सरकारले निजामती सेवाका आरक्षित सिटमध्ये ५० प्रतिशत महिलाका लागि छुट्टाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा खुलातर्फका लागि ५१ प्रतिशत र आरक्षणका लागि ४९ प्रतिशत सिट निर्धारण गरिएको छ। यसअघि खुलातर्फ ५५ र आरक्षणमा ४५ प्रतिशत मात्र थियो। आरक्षणका लागि चार प्रतिशत सिट थपेर सरकारले आरक्षण पाउने जातजातीमा थारू कलस्टर पनि थपेको छ।

‘खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी पचास प्रतिशत पदमा उपदफा (३) बमोजिमको समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ पदपूर्ति गरिनेछ,’ विधेयकको दफा ११ मा उल्लेख छ। ५० प्रतिशत महिलामा पनि क्लष्टर छुट्याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

प्रस्तावअनुसार खस आर्यबाट २७ दशमलब ७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिबाट २५ दशमलव ७ प्रतिशत,मधेसीबाट १५ दशमलव ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ। यस्तै दलितबाट १२ दशमलब ७, थारूबाट ६ दशमलब ६ प्रतिशत, मुस्लिमबाट चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट ४ प्रतिशत महिलाहरूबीच प्रतष्पर्धा गराइनेछ।

निजामती सेवामा महिलाका लागि छुट्टै ५० प्रतिशत र थारू समुदायका लागि क्लष्टर छुट्याइएको पहिलोपटक हो। यस्तै बाँकी रहेको ५० प्रतिशतमा पनि छुट्टाछुट्टै क्लष्टर बनाएर प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। जसअन्तर्गत अदिवासी जनजातिका लागि ३२ प्रतिशत,मधेसीका लागि १९,दलितका लागि १५ दशमलब ५, विपन्न खस आर्यका लागि १० प्रतिशत छुट्याएको छ। विधेयकले विपन्न खस आर्यको परिभाषा पनि गरेको छ।

‘विपन्न खस आर्य भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त खस आर्य समुदायको व्यक्ति र त्यसरी परिचयपत्र उपलब्ध नगराए सम्मका लागि तोकिए बमोजिम भन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरी पठाएको खस आर्य समुदायको व्यक्ति सम्झनु पर्छ,’ स्पष्टिकरणमा भनिएको छ। यस्तै विधेयकको प्रस्तावअनुसार थारू समुदायबाट ९, मुस्लिम ५, पिछडिएको  क्षेत्र ५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ।

यो विधयेक जस्ताको त्यस्तै पारित भएर ऐनअनुसार पदपूर्ती भयो भने नेपालको निजामती सेवा पहिलोपटक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनेछ। विधेयकले सम्बन्धित समूहका लागि छुट्याइएको पदमा सोही समूहबाट उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा अर्को समूहमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तर सिफारिस हुन नसकेको मध्ये सबैभन्दा धेरै अंक प्राप्त गर्नेलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ।

२०७२ सालमा मुलुकमा नयाँ संविधान बनेपछि संविधानअनुसार निजामती ऐन बनाउनुपर्ने भए पनि दलहरूबीचको असमझदारीका कारण ऐन बन्न सकिरहेको छैन।