सिंहदरवारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा लेखापरीक्षण प्रक्रिया, बेरुजुको अवस्थालगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै उपमहालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह र अन्य संस्था गरी ६ हजार बढी निकायको लेखापरीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्षसम्ममा साढे नौ खर्बमाथि बेरुजु देखिएको बताए ।

कुल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु रू पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, गत वर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा संघीय निकायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको काफ्लेले बताए । उनले प्रदेशका कार्यालयमा दोहोरोपना, अनुदान रकमको न्यून उपयोगिता, परामर्श सेवामा धेरै खर्च देखिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले बेरुजु घटाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।