1.2 शासनको राजनैतिक संरचना (सरकारको संरचना )

२. शासकीय/सरकारको स्वरुप
कार्यकारी शक्तिको अभ्यास कुन संस्थामा निहित भई कसरी भएको छ भन्ने कुराले कुनै पनि मुलुकको शासकीय स्वरुप वा सरकारको स्वरुप कस्तो छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकारको स्वरुप मुलत देहाय अनुसारका तीन प्रकारका हुन्छन् ।
क) राष्टपतीय वा अध्यक्षात्मक स्वरुप (संयुक्त राज्य अमेरिका),
ख) प्रधानमन्त्रीय वा संसदीय स्वरुप (वेलायत), र
ग) मिश्रित स्वरुप (फ्रान्स) ।

क) राष्ट्रपतीय सरकार

• सरकारका तीन अंगमध्ये कार्यकारिणी अंग बढी सबल हुन्छ
• जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वयम राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी वा सरकार प्रमुख दुवै हुन्छ
• राष्ट्र प्रमुख व्यवस्थापिकाको सदस्य पनि हुदैन र व्यवस्थापिका प्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदयी पनि हुदैन । ऊ सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
• उसले आफुले चाहेका व्यक्तिलाई मन्त्रि बनाउन सक्छ तर त्यस्ता व्यक्ति व्यवस्थापिकाका सदस्य हुनु हुदैन ।
• मन्त्रिहरु राष्ट्रपतिप्रतिका सल्लाहकारको भूमिकामा उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । व्यवस्थापिकाप्रति उनीहरुको सीधा उत्तरदायित्व हुदैन ।
• संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी हटाएको खण्डमा बाहेक राष्ट्रपतिले पुरा अवधि कार्य गर्छन् ।
• यसमा सरकारले संसदको वा संसदले सरकारको विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था हुदैन । त्यसैले यो पद्धतिमा राजनैतिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ ।
• यसमा शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणभन्दा बढी शक्ती पृथकीकरणको अभ्यास गरिएको हुन्छ । खासगरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले विशेष अवस्थामा बाहेक परस्परमा स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्दछन् ।
• तथापि राष्टतिले गरेका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु र अन्तर्राष्टिय सन्धीहरु माथिल्लो सदन (सिनेट) बाट अनुमोदन गराउनु पर्छ ।

हाल संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका अनुयायी मुलुकहरु गरेर जम्मा ५५ वटा मुलुकहरुमा राष्टपतीय सरकार अभ्यासमा छ ।
राष्ट्रपतीय सरकारका सवल पक्ष
1.    राजनैतिक स्थायित्व हुने । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैले पुरै अवधि कार्य गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।
2.    कार्यकारी प्रमुख विद्यायिकाको नियमित नियन्त्रणमा नरहने हुदा सरकारले चाहे जस्तो नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नमा व्यवधान सिर्जना हुदैन ।
3.    जनताले आपूmलाई शासन गर्ने कार्यकारी प्रमुखलाई अफैंले प्रत्यक्ष रुपमा छनौट गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् ।
4.    शक्तिशाली कार्यकारीका कारण दह्रिलो र प्रभावशाली सरकार सम्भव हुन्छ जस्ले गर्दा निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
5.    कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै जनताप्रति प्रत्यक्ष रुपले उत्तरदायी हुन्छन् ।
6.    सेना, प्रहरी, नागरिक प्रशासन पूर्ण रुपले राष्ट्रपतिको मातहत रहने हुदा नियन्त्रणमा एकरुपता कायम हुन्छ ।
राष्ट्रपतीय सरकारका दूर्वल पक्ष
1.    सरकारको स्थिरताका नाममा जवाफदेहितालाई वेवास्ता गरिन्छ ।
2.    त्यसैले निरंकुशता र अधिनायकवाद जन्मने सम्भावना रहन्छ ।
3.    सैन्य विद्रोह र संवैधानिक दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ ।
4.    राज्यका अंगहरु बढी स्वतन्त्र भई काम गर्ने र एकअर्काप्रति उत्तरदायी नहुने हुँदा उनीहरुबीच शक्ति संघर्ष बढ्न सक्छ ।
5.    कार्यपालीका र व्यवस्थापिका एकले अर्कालाई विघटन गर्न नसक्ने हुदा आपसमा सम्वादहिनता सिर्जना हुन सक्छ ।
6.    कार्यकारी माथीको नियन्त्रण र सन्तुलनको कम्जोर अवस्थाले कार्यकारीद्धारा नागरिक हकको हनन् हुन सक्ने हुन्छ ।
7.    सहज नेतृत्व हस्तान्तरणमा कठिनाई हुन सक्छ ।

ख) संसदीय सरकार
·         राज्यका अन्य अंगको तुलनामा व्यवस्थापिकाको प्रधानता रहने प्रणाली ।
·         राष्ट प्रमुख र कार्यकारी वा सरकार प्रमुख अलग अलग व्यक्ति हुन्छन् ।
·         संसदको सदस्य रहेको र संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको वा संसदबाट निर्वाचित व्यक्ति सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) का रुपमा रहन्छ ।
·         प्रधानमन्त्रीले सामान्यतया संसदमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट आप्mनो मन्त्रिमण्डल गठन गर्छ । संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्रि भए निश्चित अवधिभित्र संसदको सदस्य वनिसक्नु पर्ने नियम हुन्छ ।
·         कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहन्छ ।
·         राज्य प्रमुखका रुपमा भने अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित राष्टपति वा राजतन्त्र भएका मुलुकमा राजा रहने गर्छन् ।
·         मन्त्रिपरिषद्ले राज्य प्रमुखका नाममा निर्णय गर्ने गर्दछ र त्यस्ता निर्णयले राज्य प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि मात्र वैद्यानिकता प्राप्त गर्दछन् ।
·         यद्यपि राज्य प्रमुख नाममात्रको आलंकारिक हुने हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् ।
·         मन्त्रिहरु प्रधानमन्त्रीप्रति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु सामुहिक रुपमा व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
·         संसदीय व्यवस्थामा संसदमा कडा दलीय अनुशासन र ह्वीप प्रणाली रहने गर्छ । र, सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था हुन्छ ।
·         यसमा बढी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक अर्कामा अन्योन्याश्रित हुन्छन् । यिनीहरु एकले अर्कोलाई विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हुन्छ ।
·         हाल विश्वमा वेलायत र उसका अनुयायी करिव ६६ वटा मुलुकहरुमा पूर्ण रुपको संसदीय सरकारको अभ्यास हुदै आएको छ ।

संसदीय सरकारका गुणहरु
1.    संसदीय व्यवस्थामा बढी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका कारण शासनमा निरंकुशताको सम्भावना रहँदैन ।
2.    सरकारले जनताको हित विपरित कार्य गरेको वा प्रभावकारी ढंगले काम नगरेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारको विघटन गरी अर्को सरकार गठन गर्न सकिने सम्भवना हुन्छ । जस्ले गर्दा एकपटक निर्वाचित भयो भन्दैमा पुरा अवधि खराव सरकारलाई स्वीकारेर बस्नु पदैन ।
3.    त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि संसदले असहयोग गरेको अवस्थामा जनताको ताजा जनादेश लिएर अघि बढ्न निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था हुन्छ ।
4.    व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण राख्ने हुनाले सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन सम्भव हुन्छ ।
5.    जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्ष रहने व्यवस्थाले सरकारका खराव कामको सदनमा आलोचना र विरोध हुने गर्छ ।
संसदीय सरकारका दूर्वल पक्ष
1.    व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच वास्तवमा शक्तिको पृथकीकरण नहुने ।
2.    सरकार सधैभरी राजनैतिक दलको प्रभावमा रहने ।
3.    सरकार प्रमुखबाट संसद र संसदबाट सरकार निरन्तर प्रभावित हुने ।
4.    कुनै एक दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा र दलभित्रै नेताहरुको सत्तामोहले गर्दा राजनैतिक अस्थिरताको बढी हुने ।
5.    गठबन्धन सरकारको संस्कृतिले प्रश्रय पाउँदा सहमतीका नाउँमा कुनै पनि दलले आप्mनो नीति, योजना र कार्यक्रम पूर्ण रुपले लागु गर्न नसक्ने,
6.    दलहरुका बीचमा सत्ता लुलुप्तताका कारण आन्तरिक विभाजन, फुट र द्धन्द्ध बढेर जाने ।
7.    सरकार प्रमुखले आफूलाई अनुकुल ठानेको अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा गएर यो अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने ।
8.    सिटसंख्याका आधारमा वहुमत माथि अल्पमतले शासन गर्ने अवस्था हुने ।
9.    संसदमा विश्वासको मत कायम राख्ने प्रयास स्वरुप दलहरुबीच अस्वस्थ र गैर राजनैतिक क्रियाकलप हुन सक्ने ।

ग) मिश्रित सरकार
·         कार्यकारी अधिकारलाई राष्टप्रमुख र सरकार प्रमुखका बीचमा बाँडफाँड गरी अभ्यास गर्ने प्रणालीलाई मिश्रित प्रणाली भनिन्छ ।
·         यसमा सामान्यतया जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्टपति र संसदको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहन्छन् ।
·         राष्ट प्रमुखको र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन अलग अलग हुन्छ ।
·         राष्टप्रमुखको चयन र पदमुक्तिमा महाअभियोगबाहेक संसदको कुनै भूमिका रहन्न ।
·         सरकार प्रमुखलाई हटाउने सम्बन्धमा भने कुनै मुलुकमा राष्टप्रमुखलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको हुन्छ (पेरु, रुस, जर्जिया) भने कतै व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ (फ्रान्स, पोर्चुगल, रोमानिया)
·         प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने भएकोले राष्टपतिको पद प्रधानमन्त्रीको भन्दा स्वभाविक रुपमै बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
·         राष्ट प्रमुखलाई व्यवस्थापिकाको विघटन गर्न सक्ने, व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयक उपर भिटो प्रयोग गर्न सक्ने र व्यवस्थापिकामा कसैको वहुमत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न सक्ने जस्ता अधिकारहरु दिइएको हुन्छ ।
·         यस प्रकारको प्रणालीलाई अर्धअध्यक्षात्मक प्रणाली (Semi-Presidential) पनि भनिन्छ ।
·         हाल विश्वमा फ्रान्स, फिनल्याण्ड, पोर्चुगल, रुस लगायतका ४१ वटा मुलुकहरुमा मिश्रित प्रणाली अभ्यासमा रहेको पाइन्छ ।

मिश्रित सरकारका सवल पक्ष
1.    सरकार प्रमुख र राष्ट प्रमुखका बीचमा शक्तिको बाडफाड हुदा यी दुई पदहरुबीचमा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुने ।
2.    अध्यक्षात्मकमा जस्तो सबै अधिकार राष्ट प्रमुखमा हुदा निरंकुशता जन्मने डर रहदैन भने संसदीयमा जस्तो प्रधानमन्त्रीले आपूm अनुकुल संसद भंग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
3.    कार्यकारीणीको व्यवस्थापिकाप्रतिको उत्तरदायित्व पनि कायम हुन्छ भने राष्टपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुदा उस्ले संसदप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायि नभई स्थायी रुपमा कार्य गर्न सक्छ ।
4.    व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयकमा राष्ट प्रमुखले भिटो प्रयोग गरेर व्यवस्थापिकालाई जनहित विपरितका कानुन बनाउनमा अंकुश लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

मिश्रित सरकारका दूर्वल पक्ष
1.    यसमा कुनै एकैकिसिमको पद्धति नभई मुलुकहरुपिच्छे फरक फर अभ्यास रहेको पाइन्छ ।
2.    राष्ट प्रमुखको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा शक्ति संघर्ष चर्कन सक्छ ।
3.    सरकार संचालनमा सहजता कायम हुन गह्रो हुन्छ ।
4.    राष्ट प्रमुख र सरकार प्रमुखका बीचमा व्यक्तित्वको टकराव हुन सक्छ ।
5.    सहकार्य र संयुक्त सरकारको संस्कृति बिना यो प्रणाली चल्न सक्दैन ।
6.    अस्पष्टता भएका विषयहरुमा कुन अधिकार कस्ले अभ्यास गर्ने भन्ने विषयमा द्धिविधा सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ ।