प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारबारे चर्चा गर्दै प्रशासकीय अदालतले अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कसरी गर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । साथै, प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस् ।
नेपालको संविधानले कुनै खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुनबमोजिम विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको विभागीय सजाय, सरुवा, बढुवालगायत सेवाका अन्य सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषयमा गरिएका निर्णय वा आदेशउपर पुनरावेदन सुन्नका लागि प्रशासकीय अदालतको गठन हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ बमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रशासकीय अदालतको गठन गर्न सक्दछ । यसरी गठन हुने अदालतमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार ः
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ बमोजिम अदालतलाई देहायका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहन्छ ः
– प्रचलित कानुनबमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय,
– कर्मचारीको बढुवा वा स्तरवृद्धि,
– कर्मचारीको सरुवा,
– कर्मचारीको उपदान, निवृत्तिभरण वा अवकाश,
– कर्मचारी समायोजन,
– कर्मचारीको सेवाका अन्य सर्त तथा
सुविधासम्बन्धी विषय ।
उल्लिखित विषयमा देहायबमोजिमका कर्मचारीको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्न पाउने गरी कानुनले यस अदालतको क्षेत्राधिकार थप गरेको छ ः
– नेपाल सरकारको निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सङ्घीय संसद् सेवाका कर्मचारी,
– प्रदेश कानुनबमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी,
– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक,
– स्थानीय तहका कर्मचारी,
– पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदानप्राप्त विद्यालय र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी,
– प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम गठन भएको नियमनकारी निकायका कर्मचारी,
– नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्थाका कर्मचारी ।
अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग ः
क) अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तिनै जना सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने तर एक जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने र अध्यक्षसहित दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने,
ख) तीन जना सदस्य भएको इजलासमा तिनै जना सदस्यको एकमत वा दुई जना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिने,
ग) दुई जना उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए देहायबमोजिम गर्ने,
– कारबाहीको हकमा अध्यक्षसहितको इजलास भए अध्यक्षको रायबमोजिम र अध्यक्षबाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको रायबमोजिम गर्ने,
– मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेस गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको राय मानिने तर त्यसो गर्दासमेत फरक फरक राय हुन गएमा अध्यक्षको राय नै अदालतको निर्णय हुने ।
प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था ः
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रशासकीय अदालतको गठन गर्न सक्छ । त्यसरी गठन भएको अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर रहने व्यवस्था छ । प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक संरचना सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छ ः
– कुनै प्रदेशबाट दुई सयभन्दा बढी मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा दर्ता भई चालु अवस्थामा रहेमा त्यस प्रदेश राजधानीमा मुकाम रहने गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने,
– काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासकीय अदालत रहेको हुँदा सो प्रदेशका लागि छुट्टै अदालत गठन नहुने,
– यसरी गठन हुने अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
तोकेबमोजिम हुने,
– त्यसरी क्षेत्राधिकार तोक्दा सो अदालत रहेको प्रदेशको अतिरिक्त नजिकको अन्य प्रदेशको समेत क्षेत्राधिकार हुने गरी तोक्न सक्ने,
– यसरी अदालत गठन हुँदा सोको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विचाराधीन मुद्दा सो प्रादेशिक अदालतमा सर्ने ।
– अन्त्यमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी निर्णयलाई विधिसम्मत बनाई निर्णयकर्तालाई जवाफदेही बनाउन तथा प्रशासनिक न्याय सुनिश्चित गरी कर्मचारीको हक अधिकारको संरक्षण गर्न प्रशासकीय अदालतको गठन भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ ।
– प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ले अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारसँगै यसको प्रादेशिक संरचना विस्तार गर्नेसम्मका विषय स्पष्ट पारेको छ । जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायबाट हुन सक्ने गैरकानुनी निर्णय निरुत्साहित गर्नुका साथै त्यस्ता निर्णयबाट पीडित पक्षलाई तत्काल न्याय दिई विधिमा आधारित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित गर्न प्रशासकीय अदालतको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।