सरकारी राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान, सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेसागत समूह निजामती सेवा हो । नेपालको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्था छ ।

तीन तहको सङ्घीय प्रणालीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निजामती सेवाको सञ्जाल छ । निजामती सेवा सम्बन्धमा कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालकोे विद्यमान निजामती सेवामा विभिन्न कमजोर पक्ष देखिन्छन्, जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

– प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका क्षमतावान कर्मचारी भएर पनि नतिजा दिन नसकेको, 

– राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले राजनीतिक रूपमा तटस्थता कायम गर्न नसकेको,

– नागरिकप्रति भन्दा हाकिमप्रति जवाफदेहिताको अवस्था रहेको,

– स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवं अनुशासनमा कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको,

– नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, यसबाट राजनीति र नागरिक दुवै तहबाट विश्वास आर्जन गर्न नसकेको,

– समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र कार्य गर्न रुचाउने, जोखिम मोल्न नसक्ने,

– कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता पक्षहरू सदैव विवादमुक्त हुन नसकेको, अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुन नसकेको,

– तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको,

– नयाँ प्रतिभा सेवामा आकर्षण गर्न नसकेको,

– सबै सेवा समूहमा समानता कायम गर्न नसकिएको,

– राजनीति र निजामतीबीच समन्वयमा कार्य हुन नसकेको, एकअर्कामा दोषारोपणको अवस्था रहेको,

– सङ्घीय संरचनाअनुरूप कार्य गर्न नसकेको, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको ।