्रण र निगरानीसमेत आवश्यक पर्छ । अहिले आएर दुरुस्त अभिलेख राख्नुका अलावा सिसिक्यामेराको प्रयोग तथा सफ्टवेयरको प्रयोग गरी दैनिक हिसाब मिलान गर्ने कार्य त्रुटि हुन नदिन र भइहालेमा पहिचानका लागि गरिने केही नवीन कार्य हुन् । सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु, आचारसंहिता एवं कानुन उल्लंघन भयो भने सजायको प्रावधान राखिनु पनि सार्वजनिक कामलाई विधिसम्मत र नैतिक बनाउने उपाय हुन् । सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा नैतिकता र आचरणको प्रबन्ध गर्दै सोको पालना भए–नभएको जाँच–पड्ताल गर्ने प्रबन्धसमेत गरिनुपर्छ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा कोषको सदुपयोगका लागि जिम्मेवारी र जवाफदेही तोक्ने काम, दस्तखत क–कसको चल्ने, कुन शीर्षक वा उपशीर्षकबाट खर्च लेख्ने, कुन ढाँचाको कागजात वा फाराम सफ्टवेयरमा प्रयोग गर्ने, भुक्तानी लेख्नुअघि के–कस्ता प्रमाण कागजात समावेश गर्ने, कारोबारको लेखा राख्ने, कारोबारका बारेमा तत्क्षण वा निश्चित अवधिका तालुक निकायमा प्रतिवेदन पठाउने, आन्तरिक लेखा परीक्षण एवं अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने, लेखापरीक्षणले औँल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा आवश्यक पुस्ट्याइँ संलग्न गरी वा कारबाही गरी फस्र्योट गर्नेलगायत काम पनि पर्छन् । त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक कोषको ठूलो हिस्सा खर्च हुने विकास निर्माण, मालसामान, परामर्श सेवा र सेवा करारका लागि पनि खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र गर्ने र यी सबै काममा नैतिकता र असल आचरणको खाँचो पर्छ । निष्कर्ष सार्वजनिक पदाधिकारीहरू भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति र कोषको रेखदेखकर्ता र विधिसम्मत प्रयोगकर्तासमेत हुन् । सार्वजनिक कोषको सञ्चालनसँग सम्बन्धित सेवकमा नैतिकता, इमानदारिता, कर्तव्यनिष्ठता, धैर्यता, सहनशीलतालगायत गुण हुनु आवश्यक छ । संविधानमै व्यवस्था भएको विभिन्न तहको सरकारको आर्थिक कार्यविधिअनुसार सार्वभौम संसद्बाट अनुमोदन भएर मात्र आम्दानी र खर्चको काम अगाडि बढाइनुका अलावा हरेक आम्दानी र खर्चका एकाइको सञ्चालन विधि, आचारसंहिता र वित्तीय अनुशासनबाट निर्देशित हुनु आवश्यक हुन्छ । मूलतः समुदाय र नागरिक हितका लागि सार्वजनिक कोषको प्रयोगलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कोष दुरुपयोग गर्ने वा अनैतिक वा भ्रष्ट व्यवहार गर्ने व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ । | |
22.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.4 सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको आवश्यकता र नेपालमा भएको व्यवस्था | ✍ दुर्गेन्द्र वली , prasashan.com सार्वजनिक कोषको सदुपयोग –सार्वजनिक हित र समृद्धिका निम्ति कानुन बमोजिम खर्च गरिने गरी सरकारी कोष वा ढुकुटीमा सञ्चित गरिएको कोष वा रकम नै सार्वजनिक कोष हो । यही कोषको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नु नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो । यसको अवधारणा बेलायतबाट विकास भएको हो । –बेलायतको म्याग्नाकार्टामै ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिपर्जेन्टेशन’भन्ने सिद्धान्त बाट विकसित भएको सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको अवधारणा अन्तर्गत सार्वजनिक कोषको रकमलाई कुन कुन स्रोत बाट कसरी सङ्कलन गर्ने,कुन कोषमा जम्मा गर्ने र कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने, खर्चको लेखाईकन गर्ने र लेखा परीक्षण गर्ने लगायतका समष्टिगत पक्षहरू पर्दछन् । यसले, –लोककल्याणकारी कार्य प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ, –सार्वजनिक कोषको समुचित परिचालन र कुशलतम व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ, –देशको सन्तुलित र समन्यायिक विकास गर्न सहयोग गर्छ, –सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा मितव्ययिता,पारदर्शिता,जबाफदेहीको प्रवर्द्धन हुन्छ । सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको आवश्यकता : –सार्वजनिक हितका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, –सामाजिक न्यायका कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न, –राज्यको आर्थिक प्रशासन र विकास निर्माणका कार्यलाई अर्थपूर्ण,चुस्त, पारदर्शी र जबाफदेही रूपमा परिचालन गर्न, –सार्वजनिक कोषको सही प्रयोजनका उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, –सार्वजनिक प्रशासन लगायत सवै सार्वजनिक कार्यालयको कार्य प्रभावकारिता बढाउन, –सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्न,भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरुत्साहन गर्न, –राजश्व सङ्कलन तथा परिचालन लाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक समृद्धि र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न, –जनहित र जनकल्याण मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न, –समग्रमा राष्ट्रको समुन्नत विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न । सार्वजनिक कोषको सदुपयोगका लागि नेपालमा भएका विद्यमान प्रावधान : नेपालमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोगका लागि नेपालको संविधान,२०७२ लगायत विभिन्न ऐन,कानुन र नीतिको व्यवस्था गरिएको छ जुन देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ : - नेपालको संविधान, २०७२
–सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणाली, भाग : १० –प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली, भाग : १६ –स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली, भाग : १९ - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४
- अन्तसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन,२०७४
- आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७६
- लेखा परीक्षण ऐन,२०७५
- व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका,२०६७
- सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र नियमावली,२०६४
- सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६४
- राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन,२०६४
- भन्सार ऐन,२०६४ र नियमावली,२०६४
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९
- आयकर ऐन,२०५८
- मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन,२०५२
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४
- मौद्रिक नीति,२०७६
- प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरू
अन्त्यमा, सार्वजनिक कोष सरकारी ढुकुटी हो । देशको समग्र आर्थिक प्रशासनको दायित्व भार बहन गरेको कोषलाई पारदर्शी र नियन्त्रित तवरबाट सार्वजनिक हितका निम्ति सङ्कलन र खर्च गर्नु नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो । यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि माथि उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । | |
21.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.5 सार्वजनिक व्यवस्थापन र यसका कार्यक्षेत्र | ✍ टोकराज पाण्डे , nayapatrikadaily.com सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन : सार्वजनिक व्यवस्थापन नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि सार्वजनिक सरोकारका मामिलाहरूको सञ्चालन गर्नुलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ । उपलक्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन गरी सांगठनिक लक्ष्य हासिल गर्न चाँजोपाँजो मिलाउनुलाई समेत व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ । सन् १९८० सम्म प्रशासन भनेर बुझिने विषय नै पछि गएर सार्वजनिक व्यवस्थापन भयो । लुथर गुलिकका अनुसार सार्वजनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत योजना तर्जुमा गर्ने, संगठनको स्थापना गर्ने, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, नेतृत्व दिने, निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिवेदन÷सूचना प्रवाह गर्ने, र बजेट बनाउने एवं लागू गर्ने कार्य पर्दछन् । प्रशासन शब्द सार्वजनिक सेवामा र व्यवस्थापन शब्द निजी क्षेत्रमा प्रचलित थियो । प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनपछि यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखियो । यही खाँचो पूरा गर्न प्रशासनमा निजी क्षेत्रका राम्रा गुणहरू अंगीकार गरी यसलाई सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न सुरु गरियो । अर्थात् परम्परागत र एकसूत्रीय प्रशासन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका राम्रा गुण अंगीकार गरिएपछि यो सार्वजनिक व्यवस्थापनका नामबाट परिचित भयो । यही परिवर्तनस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा निजीकरण, सेवा करार, कार्यसम्पादन सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, सेवाग्राहीका गुनासा सुनुवाइजस्ता विषयले प्रवेश पाए । सार्वजनिक व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्षेत्र (क) योजना व्यवस्थापन : मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्ने, जनसहभागिता बढाउने र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । जनताको मागअनुसारको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गरी जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जसका लागि आवश्यकताका आधारमा नीति तर्जुमा र जनताको मागका आधारमा योजना तर्जुमा, छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । (ख) जनशक्ति व्यवस्थापन : सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने एक मात्र जीवन्त र चलायमान आधार मानव स्रोत हो । प्रभावकारी नीति तर्जुमादेखि योजनाको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा दक्ष, योग्य, सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । योग्य, दक्ष, प्रतिस्पर्धी जनशक्तिले मात्र समग्र व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्ने भएकाले योग्यतम् जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्य सार्वजनिक प्रशासनका लागि अपरिहार्य रहन्छ । (ग) विकास व्यवस्थापन ः नागरिकको राज्यप्रतिको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कार्य सार्वजनिक व्यवस्थापनले गर्दछ । सरकारका कार्यहरूमध्ये विकास प्रमुख एवं आधारभूत कार्य हो । विकासको पहिचान, सञ्चालन, उपभोग र रेखदेखको कार्यमा समेत सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रत्यक्ष सहभागी रहनुपर्दछ । (घ) संगठन व्यवस्थापन ः सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संगठनको ठूलो भूमिका रहन्छ । छरितो, विकेन्द्रीकृत, आधुनिक प्रविधियुक्त संगठनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्तछ । केन्द्रीकृत, अधिक पदसोपानयुक्त, अधिकारनियन्त्रित संगठनले उचित प्रतिफल नदिएकाले नै सार्वजनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले उपयुक्त संगठन संरचनामा जोड दिएको हो । (ङ) सेवाको व्यवस्थापन : राज्यको उत्पति नै नागरिकको सेवाका लागि भएको हो । यस्ता सेवा सुविधा मितव्ययी, छिटो–छरितो एवं प्रभावकारी हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रसमेतका राम्रा गुणहरू अवलम्बन गरी सेवाग्राहीलाई सेवाका लागि सँगसँगै लानुपर्दछ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सेवाको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा जोड दिन्छ । (च) बजेट व्यवस्थापन : बजेटको सुनिश्चितताविना सेवा प्रवाह वा विकास निर्माण कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । सार्वजनिक व्यवस्थापनले बजेटको समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । स्रोतको पहिचान, प्राप्ति, उपयोग, लेखांकन र लेखापरीक्षणसम्मका कार्य बजेट वा वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्दछन् । यसरी, सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र व्यापक र गतिशील हुनैपर्दछ । न्यूनतम स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी अत्युतम नतिजा हासिल गराउनु व्यवस्थापनको कौशल हो । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा आएका नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका राम्रा पक्षहरूको अवलम्बन गर्दै कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी जनहित कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो। | |
20.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.5 निजामति सेवा : अवधारणा , नेपालको व्यवस्था , विशेषता, पदपूर्ति र सेवा सुविधा | ✍ nijamatikhabar.com सामान्य रुपमा सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सेवालाई निजामति सेवा भन्ने गरिन्छ । शव्दकोषिय अर्थमा यो राज्यको कर्मचारी हो । प्रशासकीय शव्दकोषले यसलाई सिमिति रुपमा परिभाषित गर्दै निजामति कर्मचारीलाई सरकार अन्तर्गत काम गर्ने व्यक्ति जसको नियुक्ती राजनैतिक संरक्षकत्वका आधारमा नभै योग्यताका आधारमा गरिएको हुन्छ । बेलायतले निजामति सेवाको परिभाषा अनुसार सरकारका तर्फबाट नागरिक हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारी जसको निश्चित कार्यअवधि र तलव हुन्छ, त्यो निजामति सेवा हो भनेको छ । बिभिन्न घटनाक्रमहरुले निजामति सेवालाई सरकारको व्यवसायीक , राजनैतिक मूल्य मान्यता, तटस्थता, व्यवस्थित र संस्थागत समयन्त्नका रुपमा स्थापित गर्न प्रशस्त आधार दियो भने पछिल्ला दिनहरुमा राज्यको केन्द्रिय मुकाम देखि स्थानीय र राष्ट्रिय देखि अन्तराष्ट्रिय तहसम्म निजामति सेवा बिस्तारित भै सकेको छ । तसर्थ निजामति सेवा राज्यको ईच्छा निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र सरकारका तर्फबाट नागरिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थित संस्थागत समयन्त्न हो । राज्यको स्थापनापछि यो बिकल्प बिहिन साधनको रुपमा रहँदै आएको छ भने 'लोकतन्त्, मानवअधिकार, उदारबाद पछि यसको स्वरुप र संरचनामा केही परिवर्तन हुने क्रम पनि अघिबढेको छ । वास्तवमा Civil Service भनेको सरकारलाई सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक सल्लाह, सुझाव, सूचना एवं विशेषज्ञताको सेवा उपलव्ध गराउने, नीतिको विशलेषण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र समग्र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी ससंयन्त्वको रुपमा स्थापित राष्ट्र सेवकहरुको केन्द्रमा रहेको सेवा हो । यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । नेपाल लगायत विश्वका धेरै जसो मुलुकहरुमा सैनिक तथा प्रहरी बाहेकको सरकारी सेवालाई निजामती सेवा भन्ने गरिएको छ । अर्थात “निजामती सेवा स्थायी, तलव प्राप्त गर्ने, दक्ष कर्मचारीरुको व्यवसायिक समूह हो ।” नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ३ अनुसार निजामती सेवामा निम्न दश सेवाहरुको व्यवस्था गरिएको छ - - १ नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा
- २ नेपाल ईजिनियरिङ्ग सेवा
- ३नेपाल कृषि सेवा
- ४ नेपाल न्यायसेवा
- ५नेपाल परराष्ट्र सेवा
- ६ नेपाल प्रशासन सेवा
- ७ नेपाल लेखापरीक्षण सेवा
- ८ नेपाल वन सेवा
- ९नेपाल विविध सेवा
- १० नेपाल शिक्षा सेवा
-
त्यस्तै दफा ४ मा निजामती सेवामा राजपत्रांकित तर्फ विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय र राजपत्र अनंकित तर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतिय, चतुर्थ, पाचौं श्रेणीहरु रहने व्यवस्था । एकिकृत निजामती सेवा प्रणाली: ऐनको दफा ४क अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मिति देखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरणगरी एकिकृत निजामती सेवा प्रणाली लागु गर्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको । निजामती सेवामा बर्ग विभेद तथा असमानता हटाई निजामती सेवाका सबै पदलाई समग्र सेवामा आवद्ध गर्न सबै भन्दा तल्लो पददेखि सबैभन्दा माथिल्लो पदसम्म पदक्रम मिलाई सोझो रेखा कायम गर्नुलाई एकिकृत निजामती सेवा भनिन्छ । जसले गर्दा राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितको विभेद हटी योग्यता, क्षमता, जेष्ठता र अनुभवको आधारमा पद र तह कायम हुन्छ । निजामति सेवाका प्रमुख विशेषताहरु ; - योग्यता प्रणालीमा आधारितः-
निजामति सेवामा नियुक्तीका लागि गरिने भर्ना छनौट देखि नियुक्ती पछि शुरु हुने बृत्ति विकासका सबै चरणमा योग्यता र क्षमता बाहेक कुनै अन्य गैह्र योग्यताकारहरुको भूमिका रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता नै योग्यता प्रणाली हो । - सेवाको कानूनी आधार - निजामति सेवालाई कानूनी रुपमा आधार दिने र व्याख्या गर्ने गरिएको हुन्छ । संविधानतः निजामति सेवा भन्नाले “सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी कर्मचारी तथा कानूनले निजामति होईन भनि तोकिदिएका पदहरु बाहेक अन्य सेवा वा पद” लाई निजामति सेवा भनि स्पष्ट पारेको छ ।
- निश्चित वृत्तिपथ- निजामति सेवा भित्र प्रवेश गरी सकेपछि कुनैपनि कर्मचारीले निश्चित बृत्तिपथ अवलम्वन गर्दछ । उसको सरुवा तालीम बढुवा अवकाश जस्ता पक्षहरु पहिलना नै सुनिश्चित गरिएका हुन्छन ।
- व्यवसायीक समूह - निजामति सेवामा खास क्षमता योग्यता भएका व्यक्तिहरुले मात्र भर्ना गरिन्छ।
- समूह भवनामा आधारित - निजामति सेवाको अर्को विशेषता यसले समूह भावनामा आधारित भएर काम गर्न पनि हो । यो राज्यको संगठित सेवा हो, जहाँ जिम्मेवार व्यक्तिगत रुपमा दिने गरिएतापनि सामुहिक भावना, सहयोग र अन्तर सम्बन्धका आधारमा रहेर कर्मचारीहरु आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका बहन गर्दछन ।
- गैरसैनिक - निजामती कर्मचारीलाई आधारभूत रुपमा नै फौजी र सैनिक स्वभाव र अनुशासनबाट अलग गरिएको हुन्छ ।
- निश्चित सुविधा र वेतनमान - निजामती सेवालार्य स्वायत्त रुपमा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्न र संधै उर्जाशील बनाई राख्न उसले पाउने सेवा सुविधा र क्षतिपूर्तिका कुराहरु (जस्तो तलव, भत्ता, अन्यसुविधा, पेन्सन, उपदान, बिमा, औषधि उपचार, विदा आदी) पूर्व निर्धारित हुन्छन् ।
- राजनैतिक रुपमा तटस्थ - सरकारको संस्थागत संयन्त्र र बहुलवादी समाजको अंग भएकोले राजनैतिक बिचार आग्रह र संलग्ताबाट दुर रहनु निजामती सेवाको आदर्श हो
- जीवित संविधानः-संविधानका प्रावधानहरुलाई संविधानको भावना अनुरुप क्रियाशील बनाउने र राज्यको प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने आधार भनेको त्यहाको निजामती सेवा हो ।
- सरकारको संस्थागत संयन्त्र - सरकार अमूर्त बस्तु हो सरकारलाई मूर्तता दिने काम र नाम निजामती सेवा हो । निजामती सेवा मार्फत नै राज्य आफनो कार्यक्षेत्रमा पहिचान कायम गर्दै फैलिएको हुन्छ ।
- सार्वजनिक सेवाप्रति समर्पित - राज्य व्यवस्थित समाजको सबै भन्दा बृहद् र बहुउद्देश्यीय संगठन हो । जसको मुख्य उद्देश्य नै सार्वजनिक हित हो ।
निजामती सेवाको मूल्य, सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्त - स्वार्थहिनता, सदाचार, बस्तुपरकता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता, इमान्दारिता र उदाहरणनीयता, लोकतन्त्रप्रति सम्मान, सार्वजनिक चाखप्रति सम्वेदनशिलता । निजामती सेवा संचालनका आधारहरु: - कानूनी अस्तित्व र मान्यता
- राजनैतिक निश्पक्षता
- निर्वैयक्तिकता
- सेवाको स्थायीत्व
- सेवा संचालन विधिको स्पष्टता
- सेवा संचालनको केन्द्रिय निकाय
निजामती सेवाको भूमिका: - सरकारको सल्लाहाकार र परामर्शदाता
- कानूनको कार्यान्वयनकर्ता
- नीतिनिर्माणमा सहयोग र कार्यान्वयनकर्ता
- सार्वजनिक सेवाको प्रभावको माध्यम
- सरकार र नागरिक बिचको सम्बन्ध सुत्र
- संचार सुत्र साधनश्रोताको परिचालनकर्ता
- संस्थागत निरन्तरता
नेपालको निजामती सेवाको कानूनी आधार वा गठन: - प्रत्येक देशको कानूनले आफनो कानूनमा निजामती सेवाको उल्लेख गरेको ।
- नेपालको अन्तरीम संविधान, २०६३ को धारा ३५ ले देशको शासनभार जननिर्वाचित मन्त्रीपरिषदलाई सुम्पिएको
- धारा १५३ ले सरकारको संस्थागत साधनको रुपमा निजामती सेवाको गठन गरिने उल्लेख गरेको ।
- धारा १२६ ले सैनिक तथा प्रहरी र कानूनले निजामती सेवा होईन भनेका पदहरु बाहेक अरु सबै सरकारी सेवालाई निजामती सेवामा राखेको ।
- १० वटा सेवा गठन र ५ समूह तथा राजपत्रांपकित र रावपत्र अनंकित गरी ९ श्रेणी ।
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ मा गठन सम्बन्धी व्यवस्था र दफा ३ अन्तर्गत गठित सेवाहरुको समष्टि नै निजामती सेवा हो भनेको छ । यस्ता सेवा हाल दसवटा छन्
- संविधान, लोकसेवा कार्यविधि ऐन र नि.से.ऐनले निजामती सेवाका सैद्धान्तिक आधार अपनाएको
आधुनिक निजामती सेवा : - केन्द्रिकृतबाट विकेन्द्रित हुँदै गएको छ ।
- सेवा उत्पादक र प्रभाहक नियमनकारी सहकारी बन्दै गएको छ ।
- निजीक्षेत्रका उत्कृष्ट शैलीलाई प्रत्यारोपण गर्दैछ ।
- सहभागितामूलक बन्दै गएको छ ।
- प्रतिस्प्रधि बन्दै गएको छ ।
- नागरिक सहभागितामुखी बन्दै छ ।
- कार्यप्रतिवद्धता बढ्दै छ ।
- पदसोपानका श्रृंखला टुट्दैछन ।
- स्थानीय सीमा नाघेर विश्वव्यापी कर्मचारीतन्त्र बन्दै छ ।
निजामती सेवामा पद व्यवस्थापन २ दुई प्रकारले गरिन्छ; - कामको आधारमा पद श्रृजना गरी व्यक्तिको नियुक्ती पदस्थापन, सरुवा, बढूवा आदी गरिन्छ भने त्यो पदमूलक व्यवस्था हो।
- तर व्यक्ति कुनै खास दर्जामा नियुक्त गरी विभिन्न पदमा स्थापना र सरुवा गरिन्छ भने त्यो दर्जामुलक हुन्छ !
पदपूर्ति गर्ने तरिकाहरु: पदपूर्ति अन्तर्गत जनशक्ति योजनाले औल्याएको दरवन्दी, आवश्यकता अनुसार कामको आयतन बृद्धि हुनाले बढेको दरवन्दी, नयाँ दरवन्दी श्रृजनाबाट वा भएको दरवन्दी रिक्त भै सोको पूर्ति गर्नु पर्ने अवस्थाका कारण उपलव्ध मध्ये सम्भाव्य क्षमतावान प्रतिभालाई सेवाभित्र प्रवेश गराउने कार्यका लागि अपनाईने सम्पूर्ण प्रकृयाहरु भर्ना र उपयुक्तता परिक्षण देखि पदस्थापन सम्म पर्दछन । खासगरी खुला प्रतियोगिता र बढुवा (कार्यक्षमता मुल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगीता र बढुवा समायोजन)बाट हुने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरिएको । पदपूर्ति दुई किसिमले हुने गर्दछ - संगठन वा सेवा भित्रकै सम्भाव्य उम्मेदवारबाट क्षमतावान, सीपयुक्त र प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई रिक्तपदमा पूर्तिगर्ने प्रकृयालाई आन्तरिक पदपूर्ति भनिन्छ । आन्तरिक पदपूर्ति कमखर्चिलो, अभिमुखिकरण आवश्यक नपर्ने, बृत्तिपद सुनिश्चित हुने, क्षमतावान र अनुभवीलाई स्थान दिईने जस्ता सवलपक्ष छन भने यसका दुर्वल पक्षमा कम प्रतिस्पर्धिले अवसर पाउने, असमानता बढने, प्रशासन नतिजामुखी नभई सनातनी हुने गर्दछ । संगठनमा रिक्त पदपूर्तिका लागि खुल्ला बजार वा विश्वविद्यालयबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराईन्छ भने त्यस्तो पदपूर्ति बाह्य पदपूर्ति हो । प्रायसेवा भित्रका तल्ला र शुरुका पदहरुमा नियुक्तीका लागि खुल्ला पदपूर्ति तरिका अपनाईन्छ । जसमा उच्च प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतायुक्त जनशक्ति भित्राउन सकिने, नवरक्तसंचार हुने, परिवर्तित व्यवस्थापन सहज हुने, उमेरले होईन क्षमताले महत्व पाउने र छनौटमा बस्तुनिष्टता रहने जस्ता सवल पक्ष छन भने दुर्वल पक्षमा अनुभवीहरु हतोत्साहीत हुने, खर्चिलो प्रणाली, अभिमुखीकरण आवश्यक पर्ने, झण्झटपूर्ण परीक्षण प्रकृया जस्ता दुर्वल पक्षछन । पदपूर्तिका चरणहरु: १) भर्ना २) छनौट - (क) लिखित परीक्षा
- (ख) मौखिक परीक्षा
- (ग) प्रयोगात्मक परीक्षा
- (घ) भूमिका प्रदर्शन
(ङ)वैयक्तिकविवरणपरीक्षण
निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९० मा उल्लेख भए बमोजिम देहायका व्यक्तिहरु निजामती सेवाको दपमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ; - राजपत्र अनंकित र श्रेणीबिहिन पदमा १८ बर्ष उमेर पूरा नभएका,
- राजपत्रांकित पदमा २१ बर्ष उमेर पूरा नभएका,
- पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ बर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० बर्ष उमेर पूरा नभईसकेका,
- भूपू. सनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको निजामती सेवाको पदमा ४० बर्ष ननाघेको,
- रा.प. दुघितीय र प्रथम श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा ४५ बर्ष ननाघेका,
- भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोण्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका
- गैह्र नेपाली नागरिक
- नैतिक पतन देखि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार॒ ठहरिएका ।
पदपूर्ति सम्बन्धमा रहेका समस्याहरु: - - निजामती सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार छैन ।
- - क्षेत्रत जनशक्ति व्यवस्थापन योजना पनि छैन ।
- - दरवन्दी सिर्जना र स्वीकृतिका स्वीकार्य आधार स्थापित छैनन् ।
- - जनशक्तिको माग तथा आपूर्ति पक्षको विश्लेषण गर्ने गरिएको छैन ।
- - व्यवस्थापन परीक्षण प्रभावकारी छैन ।
- - पदरिक्त हुने वित्तिकै (एक दिनभित्र) लोकसेवा आयोगलाई जानकारी दिने गरिएको छैन ।
- - पदपूर्तिका आधारहरु (विशेषतः बढुवाका आधारहरु) बारम्वार बदलिने गरेकाले संगठन र व्यक्ति दुवै पक्षले
बृत्तियोजना बनाउन सकेका छैनन् । - - पाठ्यक्रम ज्ञानमूलक (सूचनामूलक) छ । व्यावहारिक छैन ।
- - आवेदनको पहुँच सहज छैन ।
- - परीक्षण प्रणाली सद्घान्तिक खालको छ । व्यक्तिको क्षमता भन्दा सूचना संकलनको स्तर परीक्षण गर्दछ ।
- परीक्षण विधिको वैधता परीक्षण गरिएको छैन । - - परीक्षाको मूल्यांकन विधि बस्तुगत भन्दा मनोगत छ ।
- - कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली विभिन्न आग्रहबाट पीडित छ ।
- - पदस्थापन र सरुवाले स्थापित क्रचष्तबचष्ब लाई पछ्याएको छैन, त्यसैले प्रणालीभित्र योग्यता प्रणालीको
सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गर्दैन । - - निजामती सेवाको बिस्तृत अभिलेख तथा सूचना प्रणाली स्थापित गरिएको छैन ।
- - पदपूर्ति तथा छनौट प्रक्रिया भद्दा र खर्चिलो छ ।
सेवा सुविधा: व्यक्तिले श्रम, समय तथा क्षमता लागय वाफत तत्कालिन अवस्थामा पाउने आर्थिक तथा गैह्र आर्थिक सुविधाहरु, क्षतिपूर्ति र कानून अनुसार व्यवस्था हुने सेवा सुविधालाई कर्मचारीको सेवा सुविधा भनिन्छ । जस अन्तर्गत आधारभूत तलव, स्वास्थ्य विमा, बृत्ति वा रोजगारी वा जागीरको सुरक्षा, पेन्सन र उपदान, आवाश र अन्य सहुलियत, सम्मान पुर्ननियुक्ति र विशेष जिम्मेवारी, बृत्ति सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक आदरभाव, तालीम, ख्याती र विशेष सहुलियत तथा उन्मुक्तीहरु जस्ता पर्दछन । तलव निर्धारणका आवश्यक सिद्धान्तहरुमा श्रमबजारको सिद्धान्त, अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार सिद्धान्त, दक्षतामा आधारित श्रमसिद्धान्त, उपलव्धीमा आधारित सिद्धान्त, सामान्य सिद्धान्त, जीवन निर्वाहको सिद्धान्त, सीमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्त र ज्यालाकोषको सिद्धान्त पर्दछन । तलव सम्बन्धमा हाम्रो निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले निम्न व्यवस्थाहरु उल्लेख गरेको छ - ऐनले निजामती कर्मचारीको तलवभत्ता तथा अन्य सुविधा र प्रत्येक बर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीको आधारमा महंगी भत्ता समेत पुनरावलोकन गर्नको लागि नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहनेगरी तलवभत्ता पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था दफा २७ ले गरेको छ ।
- निर्धारित तलवमान अनुसार तलव पाउने पदमा नयां नियुक्ति पाउने निजामती कर्मचारीले सो तलवमानको शुरु तलव पाउने ।
- माथिल्लो तलवमानको कुनै पदमा बढुवा पाउने निजामती कर्मचारीले उक्त तलवमानमा तोकिएको शुरु तलव पाउने । तर निजले हाल पाईरहेको तलव उक्त माथिल्लो तलवमानको न्यूनतम तलव बरावर वा सो भन्दा अधिक भएमा माथिल्लो तलवमानमा निजको तलव तोक्दा साविकमा खाईपाई आएको तलवमा एकतलव बृद्धि थपगरी तलमान कायम गर्ने ।
- निजामती कर्मचारीले आफनो पदमा बहाल गरेको दिनदेखी तलव भत्ता पाउने तर सरुवा बढुवा भै जाने कर्मचारीले हालको पदमा बहाल गर्दा तयारी म्याद र बाटो म्यादसमेतको तलव भत्ता हालको कार्यालयबाट पाउने ।
- निजामति कर्मचारीले निजामती सेवामा रही काम गरे वापत पाउने तलव भत्ता नेपाल सरकारले समय समयमा तोकि दिए बमोजिम हुने ।
- एक बर्षको अटुट सेवा अवधि पूरा गरेपछि एउटा तलव बृद्धि थप पाउने तर सजाय र नसिहत पाएको अवस्थामा सो नपाउने ।
- पाएको तलव जुनसुकै कारणबाट सेवाबाट अलग भए पनि पाउने र विदामा बसेको अवस्थामा पनि तलव पाउने ।
तलव बाहेक अन्य सुविधा: - भत्ता, चाडपर्व खर्च, स्थानीय भत्ता, टेलीफोन सुविधा, आवाश सुविधा, महँगी भत्ता, खाजा भत्ता, विशेष भत्ता, परिवहन भत्ता, तलवबृद्धि (थप रकम), कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष, संचय कोष र थप रकम, बिमा रकम, आदी ।
- व्यवसायीक सुरक्षा र जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न अवकाश पछिको सुविधा (उपदान तथा निबृत्तिभरण), औषधि उपचार सुविधा, अशक्त बृद्धि, अङ्गभङ्ग भए वा चोटपटक लागे पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक बृत्ति तथा उपदान,
- शैक्षिक तथा सन्तती बृत्ति जस्ता भविश्यको सुरक्षाको लागि सुविधाको व्यवस्था हुन्छ ।
बृत्तिविकास - सामान्य अर्थमा बृत्ति वा क्रबचबभच भन्नाले पेवा वा व्यवसायी जीवनको मार्ग वा यात्रा भन्ने अर्थ लाग्दछ । यसलाई कार्य बातावरणमा व्यक्तिको सफलताका आधारका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । जस्तो कसैले आफुले निजामती व्यक्तिलाई अपनाउँछु भनेमा उसको जीवन बृत्ति निजामती सेवा रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
- यसर्थ सामान्य बुझाईमा बृत्ति भनेको जीवन यापनका लागि अंगालिने पेशा हो भने बृत्तिविकास चांही पेशा भित्रको गतिशिलतालाई व्यवस्थीत गर्ने अवसर र सम्भावनाको संस्थागत सुनिश्चितता हो ।
- यी आधारबाट बृत्तिप्रणाली अन्तर्गत भर्ना, छनौट, नियुक्ती, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालीम शिक्षा, सेवाको सुरक्षा र तलवभत्ता,सुविधा, प्रोत्साहन जस्ता पक्षमा केन्द्रित रहन्छ ।
- वृत्ति विकासले व्यक्तिलाई क्षमता पहिचान र विकास, आवश्यकता पुरा, विशेषज्ञता विकास, उत्म्रेरणा र मनोबल तथा आफ्ना भविष्य पहिचान गर्न र संस्थालाई उत्पादकत्व वृद्धि, ख्याति वृद्धि, गुणस्तरीय जनशक्ति र मितव्ययितामा सहयोग गर्दछ ।
- २०१३ सालको नि.से.ऐनबाट वृत्ति विकासको शुरु, २०२५ सालमा वृत्ति विकास योजना लागू र हाल खुला र बन्द वृत्ति प्रणाली दबै लागू, भर्ना, छनौट, नियुक्ती, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालीम शिक्षा, सेवाको सुरक्षा र तलवभत्ता,सुविधा, प्रोत्साहन, उपदान जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् ।
- सेवा शर्तको सुरक्षा - नि.से.ऐन २०४९ को दफा ५६ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, म्यादी पदमा बहालरहेको र भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भाव नभएको प्रयाप्त आधार भएको अवस्थामा बाहेक कुनैपनि निजामति कर्मचारीलाई सफाईको सवुत दिने मनासिव माफिकको मौका नदिई निजामती सेवाबाट हटाईन वा बर्खास्त गरिने छैन भनी उल्लेख भएको पाईन्छ ।
- नि.से.ऐन २०४९ को दफा ५८ अनुसार कुनैपनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुंदा तत्काल लागु रहेको तलव, उपदान, निबृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरु निजको स्वीकृति वेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि संशोधनले त्यस्तो शंसोधन हुन अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचरीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकुल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृत नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागु हुने छैन ।
कर्मचारीका आचरण, अनुशासन र नेपालको निजामती सेवामा रहेका बर्तमान व्यवस्थाहरु: सार्वजनिक साधन र शक्तिको प्रयोग गरी जनतालाई सेवा, सुरक्षा र सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको स्थायी संयन्त्र प्रशासन स्वच्छ, सयंमित र विवेकशील हुनुपर्छ । कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गरेपछि खास प्रकारका विशेषाधिकार पाउने र केही आचरणहरुको अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । यस अन्तर्गत कर्मचरीले सार्वजनिक जीवनमा अपनाउने व्यवहारशैली तथा कार्यविधिलाई समेत जनाउंदछ । आचरण, पेशागत निष्ठा र नैतिकताको समग्र रुप हो । असल आचरणका रुपमा अवलम्वन गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्वार्थ हिनता, सदाचार, बस्तुपरकता, जवाफदेहीता, खुलापन, ईमान्दारीता र नेतृत्व हुन । त्यस्तै कर्मचारी र राजनैतिक तटस्थता, कर्मचारी र आर्थिक सदाचार र कर्मचारीको सामाजिक दायित्व र ईमान्दारीता आचरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक पक्ष छन् निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ र नियमावलीको व्यवस्थानुसार पालना गर्नुपर्ने आचरणहरु, गर्न नहुने कार्यहरु र नैतिक दायित्यहरुमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । (क) कार्यालय कार्यविधि सम्बन्धी आचरण: - समय परिपालन र नियमितता
- अनुशासित हुने र आज्ञापालन
- सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशमा प्रतिबन्ध
- आफनो सेवा र पदअनुरुपको आचरण पालना गर्नु पर्ने
- राजनैतिक वा अवाञ्छित प्रभाव पार्नु नहुने
- आफुभन्दा मुनीकालाई मायां र माथिकालाई आदर गर्नु पर्ने
- सरकारी कार्यालयलाई हानीनोक्सानी पुरयाउन नुहने
- सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने
- कार्यालय समयमा मादक पदार्थको सेवन र अभद्र व्यवहार गर्नु नुहने ।
(ख) राजनैतिक कृयाकलाप सम्बन्धी अचारण - राजनीतिमा भागलिन नहुने
- सरकारको आलोचना गर्नु नहुने
- निर्वाचनमा भाग लिनु नहुने
- प्रर्दशन, हडताल, थुनछेक र घेराउ गर्न नपाईने
- कानून बमोजिम बाहेकका संस्थाको सदस्यता लिन नपाईने
- प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिवन्ध
- देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच आउनेगरी कुनै कृयाकलाप गर्न नपाईने र पेशागत संगठन गठन गर्न पाउने
- र ट्रेडि युनियनको अधिकार ।
(ग) आर्थिक आचरण - सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने
- व्यापार व्यवसाय गर्नु नहुने
- अन्यत्र कुनै नोकरी गर्न नपाईने
- दान उपहार चन्दा सापट आदी लिनमा प्रतिबन्ध
आफुले बुझाउनु पर्ने नगदी जिन्सी बुझाउनु पर्ने ।
(घ) सामाजिक आचरण - बलविवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाह गर्न नहुने
- सबै प्रति शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्ने
- यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने
- कसैलाई पनि यातना दिनु नहुने
- सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन अनुरुपको व्यवहार गर्नु पर्ने ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा आचरण सम्बन्धी व्यवस्था : - निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सैद्धान्तिक व्यवस्था गरेको छ ।
- मुलुकी ऐन,
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- राजश्व चुहावट ऐन,
- अ.दुअ.आ.ऐन २०५२
- न्यायपरिषद ऐन २०४८
- सुशासन ऐन, तथा सुशासन निर्देशिका
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
- कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५
- सुशासन कार्ययोजना २०६८
उपरोक्त ऐन नियम र बिनियमका साथै सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको आधारसंहिता २०६८ ले पनि कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा पदीय आचरण निम्न छन्- - राष्ट्रसेवक कर्मचरीले आफनो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दा र आफु कार्यरत संस्थाको कार्य जिम्मेवारी निर्वाह एवं तोकिएको सेवा प्रवाह गर्दा गराउँदा सदैव राष्ट्र र बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई राष्ट्रभक्तीलाई आत्मसम्मान गर्नु पर्दछ ।
- प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफनो कर्तव्यपालनाको प्रयोग बिना डर, मुलाहिजा र पक्षपात रहित रुपमा गर्नुपर्ने ।
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता तथा सरकारप्रति बफादार रही आफनो सेवाको मयार्दा र गरिमामा आँच पुग्नेगरी कुनै काम नगर्न र हुन नदिन सचेष्ट रहनु पर्छ ।
- राष्ट्र सेवक कर्मचारी आफनो पद तथा सेवालाई मर्यादित बनाउन सदैव सकारात्मक रहनु पर्ने तथा अरुको लागि अनुकरणिय हुने गरी सबैलाई शिष्ट तथा मर्यादित व्यवहार गर्नु पर्ने छ ।
- त्यस्तै सो आचारसंहितामा व्यक्तिगत आचरणको रुपमा कर्मचारीले माथिका कर्मचारप्रति उचित आदरभाव र आफुभन्दा मुनिकाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्ने, अनावश्यक उच्चआदरार्थी र परम्परागत राजकीय सामन्ती
स्वभाव झल्कने भाषाको प्रयोग गर्न नहुने, तडक भडक नगरी सादा जीवन उच्चबिचारको मान्यतालाई अवलम्वन गर्नुपर्ने र अर्काको कुरा काट्ने लगाउने व्यक्तिगत फाईदाका लागि चाकडी र चाप्लुसी गर्न नहुने जस्ता अनुशासन र आचरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
सजाय:- ऐनको दफा ५९ ले उचित र प्रयाप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई निम्न २ किसिमको बिभागिय सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । क) सामान्य सजाय - (१)नसिहत दिने,
- (२) दुई बर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलव बृद्धि रोक्का गर्ने,
- (३) दुई बर्ष देखि पांच बर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुई देखि पाँच तलव बृद्धिसम्म रोक्का गर्ने ।
(ख) विशेष सजाय: - (१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ।
- (२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने
| |
19.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.5 नेपालको निजामती सेवामा रहेका समस्या र आगामी बाटो | ✍ किरण चन्द्र सुवेदी , prasashan.com १. पृष्ठभूमि हरेक राज्यको आधार स्तम्भ निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवा हो। राज्य आफै हरेक नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सक्दैन। अति दुर्गम तथा दुर्गम भौगोलिक स्थानका जनताहरुलाई शासनको अनुभूति दिलाउने काम निजामती सेवाको हो। निजामती सेवाका पहरेदारहरू हरेक अप्ठ्यारा तथा प्रतिकुल समयमा पनि नागरिकका लागि सेवा प्रवाहका लागि खटेको इतिहास हाम्रो सामु रहेको छ। राज्यले उपलब्ध गराएको सीमित तलब भत्तामा विविध अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण कार्यहरू कर्मचारीहरूले गर्दै आइरहेको यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ, तथापि निजामती सेवा खोटरहित दोष मुक्त भने छैन । यस भित्र रहेका केही सीमित कर्मचारीहरूका कारण सिङ्गो निजामती सेवा बद्नामको अवस्थामा रहेको छ भने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरू प्रति आम नागरिकहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको छ । यस्तो प्रतिकुल अवस्था निजामती सेवाका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो भन्ने लाग्छ । आम नागरिकको नजरमा सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गराउने र समग्र राज्यको विकासका लागि रक्त सञ्चारको काम गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। दलीय व्यवस्थामा विभिन्न दलहरू चुनावमा सहभागिता जनाएर राज्य सञ्चालनको गहन जिम्मेवारीमा रहेका हुन्छन् । दल पिच्छे नीति र कार्यक्रमहरू रहेका हुन्छन् । चुनावमा नागरिकहरू समक्ष गरिएका बाचाहरू पूरा गर्ने उनीहरूको इच्छा हुन्छ । चुनावमा घोषणापत्र मार्फत बाचा गरिएका विषयहरू पूरा गर्नु उनीहरूको कर्तव्य समेत रहेको हुन्छ । हरेक चुनाव पिच्छे सरकारमा रहने दल फरक पर्न सक्छ तर निजामती सेवा मात्रै यस्तो सेवा हो जुन जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि निरन्तर सेवामा रहेको हुन्छ । त्यस कारण निजामती सेवालाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यो स्थायी सरकारले राज्य सञ्चालनमा जुनसुकै दल आएपनि निस्स्वार्थ रूपमा सहयोग गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ । सरकारले ल्याएका नीति योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई सफल बनाउन अहोरात्र खट्नु निजामती सेवाको धर्म हो । सम्बन्धित पदीय जिम्मेदारी र कार्य विवरण अनुसारको काम गर्नु, जनता र आफ्नो सङ्गठन प्रमुख प्रति जबाफदेही भई पदीय मर्यादा राखी जिम्मेवारी निभाउनु नैतिक आचरण पनि हो । २. निजामती सेवामा रहेका समस्या आजको दिनमा पनि सरकारी अङ्ग मध्ये कोही बढी आलोचित छ भने त्यो हो निजामती सेवा । यो यथार्थलाई सबै कर्मचारीहरूले आत्मसात् गर्नु पर्दछ । गलत नै गरेर, सही कुराको पनि प्रचार गर्न नसकेर, जागिरलाई जीवन निर्वाहको माध्यम मात्रै ठानेर, निजामती सेवामा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निस्तेज गर्न नसकेर वा अन्य विविध कारणले निजामती सेवा अत्यधिक आलोचित अवस्थामा रहेको छ । यसरी निजामती सेवाले आम नागरिकको मन जित्न नसक्नु वा आलोचित हुनुमा निजामती सेवामा रहेका निम्नानुसारका समस्याहरू पनि हुन भन्न सकिन्छ: - बहुल विविधतायुक्त राज्यको विशेषता अनुरूप नै निजामती सेवामा पनि विविधता रहेको छ । निजामती सेवामा विविधता व्यवस्थापनको असल अभ्यास हुन नसक्नु ।
- सूचना सञ्चार प्रविधिमा आज कुनै पनि देशको भौगोलिक सिमाना बाधक नभएको अवस्थामा छ । प्रविधिको विकासले सिमाविहिन विश्वको अवधारणासँग समायोजित हुन नसक्नु र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु ।
- निजामती सेवा सार्वजनिक सेवाको एउटा अङ्ग हो । यो कुनै पनि प्रशासक वा कर्मचारीको पैतृक सम्पत्ति वा पेवा होइन तर सीमित प्रशासकहरू यस्तो मोहबाट ग्रसित छन् जसको असर सिङ्गो निजामती सेवामा बदनामको अवस्थामा रहेको छ । आफ्नो नातेदारको पदीय हैसियतले अर्को नातेदारले सङ्गठनमा प्रमुखलाई नटेर्ने अवस्था रहेको छ। अझै सङ्गठन प्रमुखलाई अनुचित दबाब र प्रभाव दिएको समेत सुन्न पाइन्छ ।
- सङ्गठनमा ‘हामी’ होइन ‘म’ चलनमा छ । अनि ‘राम्रा’ हैन ‘हाम्रा’ को त बिगबिगी नै छ ।
- निजामती सेवामा रहेका पदहरूको कार्य विवरण देशको आवश्यकता र प्रकृति अनुसार पनि परिभाषित गरिएका छन् । कस्तो पदका लागि कस्तो क्षमता वा योग्यता आवश्यक पर्छ भन्ने पूर्व व्याख्या भए तापनि Right Man at Right Place को मर्मलाई आत्मसात् गरिएको छैन ।
- दक्षिण एसियाकै न्यून तलबमान नेपालको निजामती सेवाको रहेको छ । अधिकृत स्तरको कर्मचारीको तलबमान समेत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने रहेको छ । भष्ट्रचार बढ्ने कारणहरू मध्ये यो पनि एउटा हो ।
- कर्मचारी अझै पनि आँफुलाई शासक नै ठान्छन् । आम जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दैनन् । मान सम्मानको अपेक्षा गर्छन् ।
- निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत सम्बन्धमा रमाउने बानी छ।हाकिमहरू पनि चाकडी गर्ने कर्मचारी मन पराउँछन् ।
- बढी प्रक्रियामुखी भन्ने आरोप मुख्यतः कर्मचारीको नभएर ऐन कानुनको व्यवस्था बमोजिम हो तथापि कर्मचारीहरू Proactive छैनन् । यथास्थितिमा रमाउने बानी छ । साना कर्मचारीले चालेको सुधारको प्रयासमा ठुलाको सहयोग रहँदैन ।
- तीव्र राजनीतिक धुव्रीकरण छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा बढुवा प्रभावित हुन्छ । ट्रेड युनियनहरू समेत राजनीतिक एजेन्डामा चल्छन् ।
- कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको स्तर न्यून रहेको छ। सङ्गठनमा साङ्गठनिक संस्कारको विकास भएको छैन।
- हरेक कुरामा हाकिमको मुख ताक्ने प्रवृत्ति आज पनि छ, हाकिम रिसाउला कि वा हाकिमले ठिक नमान्लाकि भन्ने सोच व्याप्त छ।
- सञ्चार समन्वय छैन भन्दा पनि हुन्छ । भए पनि जोडवाल आवश्यक पर्छ। वाध्यात्मक छ ।
- प्रविधिको प्रयोग अझै व्यापक हुन सकेको छैन ।
- भए गरेका कामहरूको अभिलेखिकरण रिपोर्टिङ र प्रचार छैन । काम भए नभएको वा केके काम भए भन्ने विषय गुपचुप नै हुन्छ ।
- केही हदसम्म कर्मचारीमा पदीय दायित्व भन्दा बढी महत्वाकांक्षी भावना पनि पार्इन्छ ।
- अन्वेषण र नवप्रवर्द्धनलाई स्थान छैन ।
- निर्णय निर्माण प्रक्रिया कडा छ । निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीको निर्णय क्षमता कमजोर छ ।
- कर्मचारीमा समानुभाती र विवेकपना कम छ ।
- भइपरी आउने सङ्कट समाधान प्रणाली छैन। सङ्कट समाधानमा न्यून न्यून चासो छ ।
- सामूहिक कार्य भावना र वातावरण छैन । को जान्ने देखिने भन्ने मात्रै सोच छ ।
३. के गर्ने त ? १ संस्थागत सुधारीकरण समग्र निजामती सेवाको सुधारका लागि पहिलो कार्य संस्थागत सुधारीकरण हुन सक्दछ। यस अन्तर्गत प्रविधिगत सुधार, कार्य प्रणालीमा परिवर्तन वा सुधार, सङ्गठन सुधार, प्रविधिगत प्रक्रियामा सुधार लगायत गुणस्तर व्यवस्थापन र हाल भई रहेको कार्य जिम्मेवारी वा कार्य ढाँचामा पुनर्संरचित गर्नु रहन्छ। अन्तर समूहमा कार्य वातावरणको सुधार जस्ता विषयहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । एक अर्का कर्मचारीमा रहेका समस्या तथा धारणाहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्ने गर्नु पर्दछ । यसले प्रभावकारी सञ्चारको विकास हुन्छ भने एक अर्का प्रति विश्वास र भरोसा एवं काम गर्ने तरिका समेतको आदान प्रदान हुन्छ । संस्थागत सुधारीकरण गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयहरुः १. के सुधारको प्रक्रियाले कर्मचारीको क्षमता क्षमता र सक्षमतालाई वढावा दिन्छ? र सङ्गठनको मूल कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्छ ? यसमा • सरकारलाई सुझाव र जानकारी दिने संयन्त्र • सरकारी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन • सेवा प्रवाह • प्रशासनिक कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता विषयहरू स्पष्ट हुनु पर्दछ। २. के प्रस्तावित सुधार कार्यक्रमले कर्मचारी र आम जनता वा सरकार बिचको विश्वास बढाउनमा मद्दत गर्छ ? ३. सुधारको स्पष्ट उद्देश्य के छ र यसको मापन कसरी गर्न सकिन्छ ? ४. सुधारको कार्य राजनीतिक रूपमा समेत सम्भाव्य छ ? २ मानव संसाधन व्यवस्थापनमा सुधारीकरण माथि समस्यामा उल्लेख गरिए अनुसार नेपालको निजामती सेवामा विविधता व्यवस्थापनको असल अभ्यास हुन सकिरहेको छैन । विविधता व्यवस्थापनमा पहिलो नजर जानु पर्दछ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याँकनलाई अव व्यवस्थापनमा ढालिनु पर्दछ । असल काम गर्ने र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई उत्ति वेलै पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। कर्मचारीलाई उसको Immediate Boss बाट प्राप्त भएको प्रत्येक कामको छुट्टा छुट्टै मूल्याङ्कन गरी Reward गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ भने कार्य सम्पादनमा कमजोर हुने वा आशातीत काम नगर्नेलाई सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपालको निजामती सेवामा ठुलो सङ्ख्यामा काम नगरी तलब खानेको सङ्ख्या रहेको छ। त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । हाल निजामती सेवाले निकाली रहेको परिणाम राम्रो सँग काम गर्ने हो भने हालको आधी कर्मचारीहरूले नै गर्न सक्दछन् । भनेको अहिले भइरहेको निजामती कर्मचारीको आधी सङ्ख्या नाम मात्रका छन् वा बेकामै छन् । यस्तो समस्याको समयमै समाधान निकाली हाल्नु पर्दछ । मानव संसाधन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने अर्को पक्ष कर्मचारीको समूह निर्माण र गतिशीलता कस्तो छ भन्ने हो । समूहमा काम गर्न सक्ने समूहको उचित परिचालन गर्न सक्ने, समूहलाई सहजिकरण गर्न सक्ने क्षमता संगठनलाई नै पुनर्संरचित गर्न सक्ने जस्ता क्षमता कर्मचारीमा हुनु हो । यस्ता विषयहरूमा कर्मचारीहरूको ज्ञान सीप र क्षमतामा विकास हुनु पर्दछ। त्यसै गरी कर्मचारीमा द्धन्द्ध तथा विवाद समाधान गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुनु पर्दछ । समय समयमा तालिम लिने र दिन सक्ने हुनु पर्दछ । संस्थागत रूपान्तरण गर्न सक्ने सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न सक्ने तथा कुशल रणनीतिक व्यवस्थापक भएमा मात्रै नेपालको निजामती सेवामा सुधार आउँदछ । ४. उच्च कार्यसम्पादन भएका सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरुः १. नयाँ परिवर्तन (Innovation) २. पारदर्शिता (Transparency) ३. जबाफदेही (Accountability) ४. सहयोग समन्वय (Collaboration) ५. प्रमाण जानकारी विश्लेषण (Evidence-Informed Analysis) ६. सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिबद्धता (Public Political Commitment) ५. निष्कर्ष देशको राजनीतिक अवस्था लगायत समग्र वस्तुस्थितिले नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पार्दछ। नीति कार्यान्वयनको प्रमुख कर्ता सार्वजनिक सेवा वा निजामती सेवा हो । यसको उच्च प्रदर्शनबाट नै देशको छवि राम्रो देखिने लगायत जनताहरूमा सेवा प्रभावहको अनुभूति हुने गर्दछ । यसको सक्षमता नभएसम्म सेवामा गुणस्तरीयता आउँदैन भने सुधारको प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुन जान्छ। निजामती सेवाको कमजोर प्रदर्शनमा केवल कर्मचारी मात्रै दोषी छैनन्। बहुसरोकारयुक्त क्षेत्र भएकोले सुधारको प्रक्रियामा हरेकको साथ सहयोग र समन्वयको आवश्यकता पर्दछ । भनिन्छ, निजामती सेवाको विकल्प छैन तर यत्ति मात्रै होइन निजामती सेवामा सुधारको पनि विकल्प छैन। एक मात्र विकल्प भनेको नै सुधार हो। | |
18.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.5 कर्मचारीतन्त्र र यसको विकल्प | ✍ खुबीराम खनाल , prasashan.com सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा विद्यमान प्रशासनिक संयन्त्र, संरचना, कार्यविधि एवम् सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको समष्टिगत रूप हो, कर्मचारीतन्त्र । सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, प्रतिपादित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र सुशासन कायम राख्ने उदेश्यले स्थापित प्रशासन संयन्त्र र त्यसमा क्रियाशील कर्मचारीहरूको समष्टिगत रूप नै कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्र(ब्यूरोक्रेसी) शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम भिसेन्ट डी. गोर्नेले सन् १७४५ मा नकारात्मक अर्थ जस्तैः ढिलाइ, लालफिता शाही, स्वार्थ, मूर्खता, स्वविवेक आदि बाट गरेको पाइएता पनि सकारात्मक रूपमा यसको व्याख्या भने जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले गरेका हुनाले उनलाई कर्मचारीतन्त्रका पिताको रूपमा मानिएको छ । सैनिक वा प्रहरी सेवा बाहेकको सरकारको कार्यकारी अन्तर्गतको कानुनी आधारमा स्थापित, परिभाषित एवम् सञ्चालित वृत्ति प्रणालीमा आधारित, योग्यता मूलक, तटस्थ एवम् निष्पक्ष, सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध, जनसेवी, व्यावसायिक संरचना र समूह निजामती सेवा हो । जसले कर्मचारीतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको छ । निजामती सेवा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एवं राज्य सञ्चालनका निकायको समष्टि हो, जसमा सार्वजनिक लाभको पदमा बसेर सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने राजनीतिक नेतृत्व वा छनोट बाहेक अन्य विधिबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू समेत पर्दछन् । यसो भनिरहँदा कुनै देशमा सैनिक सेवा, शिक्षक, प्रध्यापकहरुलाई समेत निजामती सेवा भनिएको पाइएको हुँदा निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि सेवा निजामती सेवा हुनका लागि वस्तुत उक्त मुलुकको कानुनले उक्त सेवालाई निजामती सेवाको रूपमा परिभाषित गरेको हुनुपर्छ । निजामती सेवाको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने यसको केही विशेषता भएको सेवाको विकास चीनमा हान र सुङ वंशको शासनकालमा परीक्षा दस्तुर लिएर कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रचलन सुरु भइसकेको भएता पनि निजामती सेवा शब्दको प्रयोग सहित सन् १९५४ मा बेलायतमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना भई योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गरी भर्ना लिन थालियो भने नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै वि.स. २००८ असार १ गते निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवालाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको छ: ‘निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी वल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद समझनु पर्छ ।’ त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ मा निजामती सेवा भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित विभिन्न दश वटा सेवालाई बुझिन्छ भनी परिभाषित गरेको छ । यस अनुसार उल्लिखित सेवा मात्र निजामती सेवा हुन् भन्न सकिन्छ । नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिभाषाको आधारमा निजामती सेवाको परिभाषामा विरोधाभास छ, किनकि संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवा के हो ? भन्ने सम्बन्धमा परिभाषा द्धिविधापूर्ण नै छ । कर्मचारीतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्ने नेपालको निजामती सेवामा निष्पक्ष छनौट प्रक्रिया, उच्च साख सहितको लोक सेवा आयोगबाट योग्यता प्रणालीको आधारमा हुनु, सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक नीति र कानुनी व्यवस्था, सेवाको स्थायित्व, निरन्तरता र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु, व्यवसायिकताको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न १० सेवा, ५३ समूह र ४३ उप–समूह गठन गरी सेवा प्रवाह गरिनु, क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम केन्द्रहरूको स्थापना र कार्य सञ्चालन गरिनु, सामूहिक सौदावाजीको स्वतन्त्रता हुनुका साथै वृहत् राजनैतिक परिवर्तनमा पनि अनुकूलन हुन सक्नु नेपालको निजामती सेवाको असल पक्ष हुन् । त्यस्तै, नीतिगत अस्थिरता, समन्वयको अभाव, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवामा अनुमानयोग्य प्रणाली स्थापित नहुनु, कर्मचारीको ठुलो हिस्सा केन्द्रमा रहेको छ भने सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा जनशक्तिको अभाव हुनु, राजनीति र प्रशासन एक अर्कालाई आक्षेप लगाने प्रवृत्ति कायमै रहनु, विद्यमान ऐन, नियमको पालना गराउने र त्यसको अनुगमन गर्ने परिपाटी नहुनु फलस्वरूप कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड तथा पुरस्कार प्रणाली स्थापित हुन नसक्नु जस्ता नेपालको निजामती सेवाका खराब पक्ष हुन् । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी करण, आर्थिक उदारीकरण, प्रविधिको विकास तथा अध्ययन, रोजगारी लगायत विभिन्न कारणले मानिसको विश्वव्यापी आवागमन, राजनीतिक चेतना र संलग्नता एवं निजी क्षेत्रको बढ्दो प्रभावका कारणले समेत नागरिक विश्व परिवेश र परिवर्तन सँग परिचित छन् । यस कारण पनि सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी माथि सेवाको गुणस्तर, विश्वसनीयता, व्यवहार तथा शैलीमा सुधार ल्याउनु पर्ने बाध्यता एवं चुनौती थपिएको छ । यसरी कर्मचारीतन्त्रलाई पद्धतिको रूपमा हेर्दा यसका सकारात्मक पक्षहरू बढी देखिने र प्रवृत्तिको रूपमा हेर्दा यसका नकारात्मक पक्ष बढी देखिने हुन्छ । यदि कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्ट र कार्य सम्पादनमा उदासिनता, जनताको आवश्यकता पुरा गर्नको साटो राजनीतिक सरकारको चाकडी र चाप्लुसीमा व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न लागि पर्ने कर्मचारीहरूको सङ्गठनको रूपमा लिने हो भने पक्कै पनि यसको विकल्प हुन सक्ला तर यसका अवगुणलाई मात्र नहेरी यसलाई एउटा पद्धति र प्रणालीको रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने यसको विकल्प नभई सुधारको मात्र सम्भावना रहन्छ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान नकारात्मक प्रवृत्ति हटाउन विभिन्न विकल्पहरूको बहस समेत हुने गरेका छन् । ती विकसित भएका महत्त्वपूर्ण विकल्पहरूको निम्नानुसार व्याख्या गरिन्छ: कर्मचारीतन्त्रका विशेषता र विकल्प: १. स्थायी सेवा : कर्मचारीतन्त्र एक स्थायी सेवा भएको हुनाले नीति निर्माण गर्ने राजनीतिको लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको हुँदा राजनीतिले चाहे बमोजिमका सेवा प्रवाह हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसको विकल्पमा सेवा करार मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा राजनीतिले चाहेको तीव्र गतिमा कार्य हुन सक्छ भनी यसको विकल्प माथि बहस थालिएको छ । २. पदसोपान : कर्मचारीतन्त्र पदसोपानको आधारमा चल्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा सङ्गठनका सबै सदस्यलाई सङ्गठन प्रति समान जिम्मेवार बनाउन नसकिएको तर्क उठ्ने गरेको छ । यसको विकल्पमा सङ्गठनमा क्षितीजिय संरचना कायम गरी सङ्गठनका सबै सदस्यलाई सङ्गठन प्रति समान जिममेवार बनाइ सङ्गठनको अभिष्ट पुरा गर्न सकिने विकल्प माथि पछिल्लो समयमा बहस थालिएको छ । ३. कानुनी कठोरता : कर्मचारीतन्त्र कानुनको परिधि भित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने सङ्गठन भएकाले कानुनी जटिलता देखाई जनताको पक्षमा काम नगरेको आक्षेप कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्ने गरेको छ । यसको विकल्पमा कानुनी अड्चन देखा परेमा त्यसलाई सहज रूपमा फुकाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने एक्ज्युक्युसन अफ सन सेट ल को बारेमा बहस थालिएको छ । ४. तटस्थता : राजनीतिक तटस्थताको नाममा राज्यको नीति बमोजिम पनि कार्य नगरेको आरोप पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्रले खेप्दै आएको छ । यसको विकल्पमा तटस्थ प्रशासन नभई स्च्छ प्रतिस्पर्धी प्रशासनको बारेमा बहस थालिएको छ । ५. अवैयक्तितता : कर्मचारीतन्त्रलाई अवैयक्तिक सेवाको रूपमा ग्रहण गरिँदा यसले कुनै पनि कामको जिम्मेवारी वहन नगर्ने गरेको आरोप कर्मचारीतन्त्रले खेप्दै आएको छ । यसको विकल्पमा पारदर्शीरुपमा सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने विषयमा बहस थालिएको छ । ६. निश्चित तलब : कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्ने र नगर्ने बिच कुनै भिन्नता छैन, जसबाट अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन नसकेको आरोप कर्मचारीतन्त्रले खेप्दै आएको छ । यसको विकल्पमा कार्य समपादनमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणको विषयमा बहस थालिएको छ । ७. वृत्ति विकास : ज्येष्ठताको आधारलाई लिएर वृत्ति विकासका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हुँदा जेठो हुँदैमा वृत्ति विकास स्वतः हात लाग्ने हुँदा कार्यसम्पादनमा ध्यान पुग्न नसकेको आरोप कर्मचारीतन्त्रले खेप्दै आएको छ । यसको विकल्पमा सक्षमतामा आधारित वृत्ति विकास प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने विषयमा बहस थालिएको छ । ८. प्रक्रियामुखी : कर्मचारीतन्त्र बढी प्रक्रियामुखी भएकोले प्रक्रिया नमिलेको नाउँमा जनताका काम पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसको विकल्पमा कार्यविधि सरलीकरण गरी तोकिएको समयमा जनताका काम पुरा गर्नु पर्ने विषय बहसको क्रममा रहेको छ । ९. सरकारी एकाधिकार : सार्वजनिक सेवा सरकारको एकाधिकारको विषय भएकोले जनताले छनौटको अवसर नपाएको गुनासो बढिरहेको छ । यसको विकल्पमा सार्वजनिक सेवा उदारीकरण तथा बजार केन्द्रित तवरबाट निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट समेत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विषय अहिले चर्चाको विषय वनेको छ । १०. औपचारिकता : कर्मचारीतन्त्र केवल औपचारिकतामा आधारित छ । यसले जनताको आवश्यकता र चाहना पुरा गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसको विकल्पमा सार्वजनिक सेवालाई विशिष्टिकरण, सेवामुखी, प्रजातान्त्रीकरण गर्दै लैजानु पर्ने जस्ता विषयले पछिल्लो समयमा बहसको लागि स्थान पाउँदै आएका छन् । अतः मानव सभ्यताको आरम्भ सँगै विकास भएको कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्धमा जतिसुकै नकारात्मक कुरा तथा प्रश्नहरू उठाइएता पनि यसको खास विकल्प पहिचान गर्न सिकाएको छैन र सायद कुनै अन्तिम विकल्प पनि छैन । कर्मचारीतन्त्रको अन्तिम विकल्प भनेको यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै लगी यसलाई जनमुखी, उत्पादनमुखी, नतिजामुखी, जिम्मेवार, उत्तरदायी, सबल, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, विकास मैत्री र लोकतान्त्रिक बनाउनु नै हो । | |
17.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.6 सार्वजनिक नीति : परिचय, निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वन | ✍ गजेन्द्र प्रसाद यादव, prasashan.com विषय प्रवेश: सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा प्राय जसो तथ्यको प्रयोग गरेको पाइन्छ । वस्तुगत एवं प्रमाणका आधारमा गरिने नीति निर्णय नै तथ्यमा आधारित नीति हो । तथ्यमा आधारित अभ्यास (इभिडेन्स बेस्ड प्राक्टिस) बाट तथ्यमा आधारित नीति तिर प्रस्थान गरेको देखिन्छ । तथ्यमा आधारित नीतिको महत्त्वपूर्ण उपागमको रूपमा असल तथ्याङ्क, विश्लेषणात्मक क्षमता र वैज्ञानिक सूचनाको प्रयोगमा राजनीतिक सहयोगलाई लिन सकिन्छ । तथ्यमा आधारित सार्वजनिक नीति चौधौँ शताब्दीमा प्रयोगमा आएको देखिन्छ । तत्पश्चात सन् १९९६मा सर एड्रियन फ्रेडरिक एम. स्मिथले रोयल स्टाटिक सोसाइटीमा राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्दै नीति निर्माण प्रक्रिया र तथ्यमा आधारित नीतिको लागि प्रश्न गरेका थिए तर यसको लोकप्रियता भने संयुक्त अधिराज्यका टोनी ब्लेयरको सरकारले बढाएको देखिन्छ । उक्त सरकारले विचारधाराको आधारमा नीति निर्माण गर्ने निर्णयलाई अन्त गर्न चाहन्थे । तत्कालीन बेलायत सरकारले सन् १९९९मा एउटा स्वेत-पत्र जारी गर्दै सरकारको आधुनिकीकरणको अभियान नै चलाए जस अनुसार सरकारले त्यस्ता नीति निर्माण गर्नु पर्छ जो भविष्य उन्मुख, वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्ने हुनु पर्दछ जसको लागि उनले नीति दबाबको आधारमा नभई तथ्यको आधारमा निर्मित होस् अर्थात् नीतिले लक्षणलाई नभई कारणमा जोड गर्नु पर्छ भने थियो । हालैमा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा भन्दा तथ्य द्वारा सूचित/निर्देशित शब्दको प्रयोग बढेको पाइन्छ । परिचय: अपेक्षित सामाजिक रूपान्तरणका लागि सरकारले आफ्ना राजनीतिक, व्यवस्थापकीय एवं विकास सँग सम्बन्धित दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइने उद्देश्यमूलक, कार्यपरक वैधानिक औजार नै सार्वजनिक नीति हो । सार्वजनिक सरोकारका ममिला सम्बोधन गर्न बनाइएको राजनीतिक एवम् प्राविधिक दस्ताबेज नै सार्वजनिक नीति हो| तथ्य, प्रमाण, तथ्याङ्क, सूचना, खोज, अनुसन्धान, प्रयोग एवं सान्दर्भिक परिस्थितिको आधारमा तयार पारिएको औजार जसले सार्वजनिक चरित्रको कुनै मामिलालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुन्छ त्यो नै तथ्यमा आधारित सार्वजनिक नीति हो । नीतिको उपागम जसले नीति, कार्यक्रम तथा परियोजना सम्बन्धमा अनुसन्धानको तथ्य एवम् प्रमाणको आधारमा निर्णय निर्माणमा सहयोग गर्छ, त्यो नै तथ्यमा आधारित नीति हो । नीति प्रकार विचारमा आधारित नीति : सार्वजनिक चरित्रको कुनै सवाललाई कसैको विचार तथा दृष्टिकोणमा आधारित भएर सम्बोधन गर्ने गरी बनाइएको नीति विचारमा आधारित नीति हो । यसमा व्यक्तिको व्यक्तिगत धारणा र मूल्यको प्रभाव रहन्छ । तथ्यमा आधारित नीति :सार्वजनिक चरित्रको कुनै सवाललाई तथ्य र प्रमाणित अनुभवको आधारमा सम्बोधन हुने गरी बनाइएको नीतिलाई तथ्यमा आधारित नीति भनिन्छ । यसमा अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई नीति निर्माणको आधारको रूपमा लिइन्छ । यसलाई वैज्ञानिक उपागमको रूपमा पनि चिनिन्छ । सार्वजनिक नीतिको संरचना सार्वजनिक नीतिले समेट्ने विषय वस्तु नै यसको संरचना हुन् जसलाई यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ । तथ्यमा आधारित नीति किन ? आवश्यकता र महत्त्व सार्वजनिक नीतिले जनताको आकंक्षा पुरा गर्न सक्ने हुनु पर्दछ तर कहिले काहीँ नीतिले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छ, आर्थात नीतिले अपेक्षित उपलब्धी दिन सक्दैन त्यसैले सोबाट बच्न नीति बनाउँदा प्रमाण एवं तथ्यलाई आधार लिई तर्जुमा गर्यौ भने त्यसको सार्थकता प्राप्त हुने हुँदा प्रमाणमा आधारित नीतिको महत्त्व रहन्छ जसलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ । राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न, नीतिको वातावरण बुझ्न तथा परीक्षण गर्न, नीति विकल्पहरूको लेखाजोखा गर्न, तार्किक लिङ्क स्थापना गर्न, वैधानिकता र मान्यता सुनिश्चित गर्न, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न, आदि| तथ्यमा आधारित नीतिका मुख्य सिद्धान्तहरू तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्दा नीतिमा प्रयोग गरिएका तथ्य एवम् प्रमाणहरू कस्तो हुनु पर्दछ ? जसले नीतिको प्रभावकारिता कायम गर्न सहयोग गर्छ, त्यसलाई नै यहाँ सिद्धान्तको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सान्दर्भिकता स्वतन्त्रता विश्वसनीयता प्रोत्साहन तथ्यमा आधारित नीति प्रमाणका स्रोतहरू नीति निर्माण गर्दा प्रयोग गरिने प्रमाण वा तथ्य कहाँ बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो नै यसका स्रोतहरू हुन् जुन यस प्रकार छन् । अध्ययन अनुसन्धानबाट निस्केका प्रमाण , परीक्षण र प्रयोगबाट देखिएका निष्कर्ष/प्रमाण, प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदन , परिस्थितिजन्य प्रमाण, साहित्यको पुनरावलोकन, विज्ञको रायबाट प्राप्त ज्ञान, सरोकारसित व्यक्ति वा समूहसँगको परामर्श निष्कर्ष , स्वतन्त्र नीति विश्लेषण गर्दा देखिएका परिणाम , वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्ष, सञ्चार जगतक अनुगमन रिपोर्टिङ्ग , तथ्यमा आधारित नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा के के कुरामा ध्यान दिने त ? तथ्यमा आधारित नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तुत विषय सँग सम्बन्धित रहेर उत्तर खोज्नु पर्दछ | • सफल नीतिको प्रभाव के हुने ? • कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ ? • प्रभावको मूल्याङ्कन ? • नीतिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर कसलाई ? • नीतिलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व जसले परिणाममा असर गर्छ त्यसलाई छुट्ट्याउनु पर्छ • नीति तेस्रो पक्षबाट परीक्षण र अनुसरण गर्न सिफारिस गरिएको हुनु पर्छ । तथ्यमा आधारित नीतिका औजारहरू नीति तर्जुमा गर्दा प्रयोग गरिने तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरी प्रमाणको रूपमा प्रयोग हुन् बनाउने आवश्यक संयन्त्रहरू नै यसका औजारहरू हुन् जुन यस प्रकार रहेका छन् । • लाभ लागत विश्लेषण • लजिकल ढाँचा • परम्परागत आयोजना व्यवस्थापनका औजारहरू • अन्य औजारहरू तथ्यमा आधारित नीतिलाई कार्यन्वयनयोग्य बनाउने पूर्वशर्तहरु निर्मित नीति तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित भई कार्यान्वयन हुन निम्न विषयहरू अनिवार्य हुनु पर्दछ । • सम्बन्धित विषय वस्तु वा क्षेत्रमा उच्चस्तरको सूचना एवं जानकारी , • तथ्याङ्क विश्लेषण र नीति मूल्याङ्कनका सीप भएका पेशाकर्मीहरु /पेसागत विज्ञहरू, • प्रमाणलाई निर्णय निर्माणमा सदुपयोग गर्नेलाई नीति प्रोत्साहन , • प्रमाणमा आधारित नीतिको लागि आवश्यक ज्ञान, o राजनीतिक ज्ञान o वैज्ञानिक ज्ञान o व्यवसायिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान o सरोकारवाला तथा सेवाग्राहीको बारेमा ज्ञान तथ्यमा आधारित नीति निर्णयका प्रक्रिया र चरणहरू नीति निर्माण गर्दा अपनाइने प्रक्रियाहरू चरणबद्ध रूपमा अपनाउन सकिएन भने नीतिले वैधता प्राप्त नगर्ने तथा कतिपय अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धि समेत दिन नसक्ने हुन्छ त्यसैले तल तालिकामा उल्लेखित चरणको अङ्गीकार गरी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गरी तथ्यमा आधारित नीतिबाट लाभान्वित हुन सकिन्छ ।
तथ्यमा आधारित नीतिको कार्यान्वयन सार्वजनिक नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कार्य नै नीति कार्यान्वयन हो । तर्जुमा गरिएको नीति लाई तथ्य वा प्रमाणको प्रयोगबाट कार्यव्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने काम नै तथ्यमा आधारित नीति कार्यान्वयन हो । नीतिले अङ्गीकार गरेको लक्ष्य, उद्देश्य एवं परिणाम प्राप्तिको लागि भइरहेको नीतिलाई प्रमाण एवं तथ्यको आधारमा कार्यमा लैजाँदा यसले वास्तविक प्रतिफल दिन सक्ने हुँदा हालैको दिनमा यसको प्रयोगले व्यापकता पाएको देखिन्छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तत्त्वहरू नीतिको परिणाममुखी कार्यान्वयनको लागि यसले केही पूर्वशर्तहरु खोजेको हुन्छ जसलाई यहाँ आवश्यक तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । • नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्दछ । • जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको किटान गर्नुपर्दछ । • जोखिम मूल्याङ्कन गरी घटाउनु पर्दछ । • समझदारी निर्माण : राजनीतिक इछाश्क्ति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ। • कार्यान्वयन योग्य वातावरण : कार्यान्वयन आदेशमा एकरूपता, सञ्चार, जनसहभागिता, जनसमर्थन आवश्यक रहन्छ । • सक्षम कार्यान्वयन संयन्त्र : कानुन, कार्यविधि, सङ्गठन, कर्मचारी र स्रोतको व्यवस्था हुनु पर्दछ • प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र हुनु पर्दछ । • कार्यान्वयन योजना बनाउनु पर्दछ । • प्रोत्साहन प्रणाली • साझेदारी नीति कार्यान्वयनका चरणहरू नीति कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक शिलशिलेवर प्रक्रियाहरू नै यसका चरण हुन् जुन यस प्रकार छन् | चरण १ कार्यान्वयन तयारीको परीक्षण चरन २ क्षमता, इच्छा र स्रोतको प्राप्ति चरण चरण ३ योजना र समन्वय चरण चरण ४ नीति कार्यान्वयन चरण ५ नीति कार्यान्वयन अनुगमन र गुणस्तर सुनिश्चित नीति कार्यान्वयन अवरोधहरू तर्जुमा गरिएको नीतिलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न आइ पर्ने बाधा वा रोकावट नै नीति कार्यान्वयनका अवरोधहरू हुन् । जसलाई निम्नानुसार राखिएको छ । क) संस्थागत अवरोधहरू • नेतृत्व • कानुन र क्षेत्राधिकार • अधिकार र स्वायत्तता • उत्तरदायित्व ख) सामाजिक र संस्कृति अवरोधहरू • स्वार्थ बाझिनु • सामाजिक मूल्य मान्यताहरू • सहभागितामूलक संस्कृति • सूचना प्रवाहको संस्कृति • उत्प्रेरणा र प्रतिबद्धता ग) वित्तीय अवरोधहरू • बजेट प्रणाली • प्राथमिकता प्राप्त लगानी • खर्च तथा लागत मापदण्ड • सामूहिक योगदान घ) प्रणालीगत अवरोधहरू • रणनीतिक योजना • कार्यसम्पादन व्यवस्थापन • सेवा प्रवाह • सूचना व्यवस्थापन • अनुगमन र गुणस्तर व्यवस्थापन उपशंहार : सार्वजनिक चरित्रको कुनै सवालको सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने मुख्य-मुख्य प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य निर्देशन नै नीति हो । कुनै पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न राष्ट्र निर्माण अगाडि बढाउन तथा सार्वभौमसत्ता जोगाउन प्रमाण वा तथ्यको प्रयोग गरी बनाइएको नीति तथ्यमा आधारित नीति हुन् । नीति बनाएर मात्र हुँदैन त्यसको प्रयोगको औचित्य र उद्देश्य पूर्ति हुन् सक्ने हुनु पर्दछ। नीति वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने बनाउन नीति तर्जुमा प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रयोग गरी व्यवहारिक नीति बनाउनु नै तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा हो । नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन समेत तथ्यको आधारमा हुनु पर्ने कुराको वकालत विश्वका विकसित मुलुकले गरेको सन्दर्भमा यसमा प्रयोग हुने प्रमाण, तथ्य वा प्रतिवेदन सत्य र भरपर्दो हुन् आवश्यक छ । नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा विचारको प्रभाव कम गर्दै तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावलाई बलियो बनाउन सके नीतिले अङ्गीकार गरेको लक्ष्य, उद्देश्य र परिणाम प्राप्त गर्न सहज हुन्छ, त्यसैले नीतिको हरेक पक्षमा यसको प्रयोग बढाई जनउत्तरदायी नीति बनाउन तर्फ सबै तहको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । | |
16.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.7 सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बडापत्रको आवश्यकता | ✍ खगेन्द्र साउद , prasashan.com नागरिक बडापत्र: सार्वजनिक सेवा वितरण गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति, प्रक्रिया, समय, लागत, स्थान, सेवा दिने जिम्मेवार अधिकारी, र क्षतिपूर्तिसहितको जानकारीको पूर्ण विवरण र सेवाको प्रतिबद्धता नै नागरिक सेवा बडापत्र हो । यसलाई सार्वजनिक सेवा बडापत्र पनि भनिन्छ । नागरिक बडापत्रको अवधारणा सन् 1991 मा बेलायतका प्र.म. जोन मेजरले अघि सारेका हुन् । नेपालमा वि. स. 2056 सालबाट यसको सुरुवात भयो । तर कानुनी व्यवस्था र मान्यता सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) ले गरेको हो । हाल क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी निर्देशिका, 2069 बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको अभ्यासको थालनी पनि भएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) र नियमावली, 2065 मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १४ मा नागरिक बडापत्रमा सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेको गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरूको उल्लेख गरेको हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । त्यस्तै ऐनको दफा २५ मा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, र तोकिए बमोजिम कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ । नागरिक बडापत्रका विषयवस्तु: १. सेवाग्राही २. लागत ३. प्रक्रिया ४. व्यवस्थापन ५. गुनासो ६. क्षतिपूर्ति नागरिक बडापत्रका विशेषता/ नागरिक बडापत्रले के/कस्तो सूचना दिन्छ ? ♦ राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी दिन्छ । ♦ सेवा केन्द्र, सेवाको लागत, प्राप्तिको समय, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रियाको जानकारी । ♦ सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार अधिकारीको जानकारी, गुनासो संयन्त्रको व्यवस्था हुन्छ । ♦ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ । ♦ सबै सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा राखिन्छ । ♦ श्रव्य-दृश्य दुवै खालको हुन्छ । नागरिक बडापत्रको उद्देश्य ♦ सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी प्रदान गर्नु । ♦ सरकारी निकाय र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु । ♦ सेवा वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्नु । ♦ सेवा प्रवाहमा सरलता, सहजता, छिटो छरितोपन, गुणस्तरियता र प्रभावकारिता कायम गर्नु । ♦ सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउनु । ♦ राज्य र जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नु । नागरिक बडापत्रको महत्त्व/आवश्यकता ♦ सेवा प्रवाहमा सहजता । ♦ सेवामा नागरिकको सहज पहुँच । ♦ छिटो, छरितो र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त । ♦ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच बलियो सम्बन्ध । ♦ सरकार र राज्यप्रति आमनागरिकको अपनत्व भावमा अभिवृद्धि । ♦ सेवा वितरण गर्ने निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार, जबाफदेही बनाउँछ । ♦ सेवामा नागरिक सर्वोच्चता र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छ । ♦ नागरिक सचेतना। सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको जानकारी । नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या तथा चुनौती ♦ सबै सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा नल्याउनु । ♦ नागरिक बडापत्र राखे पनि सबैले देख्ने स्थानमा नराख्नु । सो अनुरूप सेवा प्रदान नगर्नु । ♦ नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक नगरिनु । ♦ सेवा बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुनु । ♦ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको पूर्ण रूपमा सबै सरकारी निकायमा कार्यान्वयनमा नआउनु । ♦ सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था नहुनु । ♦ नागरिक बडापत्रलाई प्राथमिकता नदिनु । ♦ सेवाग्राही पनि सेवा बडापत्र प्रयोगमा सचेत नहनु । नागरिक बडापत्रको सफल रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? ♦ सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा जोड दिने । ♦ नागरिक बडापत्र तर्जुमा गर्दा सबै आम जनता र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्ने । ♦ नागरिक बडापत्रको प्रयोग कसरी गर्ने बारे आम जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने तथा यसको प्रयोग बारे प्रचार-प्रसार गर्ने । ♦ नागरिक बडापत्र सबैले बुझ्ने स्थानीय भाषामा लेख्ने । ♦ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने । ♦ सरकारी निकायहरूले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा ल्याए/नल्याएको समय-समयमा अनुगमन गर्ने । ♦ नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने । ♦ नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने । ♦ नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने । ♦ सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था गर्ने । ♦ नागरिक बडापत्रको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने । ♦ सेवा वितरणमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने । ♦ सेवाप्रदायकले नागरिक बडापत्रबमोजिम सेवा वितरण गर्ने साथै सेवाग्राहीहरुलाई पनि सोही अनुरूप सेवा लिन आग्रह गर्ने । निष्कर्ष: सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा, सुरक्षा अनुभूति, विकास, तथा शासन प्रशासनबाट सिर्जित लाभको वितरणको प्रक्रिया पनि हो । यो भौतिक र अभौतिक वस्तु र सेवा प्रवाहको कार्य हो । राज्यको चरित्र, शासन पद्धति, नेतृत्वको क्षमता र इच्छाशक्ति, तथा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता, आम नागरिकको चेतनाको स्तर तथा यस प्रति आमजनताको विश्वास र मुलुकको दीर्घकालीन सोच र सो अनुरूपको क्रियाकलापहरूमा सार्वजनिक सेवा वितरणको प्रभावकारिता निर्भर रहन्छ । र यिनै विषय, संस्था तथा पात्रहरूको सहकार्य तथा प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक चरित्र, विधि र पद्धतिको परिपालना लगायतका विषयहरूले सेवा वितरणको सबलीकरण तथा सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्दछन् । यसैले सार्वजनिक सेवा वितरण लोकतन्त्रको वितरण हो । यही सेवा वितरणको अवस्था, गुणस्तर र प्रक्रियाले नै सरकार र प्रशासनको प्रभावकारिताको मापन गरिन्छ । यसैले राज्यमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारजन्य, वातावरणीय, न्यायिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रको विकास, सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गरी सुशासन कायम गर्न सेवा वितरणलाई कानुन तथा विधिसम्मत बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ । यसको लागि सेवा वितरणमा स्थापित मान्यताको परिपालना, कानुनको कार्यान्वयन, सेवा वितरणमा समन्यायिकता, अविभेद, नागरिक चेतना, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, प्रक्रियाका चरणहरूमा कटौती, नागरिक बडापत्रको व्यापक प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार, तथा नतिजामा जोड दिनु पर्दछ । यस्तो गर्न सके सार्वजनिक सेवा र यसको वितरण प्रक्रियामा आमजनताको विश्वास अभिवृद्धि हुन गई राज्य, सरकार र जनताबिच बलियो र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन गई आमजनतामा सन्तुष्टि तथा राज्यप्रति अपनत्व अभिवृद्धि हुन जान्छ । | |
15.000 | सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन | null | 3.7 नागरिक वडापत्र र यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय | ✍ ललित कुमार बस्नेत, prasashan.com परिचय : नागरिक वडापत्र भनेको सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्राप्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा नागरिकप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धता हो । सार्वजनिक निकायबाट सेवा प्रापकको रुपमा सम्वन्धित राज्यका नागरिक मात्र नभएर अन्य देशका नागरिक तथा संस्थाहरु समेत रहने भएकोले आजभोलि नागरिक वडापत्रको सट्टा सार्वजनिक सेवा वडापत्र भन्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वभौमसत्ताको नियम अनुसार, राज्यको मालिक भनेका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन् । तसर्थ राज्य र यसका निकायहरुले जनतालाई मालिक र आफूलाई सेवक मानी जनतालाई छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि सधैं क्रियाशील हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई आफ्नासेवाग्राही प्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएर सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने नविन साधन हो, सार्वजनिक सेवा वडापत्र । प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने, कानूनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्ने , सरकारी काम कारवाहीमा अनियमितता, ढीलासुस्ती र भ्रष्टाचार हटाउने, सेवा वितरण प्रणालीमा सुधारको लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, दण्ड पुरस्कार प्रणालीको विकास गर्ने तथा समग्रमा भन्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले नागरिक वडापत्र राख्ने परम्पराको विकास भएको पाइन्छ । विकासक्रम :यसको सुरुवात बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरले बेलायती निजामती सेवामा सन् १९९१ मा गरेका थिए । सन् १९९२ मा फ्रान्सले सर्भिस चार्टरकोरुपमा लागू गर्यो । त्यसपछि न्यूजिल्याण्ड, सिंगापुर हुँदै विश्वका विभिन्न देशहरुले यसको अनुकरण गर्न थाले । यसै क्रममा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९९७ देखि यसलाई लागू गरियो । नेपालमा वि.सं. २०६१ सालदेखि यसलाई लागू गरियो भने सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले सबै सरकारी निकायहरुमा सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था ग¥यो र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि त्यसको पछिल्लो वर्ष सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०६५ समेत ल्याइयो । यही नागरिक बडापत्रलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाई सेवाप्रदायक प्रशासकीय निकायहरुलाई उत्तरदायी एवं नागरिकमैत्री तुल्याउन बडापत्रमा उल्लेखित समयावधिभित्र सेवा प्राप्त गर्न नसके सेवाग्राहीले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न सक्ने गरी वि.सं. २०७० सालमा पहिलो चरणमा बढी जनसम्पर्क हुने ५ वटा विभागहरु (अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, भूमुसुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी विभाग) मा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र समेत लागू गरिएकोमा हालसम्म आइपुग्दा यी विभाग मातहतका कार्यालयका साथै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग तथा मातहतका कार्यालय लगायत धेरै सरकारी निकायमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । नागरिक वडापत्र सम्बन्धी सुशासन ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले कार्यालय परिसरमा सबैले देख्न सकिने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्दछ । यसरी नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने कार्य स्वेच्छिक नभई बाध्यात्मक हुने कुरा उल्लेख गर्दै यसमा देहाय बमोजिमका कुराहरु हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ : सम्वन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम समेत लाग्ने भए सो को विवरण सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफाने नं., सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु, - मनासिव कारण विना नागरिक बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्वन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही हुन सक्नेछ ।
- मनासिव कारणविना नागरिक वडापत्र बमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानी नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । क्षतिपूर्तिको दावीको लागि विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारी तोक्नुको साथै क्षतिपूर्ति निर्धारणको लागि विभिन्न क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
- सेवाग्राहीलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको देखिएमा हानी नोक्सानीको परिमाणको विचार गरी त्यस्तो सेवा पुनः प्रदान गर्दा निःशूल्क रुपमा दिन वा बढीमा पाँच हजार रुपैयासम्म क्षतिपूर्ति दिन सम्वन्धित समितिले सम्वन्धित निकायका पदाधिकारीका नाममा आदेश दिन सक्ने ।
- यसरी पाउने क्षतिपूर्ति सम्वन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
नेपालमा नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरु :नेपालमा सार्वजनिक सेवा वडापत्र लागू भएको लामै समय भइसकेको छ तथापि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसो हुनुको विविध कारणहरु रहेका छन् । प्रमुख कारणहरुलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ : - नागरिक वडापत्रको निर्माणमा जनता तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता छैन । वास्तवमा जसको लागि सेवा प्रवाह गरिने हो उनीहरुकै सहभागिता विना एकतर्फी ढंगले वडापत्र निर्माण गरिनु विडम्बनापूर्ण नै छ ।
- जनताहरु शिक्षित तथा सचेत छैैनन । करिव एक तिहाई जनसंख्या निरक्षर भएको मुलुकमा सार्वजनिक सेवा वडापत्रको लक्षित सेवाग्राहीले उपयोग नै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
- नागरिक वडापत्रको आत्मा भनेकै क्षतिपूर्ति हो । नेपालमा वडापत्र लागू भएको लामो समयसम्म यसको व्यवस्था नै गरिएन । वि.सं. २०७० सालदेखि केही कार्यालयहरुबाट यसको थालनी गरिए तापनि एकातिर क्षतिपूर्ति रकम न्यून छ भने अर्कोतिर क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो छ ।
- सेवा प्रदायकहरुमा आवश्यक ज्ञान, सीप तथा दक्षताको अभाव छ । कतिपय कर्मचारीहरुमा नै यस सम्बन्धी ज्ञानको कमी छ ।
- वडापत्रको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने पद्धतिको अभाव छ ।
- नागरिकहरु अत्यधिक सहनशील भएकोले प्राय अवस्थामा उजुरी नै गर्ने चलन छैन ।
- हाम्रो राजनैतिक, सामाजिक परिवेशमा दवाव, भनसुन र आर्थिक प्रलोभनमा काम गर्ने गरिन्छ । यस्तो परम्परा विद्यमान रहेसम्म वडापत्रले काम नै गर्न सक्दैन ।
- हाम्रा सार्वजनिक निकायमा अभिलेख प्रणाली कमजोर छ, कार्य प्रणाली परम्परागत भएकोले समयमा कार्य सम्पादन गर्न कठिन भएको छ ।
- सबैतिर कार्यबोझ र कर्मचारीको संख्याबीच तालमेल नभएकोले कतिपय कार्यालयहरुमा अत्यधिक कार्यवोझ भई समयमा नै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कठिन छ ।
- क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ तर कर्मचारीको कारणले मात्र नभई व्यवस्थापकीय र वातावरणीय कारणले काममा ढिलासुस्ती हुने संभावना भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वडापत्रको कार्यान्वनय गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण छ ।
- प्रचार प्रसारको कमी छ ।
सार्वजनिक सेवा वडापत्रको प्रभावकारिताको लागि सुझाव :- नागरिक वडापत्रको निर्माणमा सेवाग्राही जनता तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
- मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने । साथै, नागरिक वडापत्र सम्बन्धी आम जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने , व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।
- नागरिक वडापत्र स्थानीय भाषामा पनि राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
- क्षतिपूर्ति सहितको वडापत्रलाई सबैतिर विस्तार गर्ने साथै क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल, सहज बनाउने र क्षतिपूर्ति रकममा सामयिक रुपमा बृद्धि गर्ने ।
- सेवा प्रदायकहरुमा आवश्यक ज्ञान, सीप तथा दक्षताको विकास गर्न तालिम, प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।
- वडापत्रको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने पद्धतिको स्थापना र अभ्यास गर्ने ।
- सरकारी कामलाई स्वचालित बनाउने, बढीभन्दा बढी आइसीटीको प्रयोग गर्ने ।
- अभिलेख प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने ।
- केन्द्रमा भन्दा कार्यस्थलमा बढी कर्मचारी रहने गरी सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्ने ।
- सार्वजनिक सेवा वडापत्रको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।
- गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक समाजका व्यक्ति र संस्थासँग सहकार्य गर्ने, प्रभावकारी समन्वय स्थापना र अभ्यास गर्ने ।
निष्कर्षनागरिक सेवा वडापत्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने एक महत्वपूर्ण नविनतम साधन हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राज्यका साथसाथै सञ्चार जगत लगायत अन्य निजी एवं गैर सरकारी सबै क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएता पनि अन्तिम दायित्व भने राज्यको नै भएकोले राज्यले यसमा विशेष कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा सबै सरकारवालाहरुको सक्रिय सहभागितामा यसको निर्माण गर्ने, यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, क्षतिपूर्ति प्राप्ति प्रक्रियालाई थप सरल बनाई यसलाई सबैतिर विस्तार गर्ने, आधुनिक विधि र प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी कामलाई स्वचालित बनाउने, प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, मूल्यांकन गरी दण्ड पुरस्कारको उचित व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । हामी नयाँ नेपाल निर्माणको आधार निर्माण गर्ने चरणमा नै भएकोले स्थानीय तहसम्म नै यसलाई संस्थागत गरी प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने नयाँ शासन प्रणालीप्रति आम जनताको अपनत्व बढ्न जाने मात्र होइन जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेछन् र यसबाट नयाँ शासन प्रणालीको सफलतापूर्वक अभ्यास भई समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा सफलता हात लाग्नेछ । | |