2.3.3 संवैधानिक निकाय र कानून निर्मित निकाय
संवैधानिक निकायको परिचयः
- संविधान बमोजिम छुट्टै काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएका निकाय संवैधानिक निकाय हुन
- यि निकायहरु राज्यका 3 अंग व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका बाहेकका निकायहरु हुन
- आधुनिक संविधानमा कार्यपालिकिय अंगमाथिको कम भरोसाका कारण सरकारको कार्यपालिकिय अंगका काम कारवाहीको स्वच्छता र प्रभावकारिताको परीक्षण गरी सिमित र उत्तरदायी सरकारको अवधारणालाई साकार पार्न संवैधानिक निकायहरुको स्थापना गर्ने गरिएको पाइन्छ
- मूलतः यि निकायहरुको कार्य कार्यपालिकाले गर्ने कार्यलाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तरिकाबाट सम्पादन गर्न सहयोग पुर्याउनु नै हो
- साधारणतया महत्वपूर्ण निकायहरुलाई मात्र संवैधानिक निकायको रुपमा संविधानमा छुट्टै भागमा समावेश गरी राख्ने प्रचलन छ। कम महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरुलाई संवैधानिक निकायको दर्जा नदिने गरी अन्य प्रचलित कानुनको आधारमा स्थापना गरिन्छ।
- नेपालको संविधानमा देहायका १३ वटा निकायलाई संवैधानिक निकायको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ,
भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
भाग–२२ महालेखा परीक्षक
भाग–२३ लोक सेवा आयोग
- भाग–२४ निर्वाचन आयोग
- भाग–२५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
- भाग–२६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
- भाग २७ , धारा २५२. राष्ट्रिय महिला आयोग :
- भाग २७ , धारा २५५. राष्ट्रिय दलित आयोग :
- भाग २७ , धारा २५८. राष्ट्रिय समावेशी आयोग :
- भाग २७ , धारा २६१. आदिवासी जनजाति आयोगः
- भाग २७ , धारा २६२. मधेशी आयोग :
- भाग २७ , धारा २६३. थारू आयोग :
- भाग २७ , धारा २६४. मुस्लिम आयोग :
- संवैधानिक अंगहरू राज्यका तीन मुख्य शाखा हुन जसको क्षेत्राधिकार संविधानले नै स्पष्ट गरिदिएको हुन्छ।
- यी तीन अंग आआफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यसमा अन्य अंगको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने शक्ति पृथकीकरणको मान्यता रहेको छ।
- तीन अंगहरूमा देखिन सक्ने निरंकुश शैलीलाई नियन्त्रण गर्न एकले अर्कोलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानहरू राखिने गरिन्छ।
- यसबाट संवैधानिक सन्तुलन—चक्र (व्यालेन्स ह्विल) को रूपमा स्वनियन्त्रित र स्वसंयमित रूपमा कार्य गर्दछन् यसबाहेक संविधानले अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ।
- यी निकायहरूको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको हुन्छ। संविधानबाट नै आफ्नो शक्ति प्राप्त गरेका हुन्छन्।
- यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने संवैधानिक निकायहरू कानुनद्वारा निर्मित संस्थाहरू (स्टाट्युटरी बडिज) भन्दा कार्यात्मक स्वायत्तता र हैसियतमा धेरै माथि हुन्छन्।
कानून निर्मित निकाय :
कानुन निर्मित निकायहरू भनेका कुनै खास एवं विशिष्ट प्रकृतिको कार्य व्यावसायिक एवं स्वायत्त तवरले सम्पादन गर्न कानुनद्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय हुन् । यिनीहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार एवं कार्यविधि कानुनले नै तोकेको हुन्छ । प्राधिकरणहरू, विकास समितिहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, बोर्डहरू आदि यस्ता कानुन निर्मित निकायका उदाहरण हुन् ।