1.5 नेपालको शासन प्रणाली
नेपालको शासन प्रणालीको संक्षिप्त इतिहास
- 2007 सालभन्दा अघि नेपालको शासन प्रणाली प्रथा,परम्परा,रीतिरिवाज र धर्ममा आधारित थियो।शासक स्वयंले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी स्वविवेकीय अधिकारमार्फत शासन सञ्चालन गर्दथ्यो।
- नेपाल सरकार वैधानिक कानून,2004 ले पहिलो पटक शासन सञ्चालनका आधारभूत संरचना,विधि र प्रकृयाको औपचारिक खाका तय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन।
- राणा शासनको अन्त्य भएसंगै नेपालको अन्तरिम संविधान 2007 जारी भयो।हालसम्म नेपालको शासन प्रणालीलाई निर्धारण र दिशानिर्दे गर्ने 6 वटा संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेका छन।
- राणाकालमा निरंकुश शासन पद्धतिको अभ्यास भए पनि विदेशी मुलुकसंग कुटनैतिक सम्बन्धको सुरुवात,केही कानुनी आधारको विकाश र समाजिक तथा आर्थिक सुधारका कार्यहरु भए।
- 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मको अवधिमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास भयो।तर 2017 सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो।र अरु 30 वर्ष यस्तो व्यबस्था कायम रह्यो।
- 2047 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीति,निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको विकाश,विकेन्द्रीकरणको अभ्यास,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार,सुशासन र शासकिय सुधारका कार्यक्रम,प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था आदिले गर्दा नेपालमा शासनसम्बन्धी आधुनिक र वृहत अवधारणाको सुरुवात हुन पुग्यो।
- हाल नेपालको शासन प्रणाली लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा आधारित छ।शासनको आधुनिक अवधारणा अनुरुप सरकार आफू सहजकर्ता र नियामक भूमिकामा सीमित हुदै निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका उपराज्य,राज्य तथा परराज्य तहका पात्रहरुसंग पारस्परिक सहयोग,सहकार्य र साझेदारीमा कार्य गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गदै आइएको छ।
नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीका प्रमुख विशेषता
नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वनमा रहेको छ ! राज्यको ढाँचा,शासकीय/सरकारको स्वरुप,सरकारका अंग र शक्ति बाँडफाँडको अवस्था,दलीय पद्धति,निर्वाचन प्रणाली,शासनका पात्र र तीनको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शासन प्रणालीका मुलभूत पक्षहरु हुन् । नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीका विशेषतालाई यिनै पक्षहरुका आधारमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
- लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा आधारित शासन प्रणाली,
- नयाँ संविधानमार्फत राज्यलाई एकात्मकबाट संघात्मक ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने क्रममा रहेको,
- शासकीय स्वरुपमा संसदिय सरकारको अभ्यास गदै आइएको
- राज्यशक्तिको व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा विभाजन गरी परस्परमा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने गरी अभ्यास गरिएको
- केन्द्रमा रहेको शक्ति तथा अधिकारलाई विकेन्द्रीकरणको मान्यता अनुरुप स्थानीय निकायमा निक्षेपण गरिएको
- राजनैतिक बहुलवादको मान्यता स्वीकादै बहुदलीय प्रणालीको अवलम्बन गरिएको
- प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै विधी समेटी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरिएको
- शासन प्रक्रियामा सार्वजनिक,निजी र गैर सरकारी तीनवटै क्षेत्रलाई संलग्न गरिएको
- असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्दान्तमा आधारित परराष्ट नीतिको अवलम्बन गरिएको
- कार्यकारी अधिकारको स्वच्छाचारी प्रयोगमा रोक लगाउन विभिन्न संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरिएको।
निष्कर्षः
शासकीय प्रबन्धमा संलग्न संस्था,संरचना,प्रक्रिया र नियमहरुको समष्टिलाई शासन प्रणाली भनिन्छ।शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा कुनै पनि मुलुकको संविधानले तय गरेको हुन्छ।नेपालमा 2007 सालभन्दा अघि शासन सञ्चालनको कुनै विधिवत् ढाँचा र पद्वति दिएन।2007 सालपछि संविधानद्वारा शासन प्रणाली व्यवस्थित हुदै आए पनि 2047 सालसम्म सरकार नै शासन हो भन्ने मान्यता हावि थियो।2047 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरण,विकेन्द्रीकरण र अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विकाशसंगै नेपालमा पनि अधुनिक बृहत अवधारणा अनुरुपकै विशेषताहरु बोकेको शासन प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएको छ।
शासन प्रणाली
- राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने क्रममा सरकारका अङ्गबिचको सम्बन्ध र तिनको सञ्चालन गर्ने तौरतरिका वा प्रक्रियालाई शासन प्रणाली भनिन्छ ।
- शासन प्रणालीले राज्यको सीमाभित्रका मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राज्यशक्तिको विभाजन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ ।
- देशको शान्ति सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन, न्याय र सुशासन क्रियाशीलता प्रभावकारी हुन सकेमा मात्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको जग बस्न सक्दछ ।
नेपालको शासन प्रणालीका कमजोरी
- सत्ता केन्द्रित राजनीति हाबी हुनु,
- आधारभूत मानवअधिकार एवं मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी नहुनु,
- स्रोत साधन र अधिकारको विभाजनमा ध्यान दिन नसक्नु,
- उपेक्षित, उत्पीडित र पछाडि परेका समुदायका हित र कल्याणका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमबाट वास्तविक समुदाय लाभान्वित हुन नसक्नु,
- निर्वाचनलाई लोकतन्त्र सस्थागत गर्ने माध्यमभन्दा सत्तामा पुग्ने भ¥याङको रूपमा प्रयोग गर्नु,
- राजनैतिक संस्कारको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा राजनीतिक दल राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुनु,
- शक्ति पृथकिकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, संविधानवाद र न्यायिक सर्वोच्चताप्रतिको संवेदनशीलताको कमी हुनु,
- शासन पद्धतिलाई उत्पादन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न नसक्नु,
- पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा र न्यायको कमी हुनु,