काठमाडौं । निजामती सेवाको इतिहासमा पहिलो चोटी एकै पटक ९ जना महिला नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव पदमा पुगेका छन् ।

सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतमा समेत महिलाको संख्या उल्लेख्य छ । जसअनुसार अब विशिष्ट श्रेणीमा पनि महिलाको उपस्थिति दरिलो हुने सम्भावना बढेको छ ।

निजामतीका विभिन्न सेवामध्ये सबैभन्दा बढी तीन जना महिला प्रशासन सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन् । जसमा देवकुमारी गुरागाईं, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र राधिका अर्याल छन् । दोस्रोमा प्राविधिक सेवातर्फ दुई जना विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका हुन् । जसमा प्रमिलादेवी बज्राचार्य र सरिता दवाडी छन् ।

त्यस्तै कानून तथा न्याय सेवातर्फ दुई जना महिला विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका छन् । जसमा कानून सेवातर्फ लीलादेवी गड्तौला र न्याय सेवातर्फ निर्मला पौडेल छन् । लेखापरीक्षण सेवातर्फ एकजना मात्रै विन्दू बिष्ट छिन् । परराष्ट्र सेवातर्फ विशिष्ट श्रेणीको एकमात्र दरबन्दी सचिवमा सेवा लम्साल एकल बढुवा सिफारिस भइसकेकी छन् । सरकारले निर्णय नगरे पनि सेवा नै परराष्ट्र सचिव हुने निश्चित छ ।

देवकुमारी मुख्यसचिवपछि तेस्रो वरियतामा

प्रशासन सेवातर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जनसंख्या र प्रशासन सचिवको जिम्मेवारीमा देवकुमारी गुरागाईं छिन् । उनी निजामती सेवाको प्रशासनतर्फ मुख्यसचिवपछि तेस्रो वरियतामा छिन् । मुख्यसचिवपछि निर्वाचन आयोगका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम छन् । गुरागाईं पाँच वर्षे सचिवको कार्यकाल पुरा गरेर ५२ वर्षको उमेरमै आगामी फागुन २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछिन् ।

प्रदेशको महिला प्रमुख सचिव बनिन् लक्ष्मीकुमारी बस्नेत

प्रशासन सेवातर्फ तीन जना महिला सचिवमध्ये दोस्रो वरियतामा गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा लक्ष्मीकुमारी बस्नेत छिन् । उनी निजामती सेवा प्रवेशको १७ वर्षमै विशिष्ट श्रेणीमा पुगेकी छन् ।

लक्ष्मीकुमारी शाखा अधिकृतमा सँगै प्रवेश गरेका आफ्नो व्याचका ३५ जना महिलालाई पछि पारेर सचिव हुन सफल भएकी छन् । उनले कर्णाली प्रदेशबाट सचिव बन्ने पहिलो महिलाको रेकर्डसमेत बनाइन् । गत असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस्नेतलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । सचिवमा बढुवा भएको एक सातापछि गत साउन पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको थियो । त्यसयता साउन ११ गतेदेखि उनी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा छिन् ।

लक्ष्मीकुमारी सम्भवतः प्रशासन सेवामा सबैभन्दा लामो समय १२ वर्ष ४ महिना सहसचिवको अवधि पूरा गरेर सचिव बन्ने पहिलो सचिव हुन् । यद्यपि उनीभन्दा वरिष्ठ सहसचिव वीरेन्द्रकुमार यादव भने तालिम नलिएर सहसचिवकै अवधि लम्ब्याइरहेका छन् ।

सहसचिवबाट बढुवा भएका जोसुकै सचिवको पहिलो पदस्थापन प्रदेश प्रमुख सचिवमा हुने गरेको छ । तर, लामो समयदेखि प्रशासन सेवातर्फ सहसचिवबाट सचिवमा महिला बढुवा हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्षको अवधिमा ८ जना प्रमुख सचिव बन्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो महिला प्रमुख सचिव बन्ने अवसर लक्ष्मीकुमारीले पाएकी छन् ।

उनी शाखा अधिकृतबाट उपसचिव नभएरै खुला प्रतिस्पर्धाबाट एकै पटक सहसचिवमा सिफारिस हुने पहिलो महिला पनि हुन् । २०६४ सालमा शाखा अधिकृत प्रवेश गरेकी लक्ष्मीकुमारी २०६७ फागुन २६ गते खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत महिलातर्फ सहसचिवमा सिफारिस भएकी थिइन् ।

उनीसँगै सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेकी विन्दू बिष्ट महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखापरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी)मा कार्यरत छिन् । ११७ जना शाखा अधिकृतमा सिफारिस हुँदा महिला भने ३० प्रतिशत अर्थात ३६ जनामात्रै थिए । ती ३६ जना सँगै शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकामध्ये सचिव हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । उनकै व्याचका शाखा अधिकृत हुमकला पाण्डे, अनिता निरौला र मनमाया पंगेनी अहिले सहसचिव छन् ।

उनी भन्दा अघिका शाखा अधिकृत राधिका अर्याल भर्खरै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् । सेवा लम्साल सहसचिवबाट भर्खरै बढुवा भएर परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् ।

लक्ष्मीभन्दा अघिकै शाखा अधिकृत आभा श्रेष्ठ र इन्दु घिमिरे सहसचिव नै छन् । उनीहरु सहसचिव रहँदै लक्ष्मी सचिव भइसकिन् । लक्ष्मी शाखा अधिकृतबाट उपसचिव नभएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा सिफारिस हुने पहिलो महिला पनि हुन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी पाएसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेर समग्र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व लक्ष्मीले गरिरहेकी छन् । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायमा १५ जना सहसचिव कार्यरत छन् । यससँगै गण्डकीका कुल ३ हजार २०० कर्मचारीको प्रशासनिक नेतृत्व लक्ष्मीले गरिरहेकी छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट विभिन्न व्यक्ति नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव भइसकेका छन् । तर, महिलातर्फ कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो सचिवमा नाम दर्ज गराउन उनी सफल भएकी छन् । उनी सचिवअघि सहसचिव बन्ने कर्णाली प्रदेशकै पहिलो महिला पनि हुन् । उनीपछि कर्णालीबाट रोशनी श्रेष्ठ सहसचिव बनेकी छन् । उनी अहिले भक्तपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छिन् ।

सरकारको सचिवको सेवा अवधि अहिले पाँच वर्ष कायम रहेमा उनी पूरा कार्यकाल जिम्मेवारीमा रहनेछिन् । अहिले सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार गरिरहेकाले सचिवको सेवा अवधि केही तलमाथि हुने सम्भावना छ । अहिलेकै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा सचिवको जिम्मेवारी पाँच वर्ष छ । जसअनुसार उनी २०८५ असार २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछिन् ।

राधिका अर्याल लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो महिला प्रमुख सचिव

प्रशासन सेवातर्फका तीन जना विशिष्ट श्रेणीका महिला सचिवमध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ सचिव हुन् राधिका अर्याल । उनी गत कात्तिकमा सचिवमा बढुवा भएकी थिइन् । बढुवालगत्तै उनी लुम्बिनीको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन भएकी थिइन् ।

उनले १२ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय गरेर करिब दुई सय कार्यालयमा कार्यरत १४ सहसचिवसहित चार हजार कर्मचारीको नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।

विसं २०६१ माघमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेकी अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आठ वर्ष बिताइन् । शाखा अधिकृतबाट उपसचिव नभएरै उनी आठ वर्षपछि २०६९ चैतमा एकै पटक खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत महिलातर्फ सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भइन् ।

सहसचिवको ११ वर्षे कार्यकालयमा उनले करिब पाँच वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख रहेर काम गरिन् । त्यसबाहेक वातावरण विभागमा उपमहानिर्देशक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखसमेत भइन् ।

त्यसपछि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिन् । सहसचिव रहँदा नै उनलाई सरकारले गत भदौ १२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कायममुकायम प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । गत कात्तिक १६ गते उनी सचिवमा बढुवा भएर लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा छिन् ।

प्राविधिक सेवातर्फ प्रमिलादेवी बज्राचार्य पहिलो महिला सचिव

निजामती सेवामा प्राविधिकतर्फ सचिव (विशिष्ट) श्रेणीमा पुग्ने पहिलो महिला हुन् प्रमिलादेवी बज्राचार्य । उनी २०७८ असारमा सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएकी हुन् । सचिवमा बढुवा भएपछि प्रमिलाले करिब आठ महिना खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिन् । अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि सचिव छिन् ।

उनी सहसचिव भएको १० वर्षपछि सचिवमा बढुवा भएकी हुन् । साढे दुई वर्ष सचिवको कार्यकाल पूरा गरिसकेकी प्रमिलाले अब साढे दुई वर्ष गरेर पूरै पाँच वर्ष सचिव हुनेछिन् । उनी २०८३ असारमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछिन् ।

२०५६ सालमा शाखा अधिकृत (इन्जिनियर)बाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी प्रमिलाले करिब आठ वर्ष खानेपानी मन्त्रालयमा काम गरिन् । त्यसपछि २०६४ सालमा उपसचिव (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर)मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका उनले चार वर्षपछि फेरि सहसचिवमा खुला प्रतिस्र्धाबाट नाम निकालिन् । सहसचिव रहँदा उनले तीन वर्षभन्दा बढी समय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा बिताइन् । त्यसपछि उनले रेल विभागमा महानिर्देशक, सडक विभागमा उपमहानिर्देशक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख भइन् ।

इन्जिनियरिङ सेवातर्फ दोस्रो महिला सचिव बनिन् सरिता दवाडी

नेपाल इन्जिनियर सेवातर्फ सचिव बन्ने दोस्रो महिला हुन्, सरिता दवाडी । प्राविधिकतर्फ भने उनी सचिव बन्ने तेस्रो महिला हुन् । प्राविधिकतर्फ दोस्रो तथा कृषि तथा वन सेवातर्फ पहिलो सचिव बनेकी निरु दाहाल केही महिनाअघि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइन् । दवाडी प्राविधिकतर्फ तेस्रो भए पनि इन्जिनियरिङ सेवातर्फ भने प्रमिला बज्राचार्यपछि सचिव हुने दोस्रो महिला हुन् ।

सचिव बढुवा हुनुअघि दवाडी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिइन् । सहसचिवमा ११ वर्ष काम गर्दा उनले विभिन्न निकायमा प्रमुख तथा सहायक प्रमुखको जिम्मेवारी निभाइन् । दवाडी इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्तगका विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले पहिलो महिला पनि हुन् ।

यसअघि उनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा जलस्रोत महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिइन् । त्यसअघि उनी शिक्षा विभागमा उपमहानिर्देशक, विभिन्न आयोजना निर्देशक, क्षेत्रीय निर्देशकलगायत भएकी थिइन् ।

शाखा अधिकृतमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी लीलादेवी गड्तौला

२०५२ सालमा न्याय सेवाको शाखा अधिकृतमा १७ जना सिफारिस हुँदा खुलाबाट पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भएकी थिइन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सचिव लीलादेवी गड्तौला । साढे १० वर्षपछि २०६३ कात्तिकमा उनी उपसचिवमा बढुवा भइन् । त्यतिबेला नेपालमा एलएलएम पढ्ने व्यवस्था नभएको र बाहिर गएर पनि पढ्न नसकिएकाले लामो समय बढुवा हुन् कुर्नुपरेको उनी सुनाउँछिन् । साढे १० वर्षको अवधिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन पनि खुलाइएन ।

उनी शाखा अधिकृत हुँदा न्याय सेवाको कानून उपसमूहमा हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा सहसचिव रहेकी इन्दिरा दाहाल गरी दुई जनामात्रै अधिकृत थिए । न्याय सेवाको अदालतमा निर्मला पौडेलमात्रै शाखा अधिकृत थिइन् । २०७० मा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिवमा नाम निकालेकी लीलादेवीले अहिलेसम्म आरक्षणको सुविधा लिएकी छैनन् । सहसचिव भएपछि उनको निर्वाचन आयोगमा पदस्थापन भएको थियो । २०७० माघदेखि २०७२ सम्म २० महिना निर्वाचन आयोगमा काम गरेकी उनले पाँच वर्ष कानून मन्त्रालयमा बिताइन् । २०७७ कात्तिकमा उनी सचिवमा बढुवा भइन् ।

सचिव भएपछि दुई वर्ष नेपाल कानून आयोगमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानून सचिव छिन् । उनी २०८१ सालमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछिन् ।

जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारदेखि सर्वोच्चको पहिलो महिला रजिस्ट्रार हुने निर्मला पौडेल

निर्मला अर्याल सर्वोच्च अदालतमा रजिष्ट्रार (विशिष्ट श्रेणी) हुने पहिलो महिला हुन् । २०५२ साल मंसिरमा निजामतीतर्फ न्याय सेवातर्फ शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेकी उनी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवसरहको रजिस्ट्रारसम्म आइपुग्दा निरन्तर ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुँदै आएकी हुन् । उनले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमा पूरै कार्यकाल बिताएकी छन् ।

निर्मला न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा शाखा अधिकृत तहमा एक जना पनि महिला थिएनन् । तर, उनीभन्दा १० वर्ष अघि प्रभा बस्नेत शाखा अधिकृत बनेकी थिइन् । प्रभा उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर पछि अनिवार्य अवकाशमा गइन् ।

शाखा अधिकृत र उपसचिव हुँदा निर्मलाले उच्च अदालत विराटनगर र धनकुटा तथा सर्वोच्च अदालतमा लामो समय इजलास अधिकृत भइन् । २०५८ सालमा उनी जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुको श्रेस्तेदारमा पहिलो महिला बन्न सफल भइन् । सहसचिव हुँदा विशेष अदालत र प्रशासकीय अदालतमा पनि पहिलो महिला रजिस्ट्रार बनेकी निर्मला सचिव बढुवासँगै सर्वोच्चको पहिलो महिला रजिस्ट्रार बनेर रेकर्ड राखिन् ।

करिव तीन वर्षदेखि उनी सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत छिन् । मुख्य रजिस्ट्रारसहित उनी चौथो वरियतामा छिन् । शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म आइपुग्दा निर्मलाले निजामती सेवामा २७ वर्ष बिताइसकेकी छन् ।

न्याय सेवामा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवसरहमा १३ जनाको दरबन्दीमध्ये दुई जना महिला छन् । न्याय सेवाको कानून समूहमा चार, अदालतमा चार र सरकारी वकिलमा पाँच जनाको दरबन्दी छ । न्याय सेवाको कानूनतर्फ लीलादेवी गड्तौला र अदालत सेवामा निर्मला पौडेलमात्रै विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत छन् । कानून तथा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा तत्काल महिला आउने सम्भवना छैन ।

सुब्बामा अनुत्तीर्ण विन्दूको खरिदारदेखि उपमहालेखापरीक्षकसम्मको यात्रा

विन्दू बिष्ट हाल महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखापरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी) छिन् । उनी महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखापरीक्षको तेस्रो वरियतामा रहेकी हुन् ।

२०५६ सालमा नायब सुब्बामा असफल भएकी विन्दू २०५७ सालमा प्रशासन सेवाको खरिदारमा भने सफल भइन् । खरिदार पदमा कार्यरत रहँदा काठमाडौं सरुवा भएर २०५९ चैतमा लेखापरीक्षण सेवामा शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भएकी थिइन् । त्यसपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पदस्थापन भइन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा विन्दूसँगै शाखा अकिकृतमा प्रवेश गरेकी राममाया कुँवर उपमहालेखापरीक्षक हुँदै कार्यबाहक महालेखापरीक्षकबाट अनिवार्य अवकाशमा गइसकेकी छन् ।

शाखा अधिकृत अर्थात लेखापरीक्षण अधिकारी भएको करिब १० वर्षपछि २०६८ सालमा विन्दू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिवसरह निर्देशकमा बढुवा भइन् । उपसचिव भएको तीन वर्षपछि २०७१ फागुनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवसरह नायब महालेखापरीक्षकमा नाम निकालिन् ।

नायब महालेखापरीक्षक भएको आठ वर्षपछि २०७९ साउनमा ज्येष्ठताको आधारमा विन्दू उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा भइन् । वरिष्ठताका आधारमा बढुवा भएको भए उनी बढुवा हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै उपमहालेखापरीक्षक भइसक्ने थिइन् । तर, २०७८ कात्तिकमा उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवाका लागि दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएकी विन्दूलाई छोडेर पहिलो र तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका महेश्वर काफ्ले र वामदेव शर्मालाई मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गरेको थियो ।

उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा भएका वामदेव विन्दूभन्दा एक वर्ष ढिलो २०७२ सालमा सहसचिवसरह नायब महालेखापरीक्षकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएका थिए । उनी बढुवा भएका कारण विन्दू एक वर्ष ढिलो गरेर उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा हुन पुगिन् ।

विन्दू उपमहालेखापरीक्षक बढुवा भएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको इतिहासमै पहिलो पटक चार जनामध्ये ५० प्रतिशत अर्थात दुई जना उपमहालेखापरीक्षक महिला भएका थिए । तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवर भने पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गइसकेकी छन् । विन्दूलाई २०७९ साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो ।

७२ वर्षे परराष्ट्र सेवाको पहिलो महिला सचिवमा सेवाको रेकर्ड

सेवा लम्साल परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको एउटामात्रै सचिव बनेकी छन् । राणा शासनको पालामा प्रधानमन्त्री एवं श्री ३ मोहन शमशेरको पालाका परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो सचिव बनेका थिए नरेन्द्रमणि आचार्य । नरेन्द्रमणि आचार्यदेखि भरतराज पौड्यालसम्म गरेर मन्त्रालयमा २४ जना परराष्ट्र सचिव भइसकेका छन् ।

सेवा २५औं परराष्ट्र सचिव बनेकी छन् । सेवाअघि परराष्ट्र सेवामा दुई जना महिला सहसचिव भएका थिए । तर, उनीहरू सचिव बन्न सकेनन् । विन्देश्वरी शाह र अम्बिका मानन्धर सहसचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।

नेपालकी पहिलो महिला राजदूत विन्देश्वरी शाह मन्त्रालयको ‘अतिरिक्त सचिव’ सम्म भइन् । २०४९ मा अकस्मात ल्याइएको निजामती सेवामा ३० वर्षे उमेर हदका कारण सचिव बन्नै नपाई शाहले अवकाश पाइन् । उनी परराष्ट्र सेवाकी पहिलो नेपाली महिला सहसचिव बनेकी थिइन् । त्यस्तै उनी फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत भएकी थिइन् । हाल परराष्ट्र सेवामा रीता धिताल सहसचिव छिन् ।

२०५५ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी लम्सालको सेवा अवधि २५ वर्ष पुग्नै लाग्दा परराष्ट्र सचिवको पदमा पुगेकी छन् । परराष्ट्रमा उपसचिव भई सेवा सुरु गरेकी सेवा पासपोर्ट विभागबाट परराष्ट्रसम्म पुगेकी हुन् ।

विसं २०७३ देखि २०७७ सालसम्म पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत भएकी सेवाले इरान, टर्की, कीर्गिस्तान, ताजकिस्तान, तुर्केमिनिस्तान र उज्वेकिस्तानको समेत राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । २०७७ सालमा नेपाल फर्किएपछि भने उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानून विभागमा काम गरिन् ।

सचिव बढुवा भएसँगै सेवाले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका ३५८ जना कर्मचारीको नेतृत्व गरेकी छन् ।

११ महिला सचिव अनिवार्य अवकाशमा

निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव हुने पहिलो नेपाली महिला चन्द्रकला किरण हुन् । अहिलेसम्म उनीसहित ११ जना महिला सचिव पदबाट अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । किरणपछि क्रमशः प्रभा बस्नेत, उर्मिला श्रेष्ठ, रिद्धिबाबा प्रधान, बृन्दा हाडा, यामकुमारी खतिवडा, डा.सुधा शर्मा, डा.किरण रेग्मी, डा.पुष्पा चौधरी, निरु दाहाल र राममाया कुँवर सचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।

कतिपय सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् भने कतिपय महिला सचिवले सरकारले अपमान तथा उचित जिम्मेवारी नदिएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।