'हाम्री आमाले नौ वटा सन्तान पाएकी हुन्। हामी तीन दाजुभाइ र दुई दिदीबहिनी बाँच्यौं। अरू खेर गए,' पिताजीले धेरैपटक मलाई यस्तो सुनाउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार बिहे गर्दा हजुरआमाको उमेर ६ वर्ष थियो र हजुरबुबा ३० वर्षको हुनुहुन्थ्यो। आमाले पनि मलाई यस्तै कथा सुनाउनुहुन्छ। झन् उहाँकी आमाले १३ वटा सन्तान पाएकी रे!

आमा भन्नुहुन्छ, 'पाँच जना मात्र बाँच्यौं। मलाई पनि बाँच्दिन भनेर आमाले वास्तै गर्थिनन् रे! कसोकसो बाँचेँ!'

मेरो आमाबुबाको मात्रै होइन, हाम्रा धेरै आमाबुबाले आफ्ना आमाबुबाका बारेमा सुनाउने कथा यस्तै हुन्छ। धेरै सन्तान जन्माउने, धेरै अकालमै मर्ने, थोरै मात्र बाँच्ने र तिनको पनि दीर्घायु नहुने। त्यो समयको सामान्य सत्य त्यही थियो।

त्यो समयमा सबैजसो कृषि कर्ममा संलग्न थिए जसका लागि धेरै जनशक्ति आवश्यक हुन्थ्यो। जसका धेरै सन्तान हुन्थे, उनीहरूकहाँ कृषि कर्मका लागि आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति हुन्थ्यो। परिवार नियोजनका बारेमा कसैले सुनेकै थिएनन्।

भविष्यका लागि बचत, बिमा, पेन्सन वा उपदानजस्ता वित्तीय उपाय त संसारमै धेरै पछि आएका हुन्। हाम्रोमा भर्खरै। सामाजिक सुरक्षाको कुनै औपचारिक बन्दोबस्त नभएको त्यो समयमा सन्तान नै वृद्धावस्थाका निर्विकल्प सहारा थिए। त्यस्तै बच्चाहरूको मृत्यु धेरै हुने भएकाले पनि धेरै जन्माइन्थे।

आमाबुबाको पुस्तामा आइपुग्दा पनि हजुरबुबा र हजुरआमाको पालाको कथामा खासै परिवर्तन भएको थिएन। निर्वाहमुखी कृषि नै प्रमुख पेसा थियो। त्यो आकाशको पानीमा धेरै निर्भर थियो। देशभर अधिकांश जनताको बिहेबारी, सन्तान जन्माउने, हुर्काउने, शिक्षादीक्षा आदिमा कुनै आधुनिक प्रबन्ध थिएन। शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि राम्रो प्रबन्ध नभएको त्यो समयमा धेरै कुरा 'भगवान भरोसा' मा चल्थ्यो।

भगवान भरोसाको त्यो युगबाट नेपाल केही अघि बढेको छ। कति बढेको छ — धेरै वा थोरै? वा बढेकै छैन भन्नेबारे मानिसका आ-आफ्ना तर्क छन्। म यो लेखमा आफ्ना तर्क र विचारभन्दा पनि तपाईंहरूसामु  मूलतः तथ्यहरू राख्ने छु। पछिल्ला चार दशकमा गरिएका चारवटा जनगणनाले देखाएका तथ्य। ती जनगणनामा देखिएको नेपालको तस्बिर देखाउने छु।

त्यस अर्थमा यो लेख २०३८ सालयताको दस वर्षको तस्बिर देखाउने २०४८ सालको जनगणना र त्यसपछि भएका तीनवटा जनगणनाले देखाउने नेपालको बदलिँदो तस्बिरको कथा हो। जनगणनाले नसमेटेका कतिपय तथ्यांकहरू मैले राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिवेदन, आर्थिक सर्वेक्षण, बजेट, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अरू दस्तावेजबाट लिएको छु।

म यी तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि यी बदलिँदा तथ्यांक र ती बदलावपछिका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय र कारण केलाउने छु। यी तथ्यांकले बोल्ने परिवर्तनका कथाहरूबारे भन्ने छु।

जनगणनाले परिवर्तनका विशाल कथा त भन्छ नै, तर आजभन्दा करिब ११२ वर्षअघि जनगणना किन सुरू गरियो र कसरी गरियो भन्ने पनि आफैंमा महत्त्वपूर्ण कथा हो।

चन्द्र शमशेरले १९६८ सालमा गराएको पहिलो जनगणनाको उद्देश्य कमाराकमारी र मालिक छुट्ट्याउने थियो रे! मुलुकलाई दासमुक्त बनाउने सोच बनाएका चन्द्र शमशेरले त्यसमा कति खर्च हुन्छ भन्ने हिसाब निकाल्न खोजेको हुनुपर्छ। नेपालमा आधुनिक जनगणना भने राणा शासनको अन्त्य भएपछि मात्र सुरू भएको हो। २००९ देखि २०११ सालसम्म गरिएको जनगणनालाई 'आधुनिक' भनिएको छ। देशको एउटा भेगमा एकपटक र अर्को भागमा अर्कोपटक गरी दुई वर्ष लगाएर गरिएको गणनालाई कसरी आधुनिक मान्नु? तर यो लेखको चासो जनगणनाको प्राविधिक पक्ष होइन। जनगणनाले देखाएको नेपालको तस्बिरको हो। त्यसैले त्यसकै कुरा गरौं।

आधारभूत सुविधा

सेतोपाटीको यो बहस शृंखलामा नेपालमा पछिल्ला तीस वर्षमा आर्थिक विकास कति भयो भन्ने प्रश्नमा त्यो समयमा भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र प्रतिव्यक्ति आयको बढोत्तरीका प्रशस्त तथ्यांक प्रस्तुत भएका छन्। विभिन्न लेखकहरूले त्यसलाई विभिन्न कोणबाट लेख्नुभएको छ।

नेपालीको जीवनस्तर कति उकासियो, उनीहरूको दैनिकी कति सहज बनेको छ, उनीहरूले के कस्ता आधारभूत सुविधा सजिलैसँग उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा झनै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। यी प्रश्नको उत्तरले देश वा नागरिक कति धनी भएछन् भन्ने विषयभन्दा अघि बढेर राज्यले नागरिकहरूलाई चाहिने आधारभूत सुविधा पुर्‍याउन काम गरेको छ कि छैन भनेर देखाउँछ। त्यस्तो सुविधा प्रयोग गर्ने जनसंख्या बढ्दै गएको भए उनीहरूको जीवनस्तर साँच्चै नै उकासिँदै रहेछ भन्ने पनि देखिन्छ।

कुनै पनि समाज भौतिक रूपले कति आधुनिक बन्दैछ भन्ने कुरा त्यो समाजमा उपलब्ध आधारभूत सुविधा र तिनको उपभोगले निर्धारण गर्छ।

नेपालमा २०४८ सालसम्म धाराको पानी पिउने जनसंख्या ३६ प्रतिशत थियो। घरमा बिजुली बाल्ने जनसंख्या जम्मा ८.८ प्रतिशत थियो। पक्की शौचालय हुने जनसंख्या ६ प्रतिशत मात्र थियो। यति तथ्यांकले मात्र पनि नेपाली समाज तीस वर्ष अघिसम्म पनि आधारभूत सुविधाका हिसाबले कति पछौटे थियो भन्ने देखिन्छ।

२०७८ सालको जनगणनामा यी तीनवटै सुविधामा नेपालले ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ। धाराको पानी पिउने जनसंख्या ५७ प्रतिशत र घरमा बिजुली बाल्ने जनसंख्या ९२ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै पक्की शौचालय हुने जनसंख्या ९५ प्रतिशत पुगेको छ।

२०२० सालसम्म देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ७ (सात) मेगावाट थियो। २०४० को दशकसम्म विद्युत उत्पादन जम्मा २२७ मेगावाट पुग्यो। हाल सबै किसिमका स्रोतबाट विद्युत उत्पादन २,५२१ मेगावाट पुगेको छ। विद्युत उत्पादनसँगै ग्रामीण विद्युतीयकरण आयोजनाहरू मार्फत जनताको घरघरमा बिजुली पुगेको छ। त्यसले गर्दा पनि बिजुली बाल्नेको जनसंख्या बढेको छ। इन्धनका रूपमा बिजुली प्रयोग गर्नेको जनसंख्या भने अझै पनि उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन।

खाना पकाउने इन्धनका रूपमा काठ-दाउरा प्रयोग गर्ने जनसंख्या २०५८ को जनगणनामा ६६.२ प्रतिशत थियो। यो संख्या २०६८ मा ६४ प्रतिशत र २०७८ मा ५१ प्रतिशतमा झरेको छ। यसैगरी २०५८ मा ग्यास प्रयोग गर्नेहरूको संख्या ७.७ प्रतिशत थियो भने २०६८ मा बढेर २१ प्रतिशत र २०७८ मा ४४ प्रतिशत पुगेको छ। २०७८ को तथ्यांकअनुसार खाना पकाउन ०.५ प्रतिशतले मात्र बिजुली प्रयोग गर्छन्।

खाना पकाउन काठ-दाउराको प्रयोग मानवीय स्वास्थ्य र पर्यावरणीय दिगोपन दुवै दृष्टिले ठीक होइन। आयातीत ग्यासको प्रयोग क्रमिक रूपमा बढेको देखिन्छ। यसलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न सकिएको खण्डमा मानव स्वास्थ्य, आर्थिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिले बढी लाभकारी हुन्छ।

बढ्दै छन् पक्की घर

अघिल्ला जनगणनाहरूमा नेपालीहरू कच्ची वा पक्की कस्तो घरमा बस्छन् भनेर तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। पछिल्लो जनगणनामा आवासबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोधिएका छन् — घरको जग केले बनेको छ, छाना केले छाएको छ, घरको गारो माटो जडित हो कि सिमेन्टको, भुइँ कस्तो छ लगायत।

यसरी आवासको तथ्यांकलाई अघिल्ला जनगणनासँग ठ्याक्कै तुलना गर्न मिल्दैन। तैपनि यो सूचकका आधारमा सुधार आएको संकेत मिल्छ। उदाहरणका लागि २०४८ को तथ्यांकमा पक्की घरमा बस्ने जनसंख्या २३.५ प्रतिशत थियो। अर्धपक्की घरमा बस्ने २४.८ प्रतिशत र कच्ची घरमा बस्ने ४९.७ प्रतिशत थियो।

जनगणना २०७८ अनुसार घरको बाहिरी गारोमध्ये ३०.७ प्रतिशतको माटोजडित इँटा/ढुंगाबाट, ५२.२ प्रतिशतको सिमेन्टजडित इँटा/ढुंगाबाट, ११.७ प्रतिशतको बाँसजन्य सामग्रीबाट, ३.२ प्रतिशतको काठ/फलेकबाट, १.२ प्रतिशतको जस्ता/टिनबाट र बाँकी काँचो इँटा, प्रिफ्याब र अन्य सामग्रीबाट बनेको छ।

सडक सञ्जालको व्यापक विस्तार

अप्ठ्यारो भौगोलिक बनावट र उच्च लागतका कारण पनि नेपालमा सडक सञ्जालको पर्याप्त विस्तार भएको छैन। हाम्रोमा अहिले पनि प्रतिव्यक्ति सडक सञ्जाल दक्षिण एसियाको औसतभन्दा कम छ। तर पनि पछिल्ला केही वर्षमा सडक सञ्जालको विस्तार तीव्र गतिमा भएको छ।

सडक पूर्वाधार सम्बन्धी आँकडा हेरौं।

२०१७ सालमा देशभर झन्डै १२०० किलोमिटर सडक (कच्ची ८५९ र पक्की ३३९ किलोमिटर) थियो। २०४८ सालसम्म ७,३३० किलोमिटर (कालोपत्रे २,९५८, ग्राभेल १,६५८ र धुले २,७१४ किलोमिटर) सडक बन्यो।

सडक निर्माणमा २०४८ देखि २०६८ सालसम्म उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन। तर २०६८ सम्म मुस्किलले २० हजार किलोमिटर रहेको सडकको लम्बाई तीन गुणाभन्दा ज्यादा बढेर २०७८ मा आउँदा ६५ हजार किलोमिटरमा तन्किएको देखिन्छ।

त्यसको एउटा प्रमुख कारण माओवादी सशस्त्र आन्दोलन हुन सक्छ।२०५३सालमा सुरू भएको माओवादी विद्रोह चाँडै नै देशभर विस्तार भयो। सडक निर्माण र पूर्वाधार यसको मुख्य निशानामा परे। त्यसले गर्दा माओवादीको त्रास भएका ठाउँमा सडक वा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेन। २०६४ सालमा माओवादीहरू शान्ति प्रक्रिया हुँदै राजनीतिक मूलधारमा आए। यसपछि एकातिर सडक तथा पूर्वाधारको निर्माणमा अवरोध खुल्यो, अर्कोतिर सडक सञ्जाल निर्माणका लागि बजेट पनि बढ्यो। त्यसैले सडक निर्माण मुख्य गरी पछिल्ला दस वर्षमा द्रुत गतिले बढेको देखिन्छ।

२०६८ सालमा जम्मा सात हजार किलोमिटर रहेको कालोपत्रे सडक २०७८ मा आउँदा ४६ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पुगेको छ। जबकि २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुँदा कालोपत्रे सडक सञ्जालको लम्बाई जम्मा तीन हजार किलोमिटर थियो।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य

शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कति प्रगति भयो भन्ने विश्लेषण गर्ने धेरै तथ्यांक हेर्न सकिन्छ। धेरै तथ्यांक हेर्नुपर्छ। तर हाम्रोजस्तो पिछडिएको समाज जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच छैन, सबै मानिसले लेख्न र पढ्न सक्दैनन् र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि लिन सक्दैनन्, त्यस्तो समाजमा मानिसहरूको साक्षरता प्रतिशत कसरी बढिरहेको छ, मानिसहरू औसत कति वर्ष बाँचिरहेका छन् भन्ने कुराले पनि समष्टि रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको प्रगतिको एउटा पाटो देखाउँछ।

आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन शिक्षा हो। व्यक्तिमा सिर्जनशील सोच र व्यवहारको विकास पनि शिक्षाले नै गर्छ। जनगणना २०४८ मा ४० प्रतिशत रहेको साक्षरता दर २०७८ मा ७६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

जनगणना २०७८ अनुसार पुरूषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ। अन्य आर्थिक सामाजिक सूचकमा जस्तै शिक्षामा महिलालाई पछि पारिएको यसबाट बुझ्न सकिन्छ।

बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै, ८२.१ प्रतिशत साक्षरता दर भएको प्रदेश हो। मधेस प्रदेशमा सबभन्दा कम साक्षरता दर, ६३.५ प्रतिशत छ। पुरूष र महिला दुवैको साक्षरता दर मधेस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबभन्दा कम छ।

साक्षरता दरले लेखपढ गर्ने उमेरका मान्छेले लेखपढ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र मापन गर्छ। त्यसको गुणस्तर मापन गर्दैन। साक्षरता दर बढ्नु राम्रो कुरा हो तर त्यो पर्याप्त छैन। शिक्षा जीवन उपयोगी हुन सकेको छैन। महिलाहरू साक्षरसम्म हुन सकेका छैनन्। शिक्षामा भौगोलिक तथा क्षेत्रीय असमानता उच्च छ। यसमा सुधार आवश्यक छ।

जनगणना २०४८ मा नेपालीको औसत आयु ५४ वर्षबाट २०७८ मा बढेर ६९ वर्ष पुगेको छ। जैविक रूपमा बलियो भएर हुन सक्छ, रोग प्रतिरोध क्षमता बढी हुनाले महिलाको आयु सुरूदेखि नै पुरूषको भन्दा थोरै बढी रहँदै आएको छ।

त्यस्तै २०२० सालसम्म प्राथमिक कक्षामा जाने उमेर समूहका १४ प्रतिशत बालबालिका मात्र स्कुल जान्थे। २०४० को दशकमा यो जनसंख्या ८० प्रतिशत पुग्यो। अहिले सबैजसो बालबालिका स्कुल जान्छन्। पहिले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने कम थिए, अहिले यो समस्या कम भएको छ। विद्यालय जाने तर केही नसिक्ने, सिकाइसम्बन्धी समस्या भने ठूलो चुनौती बनेर खडा भएको छ।

स्कुल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संख्यामा पनि ठूलो प्रगति भएको छ।

२०४५ सालसम्म निम्न माध्यमिक विद्यालयको संख्या ३,९६४ थियो भने माध्यमिक विद्यालयको संख्या १,९६१ थियो। हाल तीन तहका विद्यालयको संख्या ६५ हजार पुगेको छ। कक्षा ११ र १२ को पढाइ हुने थप ४ हजार ७ सय विद्यालय सञ्चालनमा छन्।

विश्वविद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या २०४५ सालमा एक लाख दुई हजार थियो। हाल बर्सेनि करिब सात लाख विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पाइरहेका छन्। झन्डै ४० हजारले बर्सेनि प्राविधिक तालिम र व्यावसायिक शिक्षा लिन्छन्।

पछिल्लो चार दशकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र प्रशासनिक विभाजन, विद्यालय सञ्चालन तथा वर्गीकरणको तौरतरिकाका कारण तुलनायोग्य आँकडाको अभाव भए पनि विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढेको पाइन्छ। कक्षागत आधारमा पहिले विद्यालयलाई प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक भनेर वर्गीकरण गरिन्थ्यो। अहिले आधारभूत र माध्यमिकका चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसै गरी पहिले विद्यालय सरकारी र गैरसरकारी मात्र हुन्थे भने बीचमा सरकारी, सामुदायिक र संस्थागत भनेर विभाजन गर्न थालियो। हाल सामुदायिक, संस्थागत र परम्परागत भनेर विभाजन गर्न थालिएको छ।

माथिको चित्रमा सबै तह र प्रकारका विद्यालयको संख्या प्रस्तुत गरिएको छ। संख्यात्मक हिसाबले २०४८ देखि २०६८ सालसम्म विद्यालय बढेको देखिन्छ। २०६८ सालपछि कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्ने नीतिले हुन सक्छ, विद्यालय घटेको देखिन्छ। सरकारी दस्तावेजहरूमा विद्यालय–विद्यार्थी, विद्यालय–शिक्षक, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातमा सुधार आएको, तालिम प्राप्त शिक्षक, महिला शिक्षकको संख्या बढेको पढ्न पाइन्छ। गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा र यसको समानुपातिक वितरण भने प्रश्नयोग्य नै छ।

जनगणना भएका वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएका आँकडा हेर्ने हो भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी पूर्वाधार तथा जनशक्तिमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि देखिन्छ। तर यी दुवै क्षेत्रको वृद्धि दर निकै सुस्त छ।

अस्पताल संख्या २०४८ सालसम्म १११ थियो जुन बढेर २०७८ मा १५४ पुग्यो। यसै गरी अस्पतालमा उपलब्ध शय्या संख्या २०४८ मा ४,५०० थियो जुन बढेर १५ हजार ७ सय ९० पुगेको छ।

यो अवधिमा स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि बढेको छ। प्रतिहजार जनसंख्या र चिकित्सकको अनुपात १.१५ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्तो अनुपात कम्तीमा १ (एक) हुनुपर्छ भन्छ। देशमा सक्रिय २६,०५२ चिकित्सकमध्ये ४,६६० सरकारी क्षेत्रमा छन्।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र पहुँच भने खट्किएको विषय हो।

मोबाइल फोन, रेमिटेन्स आय

मोबाइल फोन र रेमिटेन्स आयको प्रसंग बिना हाम्रो समाजमा आएको परिवर्तनको चर्चा अधुरो हुन्छ।

मोबाइल फोन र इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूका विवरण २०५८ साल र त्यसअघिको जनगणनामा पाइँदैन। २०६८ सालमा ६४.६ प्रतिशतको हातमा मोबाइल र ३.३३ प्रतिशतको पहुँचमा इन्टरनेट पुगेको देखाइएको छ। यस्तो अनुपात २०७८ मा क्रमशः ७३.१ प्रतिशत र ३५.२ प्रतिशत छ। मोबाइल फोन र इन्टरनेटले हाम्रो उत्पादकत्व बढाउने र दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउने कुरामा विवाद छैन।

हामी अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने शीर्ष दस मुलुकभित्र पर्छौं। राणाकालदेखि नै बेलायती सेनामा भर्ति हुन जाने र कमाएको धन देशमा ल्याउने चलन चलेको हो। तैपनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि सर्वसाधारणलाई भारतबाहेकका विदेशी मुलुकमा जान सजिलो थिएन। जोसुकैले सजिलै पासपोर्ट बनाउन सक्दैन थिए।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने शिक्षा, रोजगारी, व्यापार र अन्य उद्देश्यले विदेश जाने र लामो समय उतै बिताउनेको संख्या निरन्तर बढेको छ। जनगणना २०४८ अनुसार ६ लाख ५८ हजार नेपाली विदेशमा थिए। यो संख्या २०५८ मा ७ लाख ६२ हजार पुग्यो। २०६८ मा दोब्बर, १९ लाख २१ हजार भयो भने २०७८ मा जनगणना गर्दाको समयमा २१ लाख ९० हजार नेपाली विदेशमा थिए।

यसरी बिदेसिनेहरूमा महिलाको अनुपात २०५८ को जनगणनामा १२.१७ प्रतिशत, २०६८ मा १२.३५ प्रतिशत र २०७८ मा १७.८ प्रतिशत भएर क्रमिक रूपमा बढेको छ। यससँगै महिलाहरू एकातिर चलायमान भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर शोषणमा परेको घटना पनि बढेका छन्।

जनसंख्याको आकार, वृद्धिदर

२०७८ सालको जनगणना १२ औं हो। यसले नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पुगेको नतिजा दिएको छ। चन्द्र शमशेरले गराएको जनगणनाअनुसार नेपालमा ५६ लाख ६७ हजार मान्छे बस्थे। यो संख्या ६० वर्षमा दोब्बर भएर २०२८ सालमा एक करोड १० लाख पुग्यो। 

गरिबी, कृषिमा निर्भर समाज, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा अभाव लगायतका कारण पहिले मान्छेले धेरै बच्चा जन्माउँथे र थोरै बाँच्थे, बाँचेकाको पनि आयु कम हुन्थ्यो। प्राविधिक शब्दावलीमा त्यति बेला जन्मदर र मृत्युदर दुवै उच्च भएकाले जनसंख्या वृद्धिदर न्यून थियो भन्न सकिन्छ। त्यसैले जनसंख्या दोब्बर हुन ६० वर्ष लाग्यो।

माथिको ग्राफमा देखिएका दुइटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्।

पहिलो, महिला र पुरूषको जनसांख्यिक बनावट। २०४८ सालकै तथ्यांकमा पनि नेपालमा पुरूषको भन्दा महिलाको जनसंख्या थोरैले धेरै थियो। त्यो जनगणनाले पुरूषभन्दा महिलाको जनसंख्या करिब ७४ हजारले धेरै रहेको देखाएको छ। २०७८ सालमा आइपुग्दा महिलाको जनसंख्या पुरूषको भन्दा साढे छ लाख धेरै छ। दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा महिलाभन्दा पुरूषको जनसंख्या धैरै छ। हाम्रोभन्दा धेरै र विशाल जनसंख्या भएका भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पुरूषको जनसंख्या बढ्दो छ। भ्रूणमै लिंग पहिचान गरेर हत्या गर्ने क्रम यी मुलुकमा बढेको रिपोर्टहरूले देखाएका छन्। यी मुलुकमा महिला र पुरूषको जनसंख्यामा जुन बढ्दो खाडल देखिएको छ, त्यसमा छोरा वा छोरीबीच अभिभावकको छनौट कति जिम्मेवार छ, त्यो यकिन छैन।

नेपाली समाजमा पनि अहिलेसम्म पितृसत्ता जबरजस्त छ। तर पनि दक्षिण एसियाका तीन ठूला मुलुकका दाँजोमा नेपालमा महिला र पुरूषबीचको भेदभाव कम छ। हाम्रोमा पनि समस्या छन् तर हामी तुलनात्मक रूपमा यस मामिलामा पनि उदार छौं भन्ने देखिन्छ। महिलाहरूको जनसंख्या जसरी बढेको छ, त्यसले पनि छोराको खोजीमा भ्रूण हत्या गर्ने प्रचलन नेपालमा कम रहेको संकेत गर्छ।

दोस्रो, विभिन्न कालखण्डमा जनसंख्याको वृद्धिको रफ्तार पनि माथिको ग्राफले देखाउँछ। चन्द्र शमशेरले जनगणना गराएको वर्षबाट नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुन अर्को ६० वर्ष लाग्यो। २०२८ सालबाट जनसंख्या दोब्बर हुन ३० वर्ष मात्रै लाग्यो।

२०५८ सालमै हाम्रो जनसंख्या दोब्बर भएको थियो। त्यो बेला नीति निर्माताहरूका लागि जनसंख्या वृद्धिदर ठूलो चिन्ताको विषय बन्यो। बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकता पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने चर्चा हुन्थ्यो। अठारौं शताब्दीका बेलायती अर्थशास्त्री थोमस माल्थसले भने जसरी (२५ वर्षमा दोब्बर हुन्छ) जनसंख्या बढ्ने र त्यसले ठूलो संकट ल्याउने पो हो कि भन्ने चिन्ता हाम्रा नीति निर्माताहरूको थियो।

पक्कै पनि २०४८ सालको जनगणनाबाट प्राप्त जनसंख्या वृद्धिदर (२.१ प्रतिशत) पछिल्ला वर्षहरूमा पनि निरन्तर कायम रहेको भए अहिले नेपालको जनसंख्या साढे तीन करोडभन्दा बढी हुन्थ्यो। किनभने २०४८ सालमा जनसंख्या एक करोड ८४ लाख ९१ हजार थियो र उही वृद्धि कायम रहे ३३ वर्षमा त्यो दोब्बर हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। त्यसो भएन। 

किन भएन?

यसको प्राविधिक उत्तर हुन्छ न्यून जनसंख्या वृद्धिदर। उसो भए न्यून जनसंख्या वृद्धिदरलाई केले सम्भव बनायो?

न्यून जनसंख्या वृद्धिदरमा पक्कै पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतिका आयामहरू छन्। चेतनाको स्तर, एउटा वा दुइटा बच्चा मात्र भए पनि उनीहरू बाँच्छन् भन्ने विश्वास, कृषिबाट विस्तारै अन्य पेसातर्फको भरोसा जस्ता कुराले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ। कति छोराछोरी पाउने भन्ने कुरामा महिलाहरूको बढ्दो निर्णायक आवाज जस्ता कुराले पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ।

माथिको चित्रमा २०४८ सालमा जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहेको र त्यसपछि यो दर थोरै बढेर २०५८ मा २.२५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। २०६८ मा यो दर १.३५ प्रतिशत र २०७८ मा ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना र संघीयता अनुसारको प्रशासनिक विभाजनलाई हेर्दा २०६८ देखि २०७८ सालको जनसंख्या वृद्धिदर सबभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा, १.२४ प्रतिशत र सबभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा, ०.२५ प्रतिशत छ। मधेस प्रदेशको वृद्धिदर १.१९ प्रतिशत र अन्य प्रदेशको १ प्रतिशतभन्दा कम छ।

अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने तराईका सबै जिल्लाको धनात्मक छ। २०७८ को जनगणनाले ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखाएको छ। अघिल्लो जनगणनामा २७ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो।

निश्चित भूगोलको जनसंख्या घटबढमा जन्म तथा मृत्युका अतिरिक्त बसाइँसराइले प्रभाव पार्छ। जन्म तथा मृत्युका पछाडि जनसांख्यिक कारण हुन्छन् भने बसाइँसराइमा जीवन निर्वाह र आर्थिक अवसरले भूमिका खेलेको हुन्छ।

माथिको चित्रमा निलो रेखाले प्रजननदर (एक जना महिलाले औसतमा जन्माउने सन्तान) निरन्तर घटेको देखाउँछ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, २०४८ ताका एक जना महिलाले ६ जनासम्म बच्चा जन्माउँथिन् भने २०७८ मा त्यो संख्या दुई जनामा सीमित भएको छ। यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, बच्चा कम जन्माउन थालेपछि जनसंख्या वृद्धिदर मत्थर हुने नै भयो।

बच्चा कम जन्माउन प्रेरित गर्ने आपूर्ति र माग पक्षमा धेरै तत्वहरू छन्।

उदाहरणका लागि, महिलाहरू पढ्न लागे, रोजगार तथा व्यवसायमा सहभागी भए भने ढिलो विवाह गर्ने, बच्चा कम जन्माउने सम्भावना धेरै हुन्छ। धेरै बच्चा चाहिने वा छोरा नै चाहिने जनविश्वासको परिवर्तनले पनि जन्मदर घटाउँछ। गर्भनिरोधका स्थायी तथा अस्थायी उपायहरूको उपलब्धता र प्रयोगले पनि बच्चा कम जन्मिन्छन्।

सन्तान उत्पादन, पालनपोषण

अब जनसंख्या वृद्धि मत्थर बनाउने अरू जनसांख्यिक परिवर्तनहरूबारे कुरा गरौं।

बच्चा कम जन्माउनुको अर्को कारण मृत्युदरमा आएको कमी हुन सक्छ। २०४८ देखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा पाँच वर्ष र एक वर्षभन्दा कम उमेरका (शिशु) बच्चाहरूको मृत्यु हुने दर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। २०४८ सालमा एक हजारमा १ सय ९७ बच्चाको पाँच वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्थ्यो भने २०७८ सालमा आइपुग्दा यो संख्या २८ मा झरेको छ। यसैगरी २०४८ सालको शिशु मृत्युदर १०७ बाट २०७८ मा २५ मा झरेको छ।

यसको अर्थ अब बच्चाबच्चीको मृत्युदर धेरै छैन भनेर आमाबाबु ढुक्क हुन सक्छन्। त्यसैले 'अतिरिक्त' बच्चा जन्माइरहनु पर्दैन। यसैगरी बच्चा जन्माइसकेपछि पालनपोषण तथा शिक्षादीक्षामा गर्नुपर्ने खर्च बढिरहेको छ। सन्तान हुर्काउँदाको लागत बढेकाले पनि आमाबाबु धेरै बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

फलस्वरूप परिवारको आकार निरन्तर घटिरहेको छ। २०४८ सालमा परिवारको औसत आकार ५.६ हुन्थ्यो भने २०७८ सालमा ४.३७ भएको छ। परिवारको आकार घट्नुमा सहरीकरण, जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, पेसा-व्यवसाय, बसाइँसराइ लगायतले भूमिका खेलेको हुन्छ। नेपाली समाजले संयुक्त परिवारको चलन त्याग गर्दै गएकाले पनि परिवारको आकार घटेको हुनुपर्छ।

स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार र जनशक्तिको पर्याप्त विकास अझै भइसकेको छैन। तैपनि मातृशिशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएका छन्। उदाहरणका लागि, २०४८ सालमा दक्ष प्रसूतिकर्ताको सहयोगमा बच्चा जन्माउने महिला १० प्रतिशत मात्र हुन्थे। त्यो अनुपात २०५८ मा १३ प्रतिशत, २०६८ मा ४३ प्रतिशत थियो भने २०७८ मा ८० प्रतिशत पुगेको छ। यसले आमा र नवजात शिशुको मृत्युदर निकै कम बनाएको छ।

पहिले घरैमा, मेलापात जाँदा, पानीपँधेरोमा वा वनजंगलमा घाँसदाउरा काट्न जाँदा बच्चा जन्मिएका घटना अनौठा हुन्थेनन्। यस्ता घटना अहिले शून्यमा झरिसकेका छैनन्। अझै पनि सुरक्षित प्रसूतिस्थलतर्फ जाँदै गर्दा महिलाले बाटैमा बच्चा जन्माएका समाचार आउने गरेका छन्। तर पहिलेजस्तो कहालीलाग्दो संख्या र अवस्थामा भने छैन।

जनसंख्या वितरण

समग्र जनसांख्यिक अवस्थाको अर्को रोचक पक्ष पनि छ।

देशमा जनसंख्या बढिरहेको छ र यो बढ्ने दर पहिलेको तुलनामा सुस्त छ। देशैभर समान रूपमा जनसंख्या बढेको छैन। बसाइँसराइका कारण केही क्षेत्रमा जनसंख्या थुप्रिएको छ। देशको जनघनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर २०४८ मा १२५.६ रहेकोमा २०७८ मा १९८ पुगेको छ। यो आँकडा २०५८ र २०६८ मा क्रमशः १५७.३ र १८० थियो। 

पछिल्लो जनगणनाअनुसार सबभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा, ४ सय ६० जना प्रतिवर्ग किलोमिटर छ। सबैभन्दा कम, हिमाली क्षत्रेमा ३४ जना छ। यसैगरी मधेस प्रदेशमा सबभन्दा बढी, ६ सय ३३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ६० जना छ।

जिल्लाको हिसाबले काठमाडौंमा सबभन्दा धेरै छ, प्रतिवर्ग किलोमिटर ५,१६९ जना। सबभन्दा कम मनाङमा, ३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व छ। काठमाडौंपछि भक्तपुर, ललितपुर, रूपन्देही र सुनसरी धेरै जनघनत्व भएका जिल्ला हुन्। मनाङपछि मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला कम जनघनत्व भएका जिल्ला हुन्। 

जनगणना २०७८ अनुसार तराईमा कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत, पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशत जनसंख्या छ। २०४८ देखिको तथ्यांक हेर्दा जनता निरन्तर तराइ झरिरहेका छन्।

दस वर्षअघि तराइमा ५०.२७ प्रतिशत, पहाडमा ४३.०१ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ६.७३ प्रतिशत जनसंख्या थियो। २०५८ मा क्रमशः तराइमा ४८, पहाडमा ४४ र हिमालमा ७ प्रतिशत थियो। २०४८ मा तराइमा ४६.७, पहाडमा ४६.० र हिमालमा ८ प्रतिशत थियो। तराइमा ७० वर्षअघि देशको एकतिहाई (३५.२ प्रतिशत) जनसंख्या बसोबास गर्थ्यो भने अहिले आधाभन्दा बढी (५३.६ प्रतिशत) बस्छ।

भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश, जिल्ला, गाउँ र सहरका हिसाबले जनसंख्या वितरणमा आएको यो परिवर्तनको मुख्य कारण उन्नत तथा सहज जीवनयापनको खोजी नै हो भन्न सकिन्छ। बसोबास गरिरहेको थलोमा जीवन कष्टकर हुँदै जाने, आर्थिक अवसर खुम्चिँदै जाने हुँदा मान्छेले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पेसा, व्यवसायका दृष्टिले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो।

फैलिँदो सहरीकरण

संघीयता कार्यान्वयनका लागि गरिएको प्रशासनिक विभाजनका कारण ग्रामीण भेग र सहरमा बसोबास गर्ने जनसंख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। २०६८ को जनगणनामा ३६.९ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण भेगमा र ६३.१ प्रतिशत सहरमा बसोबास गर्ने देखिएको थियो। २०७८ को जनगणनाले यसलाई ठ्याक्कै उल्ट्याइदिएको छ। अर्थात् ६६.१ प्रतिशत जनसंख्या अहिले सहरमा बस्छ र ३३.९ प्रतिशत गाउँमा बस्छ।

धेरैभन्दा धेरै गाउँ समेटेर नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणा गरिएकाले यस्तो हुन गएको हो। वास्तवमै सहरी सुविधा पुगेर गाउँ सहर बनेका होइनन्।

जनसांख्यिक लाभको कुरा 

जनसंख्याको चरित्र बुझ्ने अर्को महत्त्वपूर्ण आँकडा यसको उमेरगत संरचना हो।

२०७८ सालको गणनाअनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहमा कुल जनसंख्याको सबैभन्दा बढी, १०.२ प्रतिशत छ। उमेर समूह बढ्दै जाँदा जनसंख्याको प्रतिशत पनि कम हुँदै गएको छ।

क्रियाशील श्रमशक्तिसँग सम्बन्धित उमेर समूहको (१५ देखि ५९ वर्ष) जनसंख्या ६१.९ प्रतिशत छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने उमेरको (६८ वर्ष र माथिका) जनसंख्या ५.२३ प्रतिशत छ। बच्चा जन्माउन सक्ने उमेरका (१५ देखि ४९ वर्ष) महिला ५५.२ प्रतिशत छन्।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा यो जनसंख्या संरचनालाई ध्यानमा राखिनुपर्छ। हामीले भन्दै आएको जनसांख्यिक लाभ लिन सबभन्दा अनुकूल समय अहिले आएको तलको चित्रले देखाउँछ।

चित्रमा २०४८ सालयता काम गर्ने उमेर समूहका जनसंख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन सक्ने यो समूहको अधिकतम परिचालन गर्ने अनुकूल वातावरण बन्नुपर्छ। त्यसो भएन भने यो समूह सधैं युवा रहँदैन र मुलुकले पाउन सक्ने लाभ पाउँदैन।

यसै समूहको आकार सबभन्दा ठूलो भएको समयमा हामीले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरू गरेका छौं। यसको अर्थ त्यस्ता कार्यक्रममा योगदान गर्ने सम्भावित जनसंख्या (युवा समूह) अहिले सबभन्दा धेरै छ। भोलि यही समूह बूढो हुनेछ। आज योगदान गर्ने युवा समूह भोलि लाभग्राही बन्ने समूहमा परिणत हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेभन्दा त्यसले लाभ वितरण गर्नुपर्नेहरू धेरै हुन्छन्। यसले त्यस्ता कोषहरूको दिगोपनलाई जोखिममा पार्छ। अति उत्साही भएर महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गर्नुअघि यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। 

महिला सशक्तीकरण 

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले विवाह महत्त्वपूर्ण घटना हो। नेपालका सबै समुदायमा विवाह लगभग अनिवार्य मानिन्छ। ठूलो संख्याका महिलालाई सन्तान जन्माउनु मात्र नभएर जीवन निर्वाहका लागि समेत विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ। २०७८ को गणनाअनुसार १० वर्ष र योभन्दा बढी उमेरका २ करोड ३९ लाख ५८ हजारमध्ये ३३.१ प्रतिशत अविवाहित छन्। यो समूहका ३८.२ प्रतिशत पुरूष र २८.४ प्रतिशत महिलाले विवाह गरेका छैनन्। 

जनगणनाले धेरैजसो (३४.४ प्रतिशत) को पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा भएको देखाएको छ। दोस्रोमा (२२.३ प्रतिशत) १५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका छन्। दस वर्षमुनिको उमेरमा विवाह गर्नेहरू ०.३ प्रतिशत छन्। समग्रमा पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर १९ वर्ष हुन आउँछ, जसमा पुरूषको २१ वर्ष र महिलाको १८ वर्ष छ।

पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेरका हिसाबले अघिल्ला गणनाको तुलना धेरै सुधार भएको देखिँदैन। सानो उमेरमा विवाह हुँदाको नकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव हुन्छन्। यसले प्रजननदर उच्च बनाई राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ। प्रजननदर उच्च हुँदा मातृ तथा शिशु स्याहारमा बढी स्रोतहरू छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। आमाहरू बच्चा जन्माउनुअघि र पछि निश्चित समयसम्म आय आर्जनका गतिविधिबाट विमुख हुन्छन्। यसको आर्थिक अवसर लागत निकै चर्को हुन्छ। महिलालाई सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुन पनि बाधा खडा गर्छ।

जनगणनामा अरू केही आँकडा  महिलाका पक्षमा छन्। जस्तै महिला घरमूली भएको परिवार २०४८ सालमा १३.२ प्रतिशत रहेकामा क्रमिक रूपमा बढेर २०५८ सालमा १४.८ प्रतिशत, २०६८ मा २५.७ प्रतिशत र २०७८ मा ३१.५ प्रतिशत पुगेको छ।

यसैगरी २०५८ सालको जनगणनामा १६.३ प्रतिशत महिलाको नाममा घर, जग्गा वा दुईमध्ये एकको स्वामित्व रहेको उल्लेख थियो। २०६८ सालमा यो बढेर १९.७ प्रतिशत र २०७८ मा २३.८ प्रतिशत पुगेको छ। महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा लाग्ने दस्तुरमा केही छुट हुने भएकाले उनीहरूको स्वामित्व बढाउन मद्दत पुगेको भनिन्छ। यसबाहेक समष्टि रूपमा महिला हकअधिकार र समानताका विषयमा आएको चेतनाले पनि भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

पेसा-व्यवसाय

जीवनस्तरमा सुधारका लागि मान्छे आर्थिक रूपमा सक्रिय छ कि छैन, सक्रिय भए कस्तो पेसा-व्यवसायमा संलग्न छ र कति आम्दानी गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनगणनाले कम्तीमा ६ महिना काम गरेका वा पूर्ण समय काम खोजेका सबै व्यक्तिको समूहलाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या मानेको छ।

यसअनुसार जनगणनाले १० वर्ष र माथिका ७०.३५ प्रतिशत आर्थिक रूपले सक्रिय छन् भनेको छ। यीमध्ये ५२.६ प्रतिशत पुरूष र ४७.४ प्रतिशत महिला छन्। पेसागत रूपमा सबभन्दा बढी कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रका दक्ष कामदारहरू ५०.१ प्रतिशत छन्।

कृषि पेसामा संलग्न जनसंख्या विगतमा निकै उच्च थियो। २०४८ सालको जनगणनाले ८१.२ प्रतिशत जनसंख्यालाई कृषि पेसामा राखेको थियो भने २०५८ मा ६५.७ प्रतिशत थियो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आँकडाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। तलको चित्रमा श्रम संगठनको वर्गीकरणअनुसार कुल रोजगारीमा कृषिको हिस्सा प्रस्तुत गरिएको छ।

यो आँकडालाई विकसित मुलुक जापान (३ प्रतिशत), जर्मनी (१ प्रतिशत) सँग दाज्ने हो भने निकै उच्च हो। श्रीलंका (२६ प्रतिशत), बंगलादेश (३७ प्रतिशत) जस्ता छिमेकी मुलुकसँग कृषिमा संलग्न जनसंख्या अनुपात तुलना गर्दा पनि नेपालीहरू न्यून आय हुने क्षेत्र (कृषि) मा सहभागी छन् भन्ने देखिन्छ।

कृषिमा संलग्न जनशक्ति क्रमिक रूपमा घटिरहेको भए पनि उच्च आम्दानी हुने औपचारिक क्षेत्रमा जनसंख्या स्थानान्तरण भइसकेको छैन। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार अझै पनि प्राथमिक पेसामा २३ प्रतिशत, सेवा तथा वस्तु बिक्रीमा ५.८ प्रतिशत, शिल्पकला तथा कालिगढ सम्बन्धी व्यापारमा ५.६ प्रतिशत, व्यवस्थापकीय तहमा ५.१ प्रतिशत छन्।

महिलाहरू कृषि र प्राथमिक पेसामा बढी छन्। आर्थिक रूपले सक्रिय महिलामध्ये ३.५ प्रतिशत मात्र व्यवस्थापक छन्। धेरै (६१.८ प्रतिशत) नेपाली घरायसी क्षेत्रमा काम गर्छन। सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने ३.९ प्रतिशत मात्र छन्। घरायसी क्षेत्रमा पुरूष ५७.६ प्रतिशत र महिला ६६.५ प्रतिशत छन्।

जनगणनामा सबभन्दा धेरै, ४६.९ प्रतिशतले विद्यार्थी भएकाले काम नगरेको बताएका छन्। काम नगर्नेहरूमा घरधन्दाका कारण २१.९ प्रतिशत, वृद्ध अवस्था ११ प्रतिशत, पारिवारिक हेरचाह ७.५ प्रतिशत, अन्यमा ७.४ प्रतिशत, अशक्त/बिरामी २.५ प्रतिशत, पेन्सन/आयस्ता २.२ प्रतिशत थिए। 

उपलब्धि स्वतः प्राप्त भएका होइनन्

यसरी विगतका चारवटा जनगणनाले नेपालको फेरिँदो तस्बिर देखाएका छन्। आधारभूत सुविधा, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ। यी उपलब्धिहरू स्वतः प्राप्त भएका होइनन्। यसमा राज्यको नियोजित प्रयत्न थियो।

पञ्चायतकालको अन्त्यतिर नेपाललाई सन् २००० (वि.सं. २०५७) सम्ममा 'एसियाली मापदण्ड' मा पुर्‍याउने भनिएको थियो। राजा वीरेन्द्र शाहले देशवासीका नाममा रेडियोबाट गरेको सम्बोधनमा हामी यी कुरा सुन्थ्यौं। बहुदल आएपछि नेताहरू कसैले सिंगापुर बनाउने भने त कसैले स्विट्जरल्यान्ड। सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड धेरै टाढाको कुरा भए। अहिले हामी छिमेकी मुलुकहरूका तुलनामा पनि पछि परेका छौं।

सामाजिक क्षेत्रमा हामीले धेरै प्रगति गरेको भए पनि अझै गर्न बाँकी छ। स्वास्थ्य र शिक्षाको विस्तार त भएको छ तर यसको गुणस्तरमा समस्या छन्। तिनलाई सुधार्न धेरै लगानी र ठूलो प्रयत्न चाहिने छ।

अझै पनि हाम्रो जोड विकास भएन भन्दै भ्युटावर, गेट, सडक, भवन, पुल जस्ता भौतिक संरचनामा छ। भौतिक विकास नहुँदाको लघुताभास त्यागेर मानव विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने हामी धेरै पछाडि पनि छैनौं।

विकासलाई कसरी मापन गर्ने भन्ने प्रश्नमा सन् १९९० मा मानव विकास प्रतिवेदनमार्फत एउटा नयाँ दृष्टिकोण आएको थियो। यसमा मानवीय जीवनको गुणस्तरलाई हेर्नुपर्छ, आर्थिक पक्षलाई मात्र हेरेर हुँदैन भनियो। सर्वसाधारणलाई उपलब्ध अवसर र छनौटको सुविधामा जोड दिइयो।

हाम्रा विकासे योजना आर्थिक वृद्धिले स्वतः मानव कल्याण सुनिश्चित गर्छ भन्ने मान्यतामा अडिएको छ। आम्दानी वा सम्पत्ति मान्छेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने साधन हुन्, साध्य होइनन् भन्ने हामीलाई कहिल्यै लागेन। भौतिक संरचना बन्नु विकास होइन, बनेको त्यो संरचनाबाट हामीले के लाभ पायौं, त्यो भवन बनाउने स्रोतले अरू के बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।

राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र मिडियाले भौतिक विकास र आर्थिक वृद्धिलाई एकोहोरो जोड दिइरहेकाले जनमानसमा पनि विकास सम्बन्धी अनौंठौ काल्पनिकीले वास गरेको छ। त्यसैले जनता सदैव त्यस्तो विकास गरिदिने मसिहाको खोजीमा हुन्छन्।

विकासलाई कसरी बुझ्ने?

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले विकासलाई मान्छेले मूल्यवान् ठानेको जीवन पद्धतिलाई प्राप्त गर्ने अवसरको उपलब्धता र त्यसलाई रोज्न पाउने स्वतन्त्रता हो भनेका छन्। यसको अर्थ विकास भनेको मान्छेको क्षमता विकास गर्ने हो अनि त्यसरी विकसित क्षमता प्रयोग गर्ने मौका दिने हो।

हामी बालबालिकालाई पढाउँछौं, तालिम दिन्छौं, उनीहरूको सीप विकास हुन्छ तर रोजगारीको अवसर उपलब्ध नभए त्यो अर्थहीन हुन जान्छ। त्यसकारण विकासलाई मानवीय रूप दिनुपर्छ। स्वस्थ, दीर्घ, सिर्जनशील जीवनयापन, सूचनाको उपलब्धता तथा मिलनसार समाज विकासका प्राथमिकता हुनुपर्छ।

मानवीय विकासको जग छनौटमा हुन्छ। विभिन्न विकल्पहरूमध्येबाट रोज्ने स्वतन्त्रता नागरिकलाई हुनुपर्छ। मान्छे केमा सन्तुष्ट हुन्छ, कसैले भन्न सक्दैन। आनन्द प्राप्तिका लागि व्यक्तिले गर्ने छनौट र त्यसबाट सिर्जना हुने लाभ तथा हानिको चिन्ता व्यक्तिले नै गर्छ। यसैमा मानव विकास अभिव्यक्त हुन्छ।

अमर्त्य सेनकै सहपाठी अर्थशास्त्री महबुब उल हकले अधिकतम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हासिल हुने गरी विकास प्रयास भएका छन् कि छैनन् भनेर जाँच गर्ने विधि, 'मानव विकास सूचकांक' विकास गरेका थिए। मान्छेले आफू बन्न चाहेको वा गर्न चाहेको कुराहरू गर्न सकिरहेका छन् कि छैनन् भन्नेमा हकको चासो थियो। हकका अनुसार उनीहरूले राम्ररी खान पाएका छन् कि छैनन्, बसोबासको प्रबन्ध कस्तो छ, दैनिकी स्वस्थकर छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ।

नागरिकका लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मताधिकार वा सामाजिक जीवनमा सहभागी बन्न पाउने/नपाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा आर्थिक वृद्धि र विकासबीचको सम्बन्धमा धेरै बहस भएका छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार र वृद्धि धेरै देशहरूमा राष्ट्रिय प्रगतिको प्रमुख सूचक मानिए। अझै पनि मानिन्छ।

तर जिडिपी मानव कल्याण मापन गर्ने निर्विकल्प मापदण्ड होइन। अमर्त्य सेन जिडिपीलाई विकास नाप्ने सबैभन्दा भद्दा मापदण्ड हो भन्छन्। सेनको जस्तै विचार अरू धैरैले पनि राखेका छन्। यस्ता विचारहरूले वास्तविक विकासको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ र मानवकेन्द्रित विकासमा जोड दिएको छ।

केही दशक अघिसम्म पनि हाम्रोमा चरम गरिबी थियो। २०४८ सालमा करिब आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो। गाँस, बास, कपासको समस्या चर्को थियो। पेटभर खान नपाउने, पर्याप्त मात्रामा पोषिलो कुरा खान नपाउने, वर्षौंसम्म एकसरो लुगा फेर्न नसक्ने, कच्ची घर र झुप्रामा बस्नुपर्ने आम नेपालीको नियति थियो। झाडापखाला, रूघाखोकी, क्षयरोग, औलो, बिफरजस्ता रोगबाट धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउँथे। हिमाल, पहाड, मधेस सबैतिरका गाउँमा लेखपढ गर्न जान्ने मान्छे मुस्किलले भेटिन्थे। गाउँघरका धनीमानीका लागि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य दुर्लभ थियो। जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय हिसाबले केही तलमाथि भए पनि देशको कुनै समूह वा समुदाय गरिबीको कहरबाट मुक्त थिएन।

यी सबैका पछाडि समग्रमा हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पछौटेपन जिम्मेवार थियो भन्न सकिन्छ। यस्तो स्थिति बदल्न धेरैतिरबाट धेरै किसिमका प्रयास भए। यी प्रयासहरूको केन्द्रमा भने राजनीतिक आन्दोलन नै थियो। राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन नभई आममान्छेको अवस्थामा बदलाव आउनेवाला थिएन।

तर हिजोआज भिन्न कुराहरू सुनिन थालेको छ — हाम्रो अवस्था पहिले राम्रो थियो, हामी आत्मनिर्भर थियौं, स्वाधीन थियौं, हामीलाई पुग्ने पर्याप्त उत्पादन गर्थ्यौं, राजमार्ग बनेका थिए, कलकारखाना, विद्यालय र अस्पतालहरू खुलेका थिए, समाज सुखी थियो, शान्ति थियो, खुसीयाली थियो, कथित राजनीतिक परिवर्तनले विकास गरेन, विनाश गर्‍यो, विकृति मात्रै ल्यायो! 

यो भाष्य गलत हो।

निश्चित राजनीतिक उद्देश्य बोकेको एउटा समूहले यसलाई मलजल गरिरहेको छ र यसलाई पत्याउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको आभास हुन्छ। नकारात्मकता सबैतिर बिक्छ, हाम्रोतिर झन् धेरै बिक्छ।

हाम्रो समाज खस्किरहेको छ भन्ने कथन बिक्नुका पछाडि दुइटा कारण हुन सक्छन्।

एउटा, इतिहासका बारेमा सामान्य जानकारी नहुनु।

अर्को, उन्नत समाज (बोलिचालीको भाषामा विकास) भनेको के हो, कस्तो हुन्छ भन्ने बुझाइको अभाव।

विकासै नभएको होइन, विकासको गति कायम गर्न नसकिएको, फराकिलो र दिगो बनाउन नसकिएको हो। भौतिक निर्माणको साँघुरो परिभाषाबाट माथि उठेर मानव जीवनको गुणस्तरमा सुधार र सामाजिक उन्नतिलाई जोड दिनुपर्छ। बढी खुलापन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नभई दिगो विकास सम्भव छैन।

यहाँ भौतिक वा आर्थिक विकासको परम्परागत र साँघुरो परिभाषालाई समातेर अलमलिएको हाम्रो समाजमा गुणस्तरीय मानव जीवनका विविध पक्षको चर्चा मात्र गरिएको हो। पञ्चायतकालको अन्त्यपछि हाम्रो जीवनको गुणस्तरमा सुधार आयो कि आएन हेर्न खोजिएको छ।

मानव विकास भनेको मान्छेलाई सक्षम बनाउने हो, स्वतन्त्रतापूर्वक मार्ग तय गर्न सक्ने बनाउने हो। उनीहरूले अर्थपूर्ण ठानेको जीवन यापन गर्न र अधिकतम स्वतन्त्रता उपयोग गर्न सक्ने बनाउने हो। शिक्षित र स्वस्थ मान्छेले मात्र आफ्ना बारेमा ठोस निर्णय गर्न सक्छन्। यो कुरालाई समाजको जनसांख्यिक चरित्रले धेरै बताउँछ, जुन जनगणनामा झल्किन्छ।

भौतिक विकास, संस्थागत तथा नीतिगत पूर्वाधार, सक्षम जनशक्तिको उपलब्धता आदि उन्नत समाज प्राप्तिका साधन मात्र हुन्। यस अर्थमा हामीलाई चाहिएको विद्यालय र अस्पताल होइन, पढेलेखेका र निरोगी जनता हुन्। हाम्रो प्राथमिकतामा 'देशको विकास' होइन 'जनताको विकास' पर्नुपर्छ।

यसरी जनताको विकासलाई हेर्ने हो चार दशकको जनगणनाले बदलिँदो नेपालको तस्बिर देखाउँछ। त्यो हेर्दा हामीले हरेस खानुपर्ने तस्बिर देखिँदैन। अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई स्थायित्व दिएर थप प्रगति गर्न सक्ने आधार तय भएको देखिन्छ।

(मुराहरि पराजुली दुई दशकदेखि आर्थिक विषयमा लेखिरहेका युवा अर्थशास्त्री हुन्।)