आधिकारिक रूपमा शीतयुद्ध अन्त्य भएको तीन दशक बितिसकेको छ । तर विश्वमा पछिल्लो समय विकसित तनावपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थालाई ‘शीतयुद्ध–२.०’ का रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । असंलग्न आन्दोलन अभियान (नाम) शीतयुद्धका बेला कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको पक्षमा नलाग्ने देशहरूले सुरु गरेका थिए ।

तर १९६१ मा सुरु भएको यो अभियान हालसम्म पनि जारी छ । अझ पछिल्लो समय विकसित विश्वको नयाँ भूराजनीतिक अवस्थामा नेपालजस्ता मुलुकका लागि असंलग्न अभियानको सान्दर्भिकता झन् बढ्दो छ ।

नाम अभियानका सदस्य राष्ट्रहरूको १९ औं शिखर सम्मेलन जनवरी १५ देखि अफ्रिकी मुलुक युगान्डाको राजधानी कम्पालामा शुरु भएर २० मा सकिँदैछ । सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार कम्पाला जाँदै छन् । दाहालले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालबाट यस पटक प्रधानमन्त्री मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिव तहको प्रतिनिधिमण्डलले पनि सहभागिता जनाउँदै छ । सम्मेलनमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल शनिबार र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद सोमबार नै युगान्डा प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा नेपाल नामको स्थापनाकालदेखि नै सदस्य रहेको र अहिलेको नयाँ भूराजनीतिक परिस्थितिमा अझ महत्त्व बढेको ठान्छन् । ‘पहिलो शीतयुद्धको जुन पृष्ठभूमि र ध्रुवीकरणको स्थिति थियो । अहिले त्योभन्दा अझ कठिन र चुनौतीपूर्ण स्थिति देखिन्छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाचाहिँ अझ बढी भएको हिसाबले असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता बढेर गएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालचाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश नै प्रवाह गर्न जान लागेको हो । प्रधानमन्त्रीकै तहमा शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदा उक्त सन्देश अझ बलियोसँग जान्छ भन्ने नै हो ।’ नेपाल पछिल्लो समयको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अलग रहँदै आएको र संयुक्त राष्ट्रसंघ पछि नाम सबैभन्दा ठूलो संस्था रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘नामको महत्त्व अझ बढेर गएकाले पछिल्लो परिस्थितिअनुसार यसलाई परिमार्जन गरेर अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।’

नेपालले ४ वर्षअघि भएको १८ औं शिखर सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री तहमै सहभागिता जनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली टोली कात्तिक ७ देखि ९ सम्म अजरवैजानको बाकुमा भएको शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएको थियो ।

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको बाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरू (त्यस बेला अमेरिकी खेमालाई पहिलो र सोभियन संघ खेमालाई दोस्रो विश्वका मुलुक भनिन्थ्यो) को सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न आन्दोलन अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो । १९५५ मा नेपालले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी सोभारजंग थापाको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको थियो ।

अभियानकै संस्थापन सदस्य नेपालका तर्फबाट पहिलो शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा सहभागिता भएको थियो । हाल यस अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक जोडिएका छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । अभियानले पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको हो ।

१९३९–४५ सम्म चलेको दोस्रो विश्व युद्धमा सुरुआतमा अमेरिका सामेल थिएन । पर्ल हार्बरस्थित सैनिक अड्डामा जापानले आक्रमण गरेपछि अमेरिका युद्धमा होमिएको थियो । अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघ एकतिर थिए भने अर्को पक्षमा जापान, जर्मनी र इटाली थिए । त्यसपछि जित्नेहरू मिलेर नयाँ विश्व व्यवस्थाको कल्पना गरे । लिग अफ नेसन्सको विघटन भएर संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को स्थापना भयो । दोस्रो विश्वयुद्धका सहयात्री सोभियत संघ र अमेरिकाबीच सुपर पावरको होड सुरु भयो । दुई देशबीचको यही तनावलाई शीतयुद्ध मानिन्छ ।

अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक खेमामा पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरू देखिए भने कम्युनिस्ट शासनद्वारा सञ्चालित सोभियत संघको खेमामा पूर्वयुरोपेली मुलुक थिए । त्यसकै बीचमा असंलग्न अभियानले गति लियो । जसको सुरुआत गर्न वाङडुङ सम्मेलनमा नेतृत्व लिए, भारतका जवाहरलाल नेहरू, चीनका चाउ एनलाई, इजिप्टका गमल अब्देल नासेर, घानाका क्वाने एनक्रुमा र युगोस्लाभियाका जोसिप ब्रोज टिटो र इन्डोनेसियाका सुकार्नोले । १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भएसँगै असंलग्न आन्दोलनको अभियान केही सेलायो । अर्कोतर्फ यो अभियानलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरूमध्ये केही रहेनन् त केही राजनीतिबाट किनारामा पुगे ।

शीतयुद्धताका विश्व व्यवस्था कम्युनिस्ट (समाजवादी) र लोकतान्त्रिक खेमामा विभाजित थियो । त्यसैबेला असंलग्न अभियानले गति लिएको थियो । २० औं शताब्दीको अन्त्यमा केही साम्यवादी मुलुकहरू क्युवा, उत्तर कोरिया, चीनबाहेक अन्य मुलुकहरू लोकतान्त्रिक खेमामै रहे । असंलग्न राष्ट्रहरूको जमात ठूलो भए पनि त्यसको नेतृत्व लिनेको कमी देखियो । १९ औं शताब्दी साम्राज्यवादी युग थियो, जसको केन्द्रमा बेलायत रह्यो । २० औं शताब्दी अमेरिकाको रह्यो र २१ औं शताब्दीलाई एसियाको युग मानिएको छ । एसियाको युगमा भारत र चीनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । नेपाल दुवै मुलुकको छिमेकी हो । शीतयुद्धताको दुई ध्रुवीय विश्व सोभियत संघको विघटनपछि एक ध्रुवीय बन्यो । तर पछिल्लो समय बहुध्रुवीय भएको छ । पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको बाछिटा नेपालजस्ता मुलुकहरूमा पनि पर्न थालिसकेको छ ।

पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई हाम्रा लागि असंलग्न अभियान आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको ठान्छन् । ‘हाम्रो दुवै छिमेकी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेका छन् । विश्वको शक्ति नै उनीहरूको पछि लागिरहेको छ । विश्वको ध्यान पनि एसियातिर लागिरहेको छ । चीन र भारतबीच रहेको नेपालका लागि असंलग्न अभियान नेपालका लागि ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ हो । हाम्रा लागि स्थापना समयभन्दा पनि असंलग्न अभियानको महत्त्व बढेर गएको छ,’ उनले भने, ‘असंलग्नता भनेको प्रत्येक कुरालाई हामीले गुण र दोषका आधारमा केलाएर, चिरफार गरेर अनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित कतातिर हुन्छ, त्यहीअनुसार आफ्नो खुट्टा टेक्नु नै हो ।’

भट्टराई असंलग्न आन्दोलनलाई ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘हाम्रा दुई विशाल छिमेकी मुलुक सर्वशक्तिमान हुँदै छन् । त्यसको बीचमा हामी छौं । नेपालको र क्षेत्रीय परिवेशमा अरू शक्तिशाली मुलुकहरूले असंलग्न अभियानलाई कसरी अँगालेका छन् र प्रयोग गरेका छन्, उनीहरूको ठाउँमा होला । तर नेपालका लागि भने यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, जुन पहिले थियो । हाम्रो असंलग्नता भनेको ‘स्ट्राटेजी अटोनोमी’ अनुसार कार्य गर्ने वा अपनाउनु हो । हरेक विषयलाई धेरै राम्ररी हेर्ने र अन्त्यमा देशको हितमा निर्णय गर्ने हो,’ भट्टराईले भने ।

नेपालको असंलग्न आन्दोलनमा भूमिकाको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा नेपालको संविधान पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ संविधानमा उल्लेख छ ।

नामको १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार तथा एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई पनि असंलग्न आन्दोलन अभियानलाई नेपालको विदेश नीतिको आधारभूत पक्षसँग जोडिएको विषय मान्छन् । ‘हाम्रो भूभागको हिसाबले विदेश नीतिको आधारभूत पक्षसँग नै जोडिएको छ । जसले गर्दा नाम हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने । भट्टराईले हाम्रो भूभागको संवेदनशीलताको कारण पनि कुनै पनि पक्षमा सामेल हुन नसकिने बताउँछन् । शीतयुद्धकालमा सोभियत संघको नेतृत्वमा रहेको वार्सा प्याक्ट वा पश्चिमा नेतृत्वमा रहेको नाटोमध्ये कुनै पनि ब्लकमा सामेल हुँदैनौं भनेर स्वतन्त्र मुलुकहरूले बनाएको संगठन नाम रहेको उनले बताए ।

‘त्यसबेला विकासशील मुलुकहरू र उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूको अगुवाइमा नाम बनेको थियो । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै त्यसको प्रभावकारिता छैन भनेर व्याख्या गरियो,’ उनले भने । पछिल्लो समय भूराजनीतिक उतारचढाव र शक्ति समीकरण सिफ्ट भइरहेको अवस्थामा नामले विश्व शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र समान एजेन्डा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय विश्वमा सैन्य क्षेत्रमा बढी नै रहेको अवस्थामा असंलग्नता आन्दोलनको सिद्धान्तको सान्दर्भिकताहरू बढेको र नेपालले भोलिका दिनमा विश्वमा युद्धको पक्षमा नभई शान्तिको पक्षमा तथा ध्रुवीकरणका लागि नभई ग्लोबल भिलेजका रूपमा विश्वलाई अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘असंलग्न आन्दोलनमा नेपालले आफ्नो भूमिका संविधानमा उल्लेख गरेको विदेश नीतिका आधारभूत मान्यतासँग नबाझिने गरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’