पचासको दशकदेखि नेपालले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन थालेको हो । तर सुरुदेखि नै नेपालमा प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी आउने गरेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाकै उदाहरण लिने हो भने पनि, १९९ उद्योगमा २० अर्ब ६१ करोड ५ लाख ७८ हजार प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।

साढे तीन खर्ब प्रतिबद्धता, सवा खर्ब मात्रै भित्रियो

तर चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा खुद भित्रिएको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भने ३ अर्ब ६४ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसले नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र भित्रिने रकममा ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ ।

प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था भने नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा लगानी भित्र्याउने अनुमति हुन्छ  । त्यसैले प्रतिबद्धता गरेको रकम सोही आर्थिक वर्षमा आउनुपर्छ भन्ने नरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्ष ३८ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता हुँदा ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख मात्रै भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि ५४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता हुँदा १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकम भित्रिएको छ । पछिल्लो समय प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र भित्रिएको रकम हेर्दा प्रतिबद्धता आउने रकम मात्रै बढ्दो भए पनि भित्रिने रकम घट्दो क्रममा देखिएको छ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कम भित्रिन थालेपछि सरकारले लचिलो नीति लिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट २ करोड कायम गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने जनाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने बजेटमा उल्लेख छ । तर हालसम्म सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा आएको छैन । अटोमेटिक रुटबाट आउने सूचना प्र्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा हटाइए पनि यो प्रणाली नै कार्यान्वयनमा आइनसकेको विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीको भनाइ छ ।

‘अटोमेटिक रुटमा सूचना प्रविधिका लागि २ करोडको सीमा हटाइएको छ । तर अटोमेटिक रुट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ धामीले भने, ‘कर्मचारीले नै अप्रुभ गर्ने सिस्टममा अझै २ करोड सीमा छ । यसलाई हटाउन मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’ ठूल्ठूला परियोजनमा स्वीकृत वैदेशिक लगानी भित्रन समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाइड्रोपावर, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलगायतमा विदेशी लगानी स्वीकृत हुन्छ, तर यी परियोजना समयमा सुरु हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘प्रोजेक्टको ढिलाइ र पछिल्लो समय कोरोना, आर्थिक मन्दीलगायतका कारण पनि विदेशी लगानी कम भित्रिएको हुन सक्छ ।’

०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । ०७९ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५७ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट ८८ अर्ब ५९ करोड, चीनबाट ३३ अर्ब ४५ करोड, आयरल्यान्डबाट २० अर्ब ९० करोड, सिंगापुरबाट १६ अर्ब ७ करोड र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट १५ अर्ब ९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६२.६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३७.३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा देखिन्छ  ।

औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३२.८ र उत्पादन क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी छ । यसैगरी कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २५.६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूमा छ ।’ प्रायः वर्षमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको तुलनामा सोही अवधिमा नेपालबाट बाहिरिने लाभांशबापतको रकम धेरै रहँदै आएको थियो ।