मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि व्यापारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व र निर्यात वृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित व्यापार क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिको चौथो शृङ्खलाका रूपमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० तर्जुमा भएको छ । यस रणनीतिका प्रमुख विशेषताहरू निम्न छन् : 

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का प्रमुख विशेषता

क) व्यापार सहयोगी वातावरण निर्माणमा सङ्घीय शासन पद्धतिको उपयोगमा जोड,

ख) अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदाका अवसर उपयोग एवं चुनौतीको सामना गर्न व्यापार रणनीति तय,

ग) व्यापार तथा लगानी प्रवर्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिको सुदृढीकरणमा जोड,

घ) व्यापार पूर्वाधार विकासमार्फत व्यापार सहजीकरण

– भौतिक र सूचना प्रविधिजन्य पूर्वाधार विकासमार्फत सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउने,

– हुलाक सेवाको सुदृढीकरण तथा उपयोग गरी डिजिटल व्यापार प्रवर्धन गर्ने, 

ङ) निर्यात व्यापारका लागि महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण

– व्यापारमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा लाभ बाँडफाँटमा महिलाको हिस्सा बढाउने,

– नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन एकाइमा महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण कक्ष स्थापना गर्ने,

– प्राथमिकताप्राप्त वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा महिला सहभागिताका चुनौती पहिचान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

– निर्यात व्यापारमा महिला सहभागिताका सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

च) खाद्यान्न, कृषिजन्य वस्तु र औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर पूर्वाधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन

– क्वारेन्टाइन केन्द्र तथा गुणस्तर नियन्त्रण सेवाका लागि पूर्वाधारको स्तर उन्नति गर्ने,

– गुणस्तर जाँचसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने,

– छिमेकी मुलुकसँग समन्वय गरी मुख्य सीमा नाकामा गुणस्तर जाँच तथा क्वारेन्टाइन सुविधा स्थापना गर्ने, 

छ) चौथो तथा पाँचौँ पुस्ताको औद्योगिकीकरणको प्रवर्धन

– चौथो र पाँचौँ पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको सदुपयोग गरी वैदेशिक व्यापारलाई लागत प्रभावी बनाउने, 

– डिजिटल व्यापार तथा डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल पूर्वाधारहरू तयार गर्ने,

– उद्योग ४.० सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सबै प्रदेशमा उद्योग ४.० सम्बन्धी लगानी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– उद्योग ४.० र ५.० का लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र विकास गर्ने, 

ज) निर्यात सम्भावनाका वस्तुहरूको विकास

– निर्यात प्राथमिकताका साबिकका १२ क्षेत्रलाई बढाई ३२ कायम,

– फलाम तथा स्टिल, सिमेन्ट, धागो तथा तयारी कपडा उद्योगलाई निर्यातजन्य ठुला उद्योगका रूपमा समावेश,

– पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवालाई निर्यात सम्भावनाका सेवाका रूपमा प्राथमिकीकरण गरिएको,

– भारतका अलावा अमेरिका, बेलायत, टर्की, युरोपेली युनियनलगायतको बजारलाई नेपालको निर्यातको ठुलो बजारका रूपमा पहिचान गरिएको,

झ) रणनीतिको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

– रणनीति कार्यान्वयनको खाका तयार,

– राष्ट्रिय निर्देशक समितिको व्यवस्था गरी बजेट स्वीकृति, प्रगति समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र मार्गदर्शन गर्न जिम्मेवारी प्रदान,

– रणनीति कार्यान्वयनमा विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, विदेशी दूतावास तथा निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जोड,

– अन्त्यमा, नेपालले वैदेशिक व्यापारको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान गर्न सक्ने पर्याप्त अवसर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । आगामी पाँच वर्षका लागि वैदेशिक व्यापारको रणनीतिक दस्ताबेजका रूपमा तर्जुमा गरिएको यस नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाले सहयोग गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनु पर्दछ ।