समलिंगी विवाह दर्ताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

समलिंगी विवाह दर्ताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ 

• कहिले ? : २०८० असार १२ गते 
• यो आदेशसँगै परम्परागत रूपमा मान्यता पाउँदै आएको महिला र पुरुषबीचको विवाह मात्रै दर्ता हुने कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन आउने भएको हो,
• यद्यपी सरकारले यस सम्बन्धि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ
• संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ