2.7 लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता

✍ ललितकुमार बस्नेत   , prasashan.com

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त, गुण, विशेषतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा निम्न तत्वहरु समावेश हुन्छन्
-सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता जनतामा निहित,
-कानूनको शासन,
-स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका,
-जनउत्तरदायी सरकार,
-जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका,
-शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था,
-कानूनको अगाडि समानता,
-स्वस्थ प्रतिस्पर्धी राजनैतिक व्यवस्था,
-मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
-बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन,
-सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको व्यवस्था,
-संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था,
-प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन र पारदर्शिता,
-उत्तरदायी प्रतिपक्षको भूमिका
-संविधान संशोधनको व्यवस्था आदि ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रयोग 
नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ देखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई आत्मासात गर्ने गरेकोमा वर्तमानसम्म आइपुग्दा यस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुमा निकै विस्तार गरिएको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुको प्रयोगको अवस्थालाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
-संविधानको धारा २ मा सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
-स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।
-लोकतान्त्रिक एवं जनताप्रति जवाफदेही सरकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
-समानुपातिक समावेशि सिद्धान्त बमोजिम सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने किसीमको व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।
-शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई ध्यान दिई राज्यका अंगहरु सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।
-मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै ३ वर्ष भित्र आवश्यक कानून निर्माण तिनलाई प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धनको लागि संवैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
-बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार हालसालै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
-१३ वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
-पारदर्शिता र सूचनाको हकलाई उच्च महत्व दिई यसको कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरिएको छ ।
-समय र परीस्थिति अनुसारका जनताको माग संवोधन गर्न नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेकका अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

निष्कर्ष :  उपरोक्त व्यवस्था हेर्दा नेपालमा सैद्धान्तिक रुपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई आत्मसात गरिएको छ । तर व्यवहारमा सो अनुकूलको आचरण र व्यवहार नहुँदा आम जनताले यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तसर्थ सिद्धान्तमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि, नीतिमा मात्र होइन नियतमा पनि र संरचनामा मात्र होइन संस्कारमा पनि परिवर्तन गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुले सार्थकता पाउने भएकोले यसतर्फ सम्बद्ध सबैले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।