बजेट २०८२/८३ को सारांश

 

जम्मा बजेट : १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड

आ.व. २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य : ६ %

मुद्रास्फितिको लक्ष्य : ५.५%

खर्च तर्फ :

·       चालु : ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड  (६०.१%)

·       पुँजीगत : ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड  (२०.८%)

·       वित्तीय व्यवस्था : २ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड  (१९.१%)

खर्च व्यहोर्ने स्रोत :

·       राजश्व : १३ खर्ब १५ अर्ब  (६६.९५%)

·       वैदेशिक ऋण : २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड (११.९०%)

·       वैदेशिक अनुदान : ५३ अर्ब ४५ करोड (२.७२%)

·       आन्तरिक ऋण : ३ खर्ब ६२ अर्ब (१८.४३%)

 

वित्तीय हस्तान्तरण	प्रदेश	स्थानीय तह
वित्तीय समानीकरण अनुदान	६० अर्ब ६६ करोड	रु. ८८ अर्ब ९७ करोड
सशर्त अनुदान	३० अर्ब ३५ करोड	२ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड
समपूरक अनुदान	३ अर्ब २८ करोड	१० अर्ब ६ करोड
विशेष अनुदान	३ अर्ब २७ करोड	. ९ अर्ब ७८ करोड
राजस्व वाँडफाँट	१ खर्ब ६५ अर्ब

 

(क)उच्च, दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने,
(ख)उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने,
(ग)आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने,
(घ)सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र
(ङ)गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।

(क)उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि,
(ख)प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार,
(ग)सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार,
(घ)सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र
(ङ)नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार।

·       लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवर्द्धन गरिने

·       खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने

·       खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिङ्ग तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

·       मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन ‘किसान एप‘ को विकास र एसएमएस सेवालाई व्यवस्थित गरिने

·       कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन

·       भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

·       भूमिसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गरिने

·       कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइने

·       भू–सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिने

·       सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने

·       सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

·       भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ४९ करोड विनियोजन 

 

·       जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने

·       ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम‘ सञ्चालन गरिने

·       विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई शुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने

·       काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने

·       प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ्गको व्यवस्था गरिने

·       निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने

·       पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण शुरू गरिने

·       उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु. १० अर्ब १४ करोड विनियोजन

 

·       प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेशन, होटल, लज, रिसोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी स्वामित्वको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था गरिने

·       खप्तड, रामारोशन, वडिमालिका, बुढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गरिने

·       होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत महसुल छुट दिइने

·       पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबमा विकास गरिने

·       संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको लागि रु. १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन 

 

·       वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नाप जाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नु अघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने

·       पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने

·       प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा सम्वत् २०८२ मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी रोक लगाएको

·       वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु. १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन

·       डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने

·       काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने

·       सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ७२ करोड विनियोजन

·       रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिने

·       ‘अन द जव‘ तथा ‘एपरेन्टसिप‘ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

·       सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइने

·       श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु. ४ अर्ब २८ करोड विनियोजन

·       प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

·       नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने

·       अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने

·       मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने

·       शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन

·       स्वच्छ आहार, योग, ध्यान, व्यायाम र सकारात्मक सोच सहितको जीवनशैली विकास गर्न ’निरोगी नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने

·       स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने

·       फागुन महिनामा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाइने

·       बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने र जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई प्रतिस्थापन दरभन्दा कम हुन नदिने नीति लिइने

·       स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि रु. ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन

·       १६ वर्षमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गरिने

·       झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने

·       प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन 

·       युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु. ६ अर्ब ८ करोड विनियोजन

·       सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने

·       महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने

·       समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने

·       हरेक वर्षको जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइने

·       महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु. २ अर्ब ८ करोड विनियोजन

·       आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिने

·       ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने

·       विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था

·       ऊर्जाको घरायासी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने

·       ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु. ८६ अर्ब १ करोड विनियोजन

·       राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताको आधारमा दुई लेनदेखि आठ लेनसम्मको गतियुक्त र सुरक्षित सडकमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने

·       बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ–हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन 

·       सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने

·       काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने

·       सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइने

·       भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु. १ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन

·       निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने

·       शहरी विकास मन्त्रालयको लागि रु. १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन

·       सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात शहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गरिने

·       खानेपानी मन्त्रालयको लागि रु. ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन

·       राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ सम्पन्न गरिने।

·       राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गरिने।

·       सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय प्रोफाइल तयार गरिने।

·       विग डाटा प्रशोधन क्षमता विकास गरिने।

·       सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाँउमा केवाइसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइने

·       आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नियो बैंक स्थापना गरिने

·       गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने

·       सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने

·       प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सीलेन्सको रूपमा विकास गरिने

·       सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइने

·       कर्मचारी सञ्चयकोष लगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितमा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

·       कर्मचारी सञ्चयकोषबाट हाल सञ्चयकर्ताका पति पत्नीका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार सुविधा परिवारका अन्य सदस्यमा समेत विस्तार गरिने

·       मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिने

·       संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानून निर्माण गरिने

·       अनुदानको अधिकतम सीमा लागतको ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिने

·       छरितो र कामकाजी संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी चालु खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरिने

·       मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागु गर्न प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यवहारिक प्रयोगका सम्वन्धमा अध्ययन गरिने

·       सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट

·       नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने

·       दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने

·       मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि 

·       खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज

·       डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज 

·       सडक, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेशिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल

·       ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्ष सम्म आयकर छुट दिने 

·       करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज